सुन प्रकरणमा नेताहरुको नाम जोडिएकोबारे माओवादी बैठक- छानबिनको सुई जता गए पनि छाड्नुहुन्न

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा नेताहरुले भ्रष्टाचारको विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाइरहेको बेलामा छानबिनको क्रममा सुई जता गए पनि छाड्न नहुने नेताहरुले बताएका छन् ।

बैठकमा नेताहरुले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिन गर्न कसैले हस्तक्षेप गर्न नहुने सुझाव दिएको एक नेताले बताए ।

ती नेताले भने, ‘पार्टीका नेताहरुको नाम त तोक्नुभएको छैन । तर, छानबिनको क्रममा जहाँसम्म सुई जान्छ, त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो र अर्काको भनेर हुँदैन ।’

सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाइरहेको बेलामा सुन प्रकरणमा माओवादी नेताहरुको नाम जोडिएको छ । पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको बाउछोराको संलग्नता भएको आरोप लाग्दै आइरहेको छ ।

यस्तै त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बितेका तीनचार महिनामा निर्वाध रुपमा ३३ पटकभन्दा बढी सुन भित्रिएको खुलेको छ । त्यो प्रकरणमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुको नेक्सस उपमहासचिव वर्षमान पुनसम्म रहेको खबर आइरहेको छ ।

सो प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको समेत संलग्नता रहेको भन्दै राजीनामा मागिरहेको छ ।

सुन तस्करी सञ्जालमा माओवादीका शीर्ष तहका नेताहरू नै पर्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा राजस्व अनुसन्धान विभागबाटै सबै छानबिन गर्न खोजिएको छ ।

अनुसन्धानमा प्रहरीलाई जिम्मा लगाउँदा माओवादी नेताहरूको कनेक्सन बाहिर आउने आशंकाले गर्दा प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा प्रहरीलाई बाहिरी घेरामा राखिएको चर्चा छ ।

सुन तस्करीको मुख्य गिरोह जोगाउने उद्देश्यले अहिले अनुसन्धानलाई गलत दिशामा लगिएको भन्दै सत्तापक्ष र विपक्षका नेताहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् । तर, सरकार अझै सकारात्मक छैन ।

त्यसो त छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा पनि माओवादीमा मतभेद देखिएको छ । आफ्नोसमेत नाम जोडिएपछि उपमहासचिव पुनले पार्टी पदाधिकारी बैठकमा समेत छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरिसकेका छन् ।

तर, अर्को उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको तर्क गरेका छन् ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘अनुसन्धान गर्ने निकाय सरकारकै हो । सरकारकै निकायले काम गरिराखेका छन् ।सरकारले पक्रेको छ । सरकारले नै पक्रेको कुरामा सरकारले अनुसन्धान गर्न नसक्दा, अनुसन्धान नहुँदा सत्यतथ्य पत्ता नलाग्दा उच्चस्तरीय समिति पनि आवश्यक पर्दा बनाउनुपर्ला । सरकारले पक्रेको कुरामा अहिले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको आवश्यकभन्दा पनि अनुसन्धान अघि बढाएर आएको तथ्य आइसकेपछि हो वा होइन भन्ने कुराको टीकाटिप्पणी गर्ने ठाउँ भइहाल्छ नि !’

त्यसो त बैठकमा नेताहरुले पार्टी नेतृत्व भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर हुनुपर्ने भन्दै नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।