दलित अधिकारका लागि सविधान नै संशोधन गनुपर्ने अधिकारकर्मीको गुनासो


काठमाडौं । अहिलेको संविधानकै कारण दलित समुदायले मुक्ति तथा न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको सरोकारवाला तथा अधिकारकर्मीले गुनासो गरेका छन् ।
संविधान दिवसका अवसरमा दलित अनलाइनले आयोजना गरेको ‘सामाजिक न्यायको यात्रा : दलित आन्दोलनको दिशामाथि वैचारिक विमर्श’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
बहसमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी समिति सदस्य एवम पूर्व सांसद अञ्जना विशंखे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नागरिक आन्दोलनका अभियान्ता सञ्जीव उप्रेती, पुर्व राजदुत डा.निर्मल विश्वकर्मा लगायतका वक्ताले सविधानमा दलित अधिकार सुनुश्चित भए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे ।
माओवादी नेता विशंखेले सविधानमा दलितको हक अधिकार समेटेने विषयमा सिमितता भएको कुरा अहिले देखिदै र अनुभव हुन थालेको बताईन । उनले भनिन्, ‘सविधानमा दलितका सिमित बिषय मात्रै सम्बोधन भएका छन् । समय बित्दै जाँदा अहिले त्यो अनुभुति हुन थालेको छ ।
तसर्थ, अब सविधान संसोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । यदि, त्यो गर्न सकिएन भने हामीले खोजेको जस्तो न्याय पाउन सक्दैनौ ।’ उनले थप्दै भनिन्, ‘यसैगरि सविधानमा उल्लेख गरिएको दलितका हक सम्बन्धी नीति पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । केही त्रुटि पनि देखिएका छन् । अब सविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने र त्रुटी हटाउने गरि पनि संघर्ष गर्न आवश्यक छ । यसमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, दलित अधिकारकर्मीको प्रभावकारी भुमिका हुनुपर्छ ।’ यस्तै, उनले राज्य सत्ता दलितको हक हितमा नभएको बताउदैँ ठुला राजनीतिक दल पनि दलितको हक हितमा नभएको दावी गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘मलाई पार्टीले २०७९ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको थियो । तर, पार्टीले दलित भएका कारण मलाई चुनावको टिकट दिएको होइन । म विद्रोही भएको कारण दिएको हो । अन्य पार्टीमा पनि त्यही अवस्था देखिन्छ ।’
यस्तै, उनले दलितको मुद्दा हेर्न छुट्टै मन्त्रालय हुनुपर्नेमा पनि जोड दिईन । उनले थपिन्, ‘दलितको मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय नहुदाँ पनि हाम्रो मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । तसर्थ, दलित मुद्दा हेर्न छुट्टै मन्त्रालय चाहिन्छ । सरकारका सम्बन्धीत निकायले पनि यो दलित मुद्दालाई हेर्न चाहदैनन् । तसर्थ, छुट्टै निकायको आश्यक छ ।’
रास्पाका प्रमुख सचेतक परियारले समतामुलुक समाज बनाउन दलित समुदाय आफै अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीलाई चाहिएको समतामुलुक समाज हो । त्यो अरुले ल्याइदिने होइन । त्यसको लागि हामी आफैले संघर्ष गर्नूपर्छ । तर, त्यसमा कति काम गर्न सक्छौ, त्यो फरक कुरा हो । प्रयास भने जारी राख्नुपर्छ ।’ उनले मुक्तिका लागि दलित समुदायमा आलोचनात्मक चेतको विकास हुनुपर्ने पनि बताए । साथै, दलित समुदायको चेतनास्तर पनि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै नेकपा (एमाले)का नेता तथा पुर्व राज्यमन्त्री जितु गौतमले दलित न्यायका राजनीतिक दल हातेमाले गर्नुपर्ने बताए ।
पुर्व राजदुत डा.निर्मल विश्वकर्माले दलित अधिकारका लागि सविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए । राज्य सत्ताका नेता, नीति र नियतका कारण यस्तो समस्या आएको भन्दै वैकल्पिक शक्ति पनि जात व्यवस्था, हिन्दु धर्मको प्रक्षपोषणमा लागेका कारण दलितले न्याय पाउन नसकेको बताए ।
अभियन्ता तथा लेखक सञ्जिव उप्रेतीले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनाका कारण दलितले न्याय पाउन नसकेको बताए । समग्रमा संरचना, कानुन र विचारधाराले गर्दा दलितले न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । दलितको न्यायको लागि संरचना र कानुनी निकायमा भएको व्यक्तिको विचार र मानसिकतामा परिवर्तन आउनुपर्ने बताउदैँ उप्रेतीले त्यसमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पनि हुनुपर्ने बताए ।