विनोदमणि भट्टराईलाई निर्वाचन आयोगले गराएको १५ हजार जरिवाना नतिराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मोरङ-२ का हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेद्वार विनोदमणि भट्टराईलाई निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना नतिराउन निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

निर्वाचन सकिएपछि भट्टराईले निर्वाचन खर्च विवरण पेश गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सुविधा र सन्तुलनको कारण देखाइ उनलाई जरिवाना नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसममका लागि १५ हजार जरिवानाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।