नेपालगञ्ज तनावका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण, धार्मिक द्धेष फैलाउने कार्य नगर्न अपिल

काठमाडौं । नेपालगञ्जमा भएको धार्मिक तनावका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ । हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच बढ्दै गएको विवादपछि साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुने नदिन मंगलबार दिउँसो १ बजेबाट स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू लगाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस विषयमा छलफल भएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवम सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार धरानमा जस्तै फेरि बाँकेको नेपालगञ्जमा पनि धार्मिक तनाव उत्पन्न हुने कार्य भएको भन्दै सरकारले सबैलाई यस्ता कार्य नगर्न अपिल गरेको छ ।

मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘बिचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायत संविधानप्रदत्व मौलिक हकको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई सकारात्मक एवम मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोगकर्ताले नेपालको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाइविचको सु–सम्बन्धमा प्रतिकुल असर हुनेगरी वा वर्गिय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्धेष वा अवहेलना हुने कुनै काम कारवाही नगर्न र नगराउन हुन एवम विभिन्न जातजाती वा सम्प्रदायविचको सु-सम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न तथा नगाराउन हुन सम्बन्धित सबैमा नेपाल सरकार हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’

यस्तै उनले थप्दै भनिन, ‘साथै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा आधारहित कुरा राख्ने, व्यक्तिको प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, गोपनियता तथा चरित्रमा आधात पुर्याउने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षाको कार्यलाई भंग हुन बढावा दिने, वा प्रचलित कानून बमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार तथा नैतिकतामा प्रतिकुल असर पर्ने सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न तथा नगराउन नेपाल सरकार हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’

विशेष अदालत नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय

विशेष अदालत नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकले निर्माणजन्य सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिईन ।

उनका अनुसार बैठकले सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०८० संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ ।