मन्त्रालय र निकायलाई बेरुजुको जवाफ पठाउन लेखा समितिको निर्देशन


काठमाडौं । मन्त्रालय तथा निकायलाई बेरुजुको जवाफ तत्काल पठाउन प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल र सम्परिक्षणको कार्य प्रारम्भ गर्न समितिबाट पठाइएको पत्रको अहिलेसम्म बेरुजुको जवाफ नआएको भन्दै १० बुँदे निर्देशन दिएको हो ।
देशको समग्र आर्थिक परिसूचक कमजोर रहेको विद्यमान अवस्थामा बेरुजु नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्पादन गर्नुपर्ने भन्दै समितिले सरकार एवं लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार समितिले असुलउपर गर्नुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने बेरुजुको लगत कार्यालयस्तर र केन्द्रीयस्तरमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार बेरुजुको अद्यावधिक लगत समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिले सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बेरुजु फर्छ्योट तथा फरफारक गरियो वा गरिएन, गरियो भने के कति गरियो, त्यसको विवरण सम्पूर्ण लेखा उत्तरदायी अधिकृतले यथाशीघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको सभापति पोखरेलले बताए ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७, ३८, ३९ र ४० को प्रक्रिया पूरा गरेपछि बाँकी रहेका बेरुजु महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएपछि कानूनबमोजिम सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गरिन्छ । त्यसैले दफा ३७, ३८, ३९ र ४० बमोजिम बेरुजु फर्छ्योट तथा फरफारक भए नभएको विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने रकम कानूनी व्यवस्थाअनुसार असुलउपर गर्न गराउन केन्द्रीय तहशील कार्यालयमा तत्काल पठाउन र त्यसको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिका अनुसार हरेक आर्थिक वर्षमा घट्दो पूँजीगत खर्च र वर्षान्तमा पनि लक्ष्यअनुरुप खर्च नहुने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्ने अवस्था सृजना गर्न गराउन सरकारबाट जारी गरेको मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिकाको अनिवार्य पालना गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ ।
सरकारको सम्पत्ति (ऋण, धन, सञ्चित कोष)को अभिलेख अद्यावधिक नभएको भन्दै यस्ता विषय अद्यावधिक गर्न, गराउन, लेखापरीक्षण हुन नसकेका सार्वजनिक संस्थानको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट तत्काल लेखापरीक्षण कार्य गर्न, गराउन, आन्तरिक खर्च प्रणालीलाई मितव्ययी र नियमानुसार नियन्त्रण गरी प्रभावकारी बनाउन, लेखा उत्तरदायी अधिकृतले सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्न, गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।