एकल महिला र उनीहरुका सन्तानलाई क्यान्सरको उपचारमा छुट हुने

काठमाडौं । एकल महिला (विधवा) र उनीहरुका १८ वर्ष मुनीका छोराछोरीलाई क्यान्सर रोगको उपचारमा ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित ‘नेपाल क्यान्सर अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर’ले छुट दिने सहमति भएको छ ।

उक्त विषयमा आज अस्पताल र मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहबीच सम्झौता भएको हो ।

समूहको केन्द्रीय कार्यालय, छहारी भवन, बुढानीलकण्ठमा भएको कार्यक्रममा अस्पतालका अध्यक्ष डा सुदीप श्रेष्ठ र समूहका अध्यक्ष कविता पाँडेले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

एकल महिला समूहमा देशभरीमा करिब ८० हजार सदस्य छन् । यो सुविधा एकल महिला समूहका सदस्यले पाउने छन् ।

सम्झौताबमोजिम रेडियोलोजी, ल्याबोरोटरी, श्यैया, स्वास्थ्य हेरचाह र निरोगी कार्यक्रममा १० प्रतिशत र रेडिएशन थेरापी र किमोका लागि पाँच प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

नेपाल सरकारले जटिल रोगको शल्यक्रियाका लागि एक लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पनि दिँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य एवं समूहका संस्थापक अध्यक्ष लिली थापाको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा अस्पतालले अर्बुद रोगमा ‘वेलनेस प्याकेज’ अन्तर्गत समूहका सदस्यलाई उपचारमा छुट दिने अस्पतालका सञ्चालक सदस्य स्वरुपा श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

उनले अर्बुद भएर निको भएकाहरुलाई देख्दा अरुलाई पनि उत्प्रेरणा हुने भएकाले यो रोग लाग्दैमा मरिँदैन भन्ने जागरण फैलाउन आग्रह गरे ।

बुढानीलकण्ठका नगर पालिकाका मेयर मीठाराम अधिकारीले विपन्न, असाहाय र गरिब परिवार र बिरामीलाई नगरपालिकाका तर्फबाट पनि स्वास्थ्य सेवामा विशेष सहयोगका कार्यक्रम राखिएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा अर्बुद रोग(क्यान्सर) लागेर निको भएकी एकल महिला प्रतिमा विष्टले सुरुमा रोग लागेको थाहा पाउँदा दुःख लागे पनि छिटो उपचार गरेको कारणले आफुलाई एक बर्षमा नै निको भएको बताइन् । तर क्यान्सर रोगको उपचार एकदमै मंहगो भएको बताइन् ।

उनले ‘श्रीमान् बितेको र परीक्षामा अनुत्तिर्ण भएका जस्ता दुःख जीवनमा खेपियो तर स्तनमा क्यान्सर भयो भन्दा खप्न गाह्रो भयो । किमो चढाएपछि कपाल त कुखुराको प्याँखजस्तो पुर्लक पुर्लक झर्दाे रहेछ ।’

उक्त समूहका दुई कर्मचारी यसअघि यही रोगका कारण निधन भइसकेको जानकारी दिदै सस्थाकी अध्यक्ष कविता पाण्डेले यो एकल महिलाका लागी एउटा सानो प्रयास हो ।

तर सहाय र गरिब एकल महिलाका लागि राज्यको तर्फबाट उपाचारमा बिशेष छुटको ब्यबस्था हुनु पर्ने बताइन् । त्यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार समूहका तर्फबाट छलफल भइरहेको पनि बताइन् ।