क्विन्टल सुन तस्करीको संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न किन हच्के प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ?

काठमाडौं । हवाई मार्गबाट भन्सारको सामानभित्र राखेर ल्याइएको करिब एक क्विन्टल सुन तस्करीबारे राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रत्यक्ष निगरानी र निर्देशनमा चल्ने विभागले यो प्रकरणको अनुसन्धानमा तीन जना अनुसन्धान अधिकृत खटाएको छ । विभागकै अन्य दुई जना कर्मचारीले उनीहरुलाई सहयोग गरिरहेका छन् ।

विभागले गरेको आग्रहअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक जना एसपीलाई पनि खटाएको छ। हालसम्म यो प्रकरणमा १८ जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकाको बयान, कल डिटेल्स र मोबाइल परीक्षणका आधारमा विभागले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ ।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर सुन प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । बुधबार सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले सरकारी निकायबाटै अनुसन्धान भइरहेकाले बेग्लै समिति आवश्यक नभएको तर्क गरेका थिए ।

भन्सारको सामानभित्र राखेर सुन नियमित ल्याउने गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ । सुन ल्याउने प्रयोग गरिएको भन्सारको बाटो, सहजै भन्सार जाँचपास र सुन गाल्न बनाइएको कारखानाबाट यसअघि पटकपटक सुन तस्करी भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको सम्पर्क माओवादी केन्द्रका उच्च नेताहरुसँग भएको पनि देखिन्छ ।

‘यो पक्का संगठित अपराध हो । विभागको पहिलो अप्रेसनबाट जसरी अनुसन्धान अगाडि बढ्यो, त्यसमा ढिला भएको देखिन्छ । प्रहरीले यो जिम्मा पाएको भए छापा मार्नुपर्ने जति ठाउँमा तत्कालै अनुसन्धानका टुल्सहरु प्रयोग गरेर पुग्ने थियो’, नेपाल प्रहरीका बहालवाला एक एसएसपी भन्छन् ।

विभागले गोदामदेखि कारखानासम्म छापा मारे पनि सुन बरामद गर्न नसकेको बुझिएको छ ।

अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराई यो प्रकरणमा संगठित अपराध आकर्षित हुने बताउँछन् । ‘संगठित रुपमा तस्करी भएको देखिएपछि संगठित अपराधमै अनुसन्धान हुनुपर्ने हो । त्यसका लागि विभागले अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिम्मा दिनुपर्ने थियो’, भट्टराई भन्छन् ।

राजस्व छली तथा सुन तस्करीको अनुसन्धान विभागलाई गर्ने अधिकार भए पनि संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीको हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

‘संगठित अपराध छुट्टै मुद्दा होइन । संगठित रुपमा भइरहेको सुन तस्करी भएकाले यसमा संगठित अपराध आकर्षित हुन्छ । त्यसैले सुन तस्करी विभागले र संगठित अपराध प्रहरीले हेर्ने भन्ने हुँदैन । संगठित अपराध आकर्षित हुने हो भने प्रहरीले सुन तस्करी र संगठित अपराध दुवैमा अनुसन्धान गर्छ’, अधिवक्ता भट्टराई भन्छन् ।

संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा १२ मा संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित विशेषज्ञ संलग्न अनुसन्धान टोली गठन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकसँग परामर्श गरी विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

‘संगठित अपराधमा अनुसन्धान सुरु हुनेबित्तिकै विभिन्न तहहरु अनुसन्धानको दायरामा आउँछन् । जसरी हालैको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान भएको थियो’, नेपाल प्रहरीका ती बहालवाला एसएसपी भन्छन् ।