आममाफीसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रबारे सरकार- स्पष्टता माग्ने अधिकारलाई टसल रुपमा लिनु हुँदैन
मन्त्री शर्माको प्रष्टीकरण- संविधान, कानूनभन्दा सरकार बाहिर गएर सबैलाई आममाफी हुँदैन


काठमाडौं । संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दिने आममाफीको विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चासो राखेका छन् ।
यसअघिको आममाफीको विषयमा राष्ट्रपति पौडेलको चर्को आलोचना भएपछि अहिले सरकारसँग पहिल्यै जवाफ माग गरेको हुन् ।
राष्ट्रपतिको पत्रबारे शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले भनिन्, ‘राष्ट्रपति कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा लेखेको पत्रबारे असोज ३ गते संविधान दिसवको अवसरमा आममाफी र कैद कट्टीको प्रचलन छ । यो विगतदेखि नै प्राक्टिस गर्दै आइरहेका छौं । हिजो कैद कट्टीको विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको छ । आम माफीको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयको केही प्रश्न छन् भन्ने उठेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयसँग छलफल गरेर नै अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ ।’
राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्र हेरेपछि औपचारिक रुपमा सरकारको धारणा आउने बताइन् । उनले अहिलेसम्म जेलमै नबसेको, निश्चित अवधि पनि पार नगरेका र नेगेटिभ लिस्टमा रहेकाहरुलाई आममाफी दिन कानून र संविधानले नै नदिने दाबी गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘संविधान, कानूनभन्दा सरकार बाहिर जाने कुरा हुँदैन । त्यस्तो भएको छैन । कैद नबसेको मान्छेलाई माफी मिनाहा हुँदैन । मापदण्डमा रहेर नै हामीले त्यो प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’
राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्रको जवाफ कानून र संविधानभित्र रहेर सरकारले दिने बताइन् । गलत कुराहरु कहींकतै भएका रहेछन् भने सच्याएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘राष्ट्रपति कार्यालयले चासो लिने, प्रश्न गर्ने कुरालाई टसल र संघर्षको रुपमा हामीले बुझ्नुहुँदैन । त्यो राष्ट्रपति कार्यालयको अधिकारको कुरा पनि हो । केही कुरा कम्फ्युज भयो भने त्यसको स्पष्टता माग्ने, सरकारलाई सोध्ने अधिकार पनि छ ।’