जनतासँग माओवादी अभियान- असहाय र दृष्टिविहीनलाई खाद्यान्न वितरण


काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सञ्चालन गरेको जनतासँग माओवादी रूपान्तरण अभियानअन्तर्गत काठमाडौंको बौद्धस्थित टुसालमा असक्त, असहाय र दृष्टिविहीनलाई रात वितरण गरिएको छ ।
हरितालिका तिजका अवसरमा माओवादी सम्बद्ध अखिल नेपाल ट्रेड युनियनअन्तर्गतको यातायात मजदुर संघको पहलमा आइतबार बिहान राहत वितरण गरिएको हो ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले एक कार्यक्रमबीच राहत हस्तान्तरण गरे । त्यस क्रममा अपांगता भएका र दृष्टिविहीन भएका ३५ परिवारलाई चामल, नुन, तेललगायत खाद्य सामग्री वितरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा पुनले आफूहरूले दया र निगाहको रूपमा नभई सद्भाव र उपहारका रूपमा खाद्य सामग्री वितरण गरेको बताए ।
पुनले मजदुर, किसान, उत्पीडित, सीमान्तकृत र फरक क्षमता भएकाहरूको अधिकार संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएको उनले उल्लेख गरे । ती समुदायको अधिकार स्थापित गर्न आफूहरूले जनयुद्ध लडेको भन्दै पुनले राज्यले त्यस्ता नागरिकको जिम्मा लिनुपर्ने औँल्याए ।
‘हामीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमार्फत मजदुर, किसान, उत्पीडित, सीमान्तकृत र फरक क्षमता भएकाहरूको अधिकार संविधानमा उल्लेख गरेका छौँ’, पुनले भने, ‘राज्यको क्षमतामा भएको सीमाका कारण कार्यान्वयनमा कतिपय जटिलता छन्, क्रमशः संविधानका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्दै जान हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार र पार्टी प्रतिबद्ध छ ।’
उनले सबै नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न र आवासको सुविधा पाउनुपर्ने र आफूहरूको प्रयास त्यसैमा केन्द्रित रहेको बताए । पुनले नयाँ संविधानपछि अपांगता भएका नागरिकहरूलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोणमा बदलाव आउन थालेको र सरकारी कार्यालय, व्यापारिक कम्प्लेक्स, सडक र घर निर्माण गर्दा अपांगतामैत्री संरचना बनाउन थालिएको बताए ।
अपांगता हुनु कसैको कमजोरी नभई दुर्घटना, कुनै रोग वा जन्मजात मानिस अपांग हुने र उनीहरूमा पनि फरक क्षमता हुने कुरा समाजलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले वर्तमान सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए ।
‘राज्यमा पहुँच नभएका नागरिकको पहुँच बढाउने, र भुईँ मान्छेका अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ’, उनले भने ।
स्वास्थ्य र शिक्षा पहुँचमा हुनेले किन्ने भए पनि ती सुविधा उपभोग गर्ने हैसियत नभएकाहरूलाई राज्यले हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।