बागमती प्रदेशले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने


हेटौंडा । माओवादी नेता शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएको छ ।
बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्ने सवारीसाधन कर, यातायात र प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धी अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै संघीय सरकार विरुद्ध रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रदेशको एकल अधिकार रहेको यातायात क्षेत्रको अधिकारलाई उपत्यका प्राधिकरण बनाउने नाउमा संघिय सरकार खोसेको भन्दै संघिय सरकार विरुद्ध रिट दाएर गर्ने निर्माण भएको प्रबक्ता श्रेष्ठले बताए ।
बैठकले प्रदेश निती तथा योजना आयोगको सदस्यमा दोलखा जिल्ला कालिन्चोक गाउँपालिकाका डाक्टर प्रदिपकुमार मैनालीलाई नियूक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८० प्रदेशसभामा पेश गन मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृती प्रदान गरेको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि ११ औं तहमा बढुवा भएका पूर्ण बहादुर दर्जीलाई शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट प्रदेशसभामा सरुवा गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यस्तै, मन्त्रीपरिषद् बैठकले संविधानसभाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङप्रति श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दे शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।