खाँदबारीका २ कैदीको मृत्यु घटनामा छानबिन गर्न एउटै निकायका दुई समिति

काठमाडौं । गृह मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालयले एउटै घटनाको छानविन गर्न दुई वटा छानबिन समिति गठन गरेका छन् ।

कारागार कार्यालय संखुवासभासभाका कैदी विनोद तोलाङ्गी र विकास श्रेष्ठ भनिने आकाश बलामीको साउन २४ गते कारागारभित्रै मृत्यु भएको सम्बन्धमा सत्यतथ्य जाचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तरगतकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाले छुट्टा छुट्टै छानविन समिति गठन गरेका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (उपसचिव) मोहनमणी घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भइसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले पनि फेरी कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक (उपसचिव) कमलप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छानविन समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) सरोज खनाल र नायब सुब्बा तारिणी घिमिरे सदस्य रहेका छन् भने गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिमा नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाका प्रतिनिधि सदस्य रहेका जनाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाले भने गृह मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको बारेमा आफुलाई जानकारी नभएको जनाएको छ । संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘केहि समय अघिसम्म त म मन्त्रालयको सम्पर्कमा थिए जानकारी भएन । अहिले के भयो थाहा भएन ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानविन समिति गठन गर्दा मन्त्रालयसँग समन्वय नगरको हो कि कतै भन्ने प्रश्नमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मन्त्रालयसँग समन्वय नै गरेर बिहानै छानविन समिति गठन भएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘हामीले बिहानै समन्वय गरेरै छानविन समिति गठन गरेका हौ । मन्त्रालयले अहिले गरेको भन्नुभयो तपाईले । घटनाको अनुसन्धान अझ प्रभावकारी हो भनेरै मन्त्रालयले केन्द्र स्तरमा छानविन समिति गठन गरेको होला । केन्द्रमा नै समिति गठन भएको भए हामीले गठन गरेको छानविन समिति निश्क्रिय हुन्छ होला । वा त्यस बारेमा मन्त्रालयबाट थप निर्देशन आउला नि ।’ त्यस बारेमा थप केही निर्देशन आउला ।

गृह मन्त्रालयले भने दुवै समितिले छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवम प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले नेपाल प्रेससँग भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो तरिकाले छानविन समिति बनाएको हो । गृह मन्त्रालयले पनि बास्तविकता बुझ्नका लागि आफ्नो तरिकाले छानविन समिति बनाएको हो । दुबै छानविन समितिले आ–आफ्नो तरिकाले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछन् ।’