सुन प्रकरण- उच्चस्तरीय छानबिन समितिको अडानबाट न एमाले ब्याक हुन्छ, न त गल्छ सरकार !

काठमाडौं । सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष दलबीच अझै सहमति हुने सकेको छैन ।

समिति गठनको विषयमा छलफल गर्न बालुवाटारमा बसेको शीर्ष तीन दलको बैठकमा पनि कुनै सहमति बन्न सकेन । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी आआफ्नै अडानबाट टसमस नहुँदा अन्यौलको स्थिति सिर्जना भएको हो ।

यद्यपी, एमालेले आज सदन चल्न दिने भएको छ । एमालेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जवाफ सुनेपछि थप कदम चाल्ने भन्दै आज सदन चल्न दिने सहमति भएको सचेतक महेश बर्तौँलाले बताए ।

उनले भने, ‘सरकार कुनै पनि हालतले पछि हट्ने पक्षमा छैन । अडान छाड्ने पक्षमा छैन । प्रतिपक्षले उठाएको अडानको विषयमा जनतामा भ्रम छर्ने प्रतिपक्षलाई गलाउने, शिथिल बनाउने र प्रतिपक्ष दलमा पनि फाटो ल्याएर अघि बढ्ने नीतिका साथ अघि बढ्न खोजेको देखियो ।’

सरकारले प्रतिपक्षलाई गलाएर कुनै परिणाम नदिने खोजेको आरोप लगाए । छानबिन समिति गठन गरेपछि सुन प्रकरणको जरोसम्म पुग्न सक्ने भएकाले आफूहरुले माग गरेको सुनाए । उनले सत्तापक्षका नेताहरु नै संलग्न भएको समेत आरोप लगाए ।

उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘राजश्व अनुसन्धान विभागले सुन तस्करी हुँदैछ भनेर पहिले नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सूचना आएको थियो भनेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सूचना आउँदा गृहमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन ? अर्थमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन ? यसकारण गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्छ । गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । जवाफ नआउँदासम्म संसद अघि बढ्न दिदैनौं । हरेक काण्डमा सरकारका पूर्वमन्त्रीदेखि सत्ता पक्षका नेताहरूको संलग्नता रहेको देखिन्छ ।’

तर, सरकारकै निकायले अहिले छानविन गरिरहेकाले अर्को समिति आवश्यक नभएको सरकारको निष्कर्ष छ । बैठकपछि माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अहिले कुनै समिति गठन नहुने दाबी गरे ।

उनले सरकारले सुन समातेपछि धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँमा विरोध गरेर सदन अवरोध गरेको आरोप लगाए । सदन खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री न्यून बिन्दुसम्म लचक भएको जिकिर गरे । सरकारले सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक कदम चालेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सिआइबीले आफ्नो काम अगाडि बढाइरहेको छ । अनुसन्धान गर्दा एउटा जरोसम्ममा त पुर्याउँछ । त्यतिबेलासम्म त पर्खिनुपर्यो नि । त्यसपछि पुगेन भने यो देशमा तस्करी रोक्नको लागि आयोग बनाउनुपर्छ कि केके गर्नुपर्छ सबै गर्न सरकार तयार छ । तर, अहिले नै यसरी रोक्न थालेपछि अनुसन्धान प्रभावकारी नहुनसक्छ ।’

अहिले सिआइबीले गरिरहेको अनुसन्धानको नचिडा नआएसम्म अर्को समिति बनाउन नलाग्ने प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई एमालेले नमानेको बताए । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नको लागि प्रधानमन्त्री लचक रहेको उनको भनाइ छ ।