गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले भन्यो- विद्यालय शिक्षा विधेयक स्थानीय तहलाई मान्य छैन
‘स्थानीय तहलाई अंकुश लगाउने गरी विधेयक ल्याइनु संविधान र संघीयता विपरीत हो’


काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ तथा नेपाल नगरपालिका संघले सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्यालय सम्बन्धी शिक्षा विधेयक २०८० स्थानीय तहको अधिकारविपरीत भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने जनाएको छ ।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही र संघका महासचिव नरुलाल चौधरीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीयता र संविधानको मर्मविपरीत विधेयक आएको भन्दै अमान्य हुने चेतावनी दिएका हुन् ।
संविधानको धारा ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकारमा आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा पर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरुले विधेयकले स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने दाबी गरेका हुन् ।
सरकारले संघीय शिक्षा ऐन अविलम्ब तर्जुमा गर्नुपर्ने पनि उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
खारेज भइसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग ब्यूँत्याउने कुरा संघीयताविपरीत भएको उनीहरुको ठहर छ । ‘संविधान र संघीयता विपरीत विद्यालय शिक्षालाई पनः केन्द्रिकृत गर्नृ मनशायले स्थानीय सरकारको अधिकारमा अंकुश लगाउने गरी ल्याउन खोजिएको विद्यालय शिक्षा ऐन स्थानीय सरकारका लागि मान्य नहुने व्यहोरा समयमा नै स्पष्ट गर्न चाहन्छौं ।’
आधारभूत र माध्यामिक शिक्षाबारे स्थानीय तहले नै कानून बनाएर सञ्चालन गर्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
त्यस्तै, नेपाल शिक्षक महासंघले भोलिदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बालबालिकाको पढ्न पाउने मौलिक हकलाई कुण्ठित नगर्न पनि महासंघ र संघले आग्रह गरेका छन् ।
शिक्षकहरुको बुहि चढेर त्यहाँ पुग्यौ अब शासक हुन मन लाग्यो होइन अर्को पटक चुनाव जित्दैनौ थाह होला नि।
कोही शिक्षकले यस्तो निन्दनीय घमण्ड नपालेकै वेश।
कसले जित्दैन? चुनाव भए पछि कोही न कोही त जिल्ला नि !