कानूनी शिक्षालाई व्यवहार उपयोगी बनाउन विज्ञहरूको सुझाव

रुपन्देही । देशमा राम्रो न्याय व्यवस्था र बलियो लोकतन्त्रका लागि कानुनी शिक्षा बलियो हुनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन् ।

कानुनी शिक्षा कस्तो छ भन्ने कुराले भविष्यमा कस्ता न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कानुनका प्राध्यापकहरू उत्पादन गर्ने भन्ने निर्धारण हुने भएकाले यसमा विशेष चासो राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

नेपालमा कानुनी शिक्षा: सम्भावना र चुनौती विषयक बुटवलमा शनिवार आयोजित राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी विश्वविद्यालयहरूका प्राध्यापक, डीन तथा कानुन विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरूले कानुनी शिक्षालाई व्यवहार उपयोगी बनाएर प्रयोगमा ल्याउन र नेपालमा कानुनी शिक्षाको प्रचुर सम्भावना भएकाले त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।

कानुन व्यवसायी परिषद्को ३० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् लुम्बिनी प्रदेश सम्पर्क कार्यालय बुटवल र बुटवल बहुमुखी क्याम्पस कानुन संकायले यो क्षेत्रका सरोकारवालालाई जुटाएर यस्तो मन्थन गराएको हो ।

कार्यक्रममा नेपालमा कानुनी शिक्षा विगतदेखि वर्तमानसम्मको विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायका कानुनी विभाग प्रमुख बलराम राउतले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले कानुनी शिक्षा प्रणालीको समयानुकूल विकास हुनु आवश्यक रहेको बताउँदै कानुनी शिक्षा प्रणाली अहिले कस्तो छ र भविष्यमा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।

विश्वविद्यालयहरूले प्रयोगवादी कानुनी शिक्षा र रोजगारी ग्यारेन्टीको अवधारणा ल्याउनु नै कानूनी शिक्षा प्रणालीको समयानुकूल विकास रहेको उनको भनाइ थियो । त्यसमा टिप्पणी गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता बुद्धबहादुर थापाले चुनौती र आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ कानुनी शिक्षाको पाठ्यक्रमहरूको र विधिहरूको मूल्यांकन र परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

कानुन व्यवसायी परिषद् सदस्य बाबुराम पाण्डेले सैद्धान्तिकसँगै विद्यार्थीको व्यवहारिक अभ्यास र अनुसन्धानलाई ध्यान दिन आग्रह गरे ।

बार काउन्सिलको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र कानुनी शिक्षाका विषयमा नेपाल बार काउन्सिल कानुन शिक्षा समिति सदस्य प्रा।डा। कुमार इडनामले कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।

उनले विभिन्न संस्थाको विद्यार्थीहरूको गुणस्तर र शिक्षाको दायरा र प्रकारमा असमानता रहेको बताउँदै यसमा बार काउन्सिलले निगरानी बढाउनुपर्ने बताए ।

त्यसमा टिप्पणी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता तेजप्रसाद कँडेलले कानुनी शिक्षा अध्ययन अध्यापनका लागि नेपाल बार काउन्सिलले सबै विश्वविद्यालयलाई लागू गर्ने गरेर एकै प्रकारको अध्यापन ढाँचा र पाठ्यक्रम निर्माण गरिदिँदा सहज हुने बताए ।

नेपालमा काउन्सिल सिस्टम र नेपालबार काउन्सिलबारे कानुन व्यवसायी परिषद् कानुन शिक्षा समितिका पूर्व अध्यक्ष पवनकुमार ओझाले गरे । त्यसमा उच्च अदालत तुल्सीपुरकाको बुटवल इजलाशका न्यायधीश नित्यानन्द पाण्डेले गरे ।

नेपालमा कानुन शिक्षाको पाठ्यक्रम र गुणस्तरबारेमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको कानुन संकायका डीन ऋषिके वाग्लेले प्रस्तुत गरे । उनले पाठ्यक्रमले कानुनको परिवर्तनशील भूमिकालाई प्रतिबिम्बित गर्ने र शिक्षणले सामाजिक सीपहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए ।

विद्यार्थीहरूलाई कानुनको अभ्यासका लागि तयार पार्न सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमहरूमा वकालतसम्बन्धी सीप र गुणस्तर उत्पादन केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए । त्यसमा टिप्पणी गर्दै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका डीन कर्णबहादुर थापाले कानुनी शिक्षाले समाजको माग आवश्यकता र चुनौती चिर्न सक्ने हुनुपर्ने बताए ।

बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका कानुनी संकाय प्रमुख जीवनारायण अधिकारीले सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि गुणात्मक र व्यवहारिक शिक्षा दिन पहल गरेको बताए ।

अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे, सरस्वती शर्मा, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय कानुन संकायका डिन हरिशरण चंखु लगायतले गुणात्मक कानुनी शिक्षा कसरी भन्नेबारेमा सुझाव दिएका थिए ।