सूर्य थापाको पुस्तकमा सुवास नेम्वाङले लेखेको भूमिका- रक्तपातविना नै गणतन्त्रको स्थापना


२०६५ जेठ १५ गतेभन्दा अगाडिसम्म मुलुकभित्र र बाहिर सबैको चासो तथा सरोकारको एउटा महत्वपूर्ण विषय ‘गणतन्त्रको कार्यान्वयन’ गर्नु रहेको थियो । सबै शान्तिपूर्ण ढंगले गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहन्थे । तर, धेरैको मनमा यस सम्बन्धमा जिज्ञासा, आशंका तथा अन्योल कायम थियो । कतिपय सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा मैले पटक-पटक र जेठ १४ गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको संवैधानिक घोषणा भइसकेको र संविधानसभा निर्वाचनमार्फत यो विषय जनताबाट अनुमोदन भइसकेको पृष्ठभूमिको उल्लेख गर्दै ‘आफूहरू पूर्णतः तयार रहेको र गणतन्त्र सजिलै कार्यान्वयन हुने’ बताएको थिएँ । गणतन्त्र ‘सजिलै कार्यान्वयन हुने’ दाबी सबैलाई सुपाच्य भएको थिएन ।
अन्ततः ०६५ जेठ १५ गते सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा ‘नेपाल आजैका मितिदेखि एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत् परिणत भएको’ घोषणा गर्दै गणतन्त्रको शान्तिपूर्ण कार्यान्वयन भयो । साथै, तत्काल व्यवस्थापिका-संसद्को हैसियतमा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ मा चौथो संशोधन गर्दै प्रस्तावनामार्फत ‘राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको’ घोषणा गरेको छ र राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपतिको संवैधानिक व्यवस्थासमेत गरेको छ । संविधानसभाको निर्णयपश्चात् पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छोडिसकेका छन् र संविधानसभाको घोषणा अनुरूप ०६५ असार १ गते सार्वजनिक समरोहका बीच राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै ‘नारायणहिटी राजदरबार सङ्ग्रहालय’ को घोषणासमेत भइसकेको छ । मुलुकले अहिले विधिसम्मत ढङ्गले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिसमेत प्राप्त गरिसकेको छ । यसरी एकदमै शान्तिपूर्ण ढङ्गले विधिवतरूपमा सहजै गणतन्त्रको कार्यान्वयन भएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यस प्रकार सहज कार्यान्वयन कसरी भयो ? रक्तपातको धम्की र अनेकौं आशंका बाबजुद संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शान्तिपूर्ण कार्यान्वयन कसरी सम्भव भयो ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयनअघिसम्म धेरैले कार्यान्वयनमा आशङ्का गरेका थिए र त्यस्तो प्रयास गरेमा रगतको खोला बग्नेसम्मको चर्चा पनि व्याप्त थियो ।
जेठ १५ को संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शान्तिपूर्ण कार्यान्वयन नेपाली जनताको निरन्तर र व्यवस्थित अभियानको परिणाम थियो ।
निरङ्कुशताविरुद्धको सफल शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलन, जनआन्दोलनपछिको सङ्क्रमणको अवधि र सफल संविधानसभा निर्वाचन हुँदै संविधानसभाको पहिलो बैठकसम्मका अवधिमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा तथा व्यवस्थापिका-संसद्का निर्णय र काम-कारबाहीहरू एवम् त्यसका परिणामहरूलाई आँकलन गरेमा प्राप्त हुने निष्कर्ष निर्विवाद छ । यसबाट उल्लिखित अस्पष्टता पनि धेरै हदसम्म प्रस्ट हुन्छ भन्ने लाग्छ । वास्तवमा गणतन्त्रको स्थापनाको प्रक्रिया त पहिले नै सुरू भइसकेको हो र संविधानसभाको ०६५ जेठ १५ गतेको पहिलो बैठक सम्पन्न हुँदा राजतन्त्रको ढुकढुकी मात्र बाँकी थियो । यो ढुकढुकी संविधानसभाको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी औपचारिक निर्णयको पर्खाइमा थियो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले ऐतिहासिक निर्णय गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनलाई औपचारिकता प्रदान गर्यो र यससम्बन्धी नेपाली जनताको आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्यायो ।
निरङ्कुशताविरोधी सफल शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा र त्यसपश्चात् व्यवस्थापिका-संसद्ले गरेका निर्णय तथा काम-कारबाहीहरू राजतन्त्रलाई समाप्त गर्ने र गणतन्त्र स्थापित गर्ने आधारहरू थिए । निरङ्कुशताविरुद्ध विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै मुद्दा खारेजी, कारागारमुक्ति, रेड कर्नर नोटिसको खारेजीलगायतका कार्य गर्दै अविलम्ब नेकपा (माओवादी) सँग वार्ता सुरू गर्न निर्देश गर्ने र राजनीतिक मुद्दामा सिङ्गो मुलुकलाई एक बनाउँदै संविधानसभाको विकल्प नभएको घोषणासहितको सङ्कल्प गर्ने पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको सर्वसम्मत निर्णय यसक्रममा भएका प्राथमिक र महत्वपूर्ण कार्यहरू थिए । घोषणाका बाबजुद विगतमा संविधानसभाले मूर्तरूप प्राप्त गर्न नसकेको तीतो यथार्थलाई दृष्टिगत गरेर यसपटक सुरूदेखि नै व्यवस्थित ढङ्गले निरङ्कुशताका आधार तथा अवशेषहरू समाप्त गर्ने र समावेशी आधारहरू स्थापित गर्दै जनतालाई सबल र निरङ्कुशतालाई कमजोर बनाउने कार्यहरू भएका थिए । प्रस्तुत सन्दर्भमा संसद्बाट राजदण्ड तथा राज-सिंहासन हटाउने, लालमोहरसम्बन्धी राजाका अधिकार समाप्त गरी सभामुखले कानूनको प्रमाणीकरण गर्ने, राजाको सेनाको परमाधिपतिको हैसियत समाप्त गर्ने र ०६३ जेठ ४ गतेको ऐतिहासिक घोषणापत्रलगायतका ऐतिहासिक निर्णय तथा काम-कारबाहीहरू गरेर राजालाई पूर्णतः अधिकारविहीन बनाउने काम भए । यसक्रममा विगत ४८ वर्षसम्म संशोधन नगरिएको सैनिक ऐनलाई आमूल परिवर्तन गरियो । विगतमा राजासँग शपथ खाने सेनाका प्रमुखले पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधि सभामुखसमक्ष शपथग्रहण गरे । संक्षेपमा राजासँगको सम्पूर्ण सम्बन्धविच्छेद गरी शाही नेपाली सेनालाई नेपाली सेनामा रूपान्तरण गरिएको छ । मुलुकमा समावेशीका आधारहरू स्थापित गर्दै निरङ्कुशताका आधार तथा अवशेषहरू समाप्त गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा व्यवस्थापिका-संसद्को विशेष अधिवेशनले विधिसम्मत रूपमा गणतन्त्र स्थापनाबारे सरकारलाई निर्देश गर्यो र यही आधारमा उभिएर गणतन्त्र स्थापनाको प्रक्रियाले ०६४ पुस १३ गते उत्कर्ष प्राप्त गर्यो ।
व्यवस्थापिका-संसद्ले नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ मा ०६४ पुस १३ गते तेस्रो संशोधन गर्दै ‘नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ’ भन्ने घोषणा गर्यो । तेस्रो संशोधनले ‘गणतन्त्रको कार्यान्वयन’ संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट हुने व्यवस्था गर्दै तत्काल निम्न अनुसारको संवैधानिक व्यवस्था गर्यो :
· मुलुकको शासन व्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा रहने छैन ।
· मुलुकको शासन व्यवस्था र सोको सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम प्रधानमन्त्रीले गर्नेछ ।
· गणतन्त्र कार्यान्वयन नभएसम्मका लागि राष्ट्रप्रमुखले गर्ने सम्पूर्ण काम प्रधानमन्त्रीले गर्नेछ ।
· स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रस्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिनेछ ।
· राजाको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरू जस्तैः (विभिन्न स्थानका दरबारहरू, वन तथा निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक र पुराात्विक महत्वका सम्पदाहरू आदि) राष्ट्रियकरण गरिनेछ ।
जेठ १५ को संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शान्तिपूर्ण कार्यान्वयन नेपाली जनताको निरन्तर र व्यवस्थित अभियानको परिणाम थियो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले उल्लिखित निर्णय तथा काम-कारबाहीहरू नगरेको भए र राजतन्त्रलाई त्यस हदसम्म कमजोर नतुल्याइएको भए लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्तपातविहीन कार्यान्वयन सायदै सम्भव हुने थियो कि !
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको उल्लिखित पृष्ठभूमिको चर्चा गरिरहँदा सम्बन्धित कतिपय महत्वपूर्ण र रोचक प्रसङ्गहरूको स्मरण हुन्छ । विगतको अभ्यास र व्यवस्थाविपरीत मैले राजासमक्ष शपथ नखाएर संसद्मार्फत जनतासमक्ष सभामुखको शपथग्रहण गरेको थिए । त्यसो गर्न खोज्दा ‘वैधताको प्रश्न’ उठ्ला भनी धेरैले मलाई सचेत गराएका थिए । शपथग्रहणपश्चात् मैले ‘हाम्रो शक्ति, औचित्य र वैधता नेपाली जनता हुन्’ भनी बैठकबाटै धन्यवाद दिने क्रममा प्रस्ट पारेको थिएँ । यसरी नै पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको ऐतिहासिक घोषणाको दिन पछिल्लोपटक जेठ १ बाट ४ गते सारिएको थियो ।
घोषणा रोक्न तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले सिंहदरबार घेराउ गर्ने रे भन्ने व्यापक हल्ला चलाइएको थियो । सेनाले संसद् घेरेको संसारको अनुभव सुनाउ“दै पत्रपत्रिकाले जिज्ञासा राख्दा त्यस्तो अवस्थामा जनताले सेनालाई घेराउ गरेको विश्वको अनुभव पनि छ भनी मैले जवाफ दिएको थिएँ । साथै, संसद्को बैठकमा राजदण्ड प्रवेशको प्रचलन समाप्त गर्ने दिन व्यापक हस्तक्षेपको चर्चाबीच बैठक ४ घन्टा ढिलो मात्रै सुरू भएको थियो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले निरङ्कुशतालाई कमजोर बनाउँदै जनतालाई सबल बनाउन गरेका उल्लिखित निर्णय तथा काम-कारबाहीहरू तत्कालीन संसद्ले गर्न मिल्दैन, गर्न सक्दैन, संविधानसभालाई पर्खनुपर्छ भनी सार्वजनिक रूपमा समेत गरिएका टिप्पणीहरू प्रस्तुत सन्दर्भका केही थप प्रसङ्गहरू हुन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शान्तिपूर्ण कार्यान्वयनको जगमा यस्ता थुप्रै प्रसङ्गहरू छन्, जुन महत्वपूर्ण र अविस्मरणीय रहेका छन् ।
अन्तमा, हाम्रासामु उपलब्धिहरू धेरै छन् र यसक्रममा संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भई पहिलो बैठकबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम भइसकेको छ । तर, यसले स्थायी आधार प्राप्त गरिसकेको छैन, अन्तिम निष्कर्ष प्राप्त गरिसकेको छैन । मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र शान्तिप्रक्रियाले निष्कर्ष प्राप्त गर्ने आधार अझै तयार भइसकेको छैन । स्वायत्ततासहितको सङ्घात्मक शासन प्रणाली, समावेशी र सहभागिताका आधारहरूको सुनिश्चितता, धर्मनिरपेक्षता, कानूनको शासन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, समुन्नत नेपालको आधार र आईएलओ महासन्धि १६९ तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रका अक्षर र भावनालाई समेट्दै नयाँ नेपालको आधार तयार गर्न समयमै संविधान निर्माण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता र प्रमुख जिम्मेवारी रहेको छ । यसो गरेर मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शान्तिपूर्ण कार्यान्वयनले सुनिश्चितता प्राप्त गर्नेछ । यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच उच्चस्तरको समझदारी र तराई-मधेशदेखि हिमालसम्मका सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका जनताबीच सुदृढ एकताको आवश्यकता छ । आमजनसमुदाय र राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हु“दा अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू अवसर र उपलब्धिमा रूपान्तरण भएको विगतको हाम्रो आफ्नै अनुभव छ । त्यसो हुँदा निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
घोषणा रोक्न तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले सिंहदरबार घेराउ गर्ने रे भन्ने व्यापक हल्ला चलाइएको थियो । सेनाले संसद् घेरेको संसारको अनुभव सुनाउ“दै पत्रपत्रिकाले जिज्ञासा राख्दा त्यस्तो अवस्थामा जनताले सेनालाई घेराउ गरेको विश्वको अनुभव पनि छ भनी मैले जवाफ दिएको थिएँ । साथै, संसद्को बैठकमा राजदण्ड प्रवेशको प्रचलन समाप्त गर्ने दिन व्यापक हस्तक्षेपको चर्चाबीच बैठक ४ घन्टा ढिलो मात्रै सुरू भएको थियो ।
लेखक सूर्य थापाको यस पुस्तकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शान्तिपूर्ण कार्यान्वयनको उल्लिखित पृष्ठभूमिलाई प्रभावकारी एवम् तथ्यपरक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ । राजतन्त्रविरोधी जनसङ्घर्षका सन्दर्भमा लेखकको यो चौथो पुस्तक हो र लेखकका अनुसार यस विषयको अन्तिम पुस्तक हो । प्रस्तुत पुस्तकले निरङ्कुशताविरोधी शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा, अन्तरिम संविधान अन्तर्गत स्थापित व्यवस्थापिका–संसद् र संविधानसभाको पहिलो बैठकदेखि राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र नयाँ सरकार गठनसम्मका प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमलाई समेटेको छ ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापिका-संसद्बाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा, त्यसको कार्यान्वयनका लागि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभादेखि व्यवस्थापिका-संसद्सम्मबाट आवश्यक आधार तथा वातावरणको निर्माण र अन्ततः संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई प्रस्तुत गर्न पुस्तक सफल रहेको छ । सङ्क्षेपमा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल, शान्तिपूर्ण र रक्तपातविहीन कार्यान्वयन तराई-मधेशदेखि हिमालसम्मका सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका जनता तथा नागरिक समाजको निरन्तर क्रियाशीलताको परिणाम हो । कमी-कमजोरीका बाबजुद मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको एकताबद्ध प्रयासको सफल र साझा निष्कर्ष पनि हो ।
– २०६५ मङ्सिर ७
(संविधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय सुवास नेम्वाङले लेखेको नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य थापाको पुस्तक ‘नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना र राज्यको पुनःसंरचना’ को भूमिका)