सहकारी पीडितलाई लुम्बिनीका गृहमन्त्रीले भने- फरार सञ्चालकलाई कानूनी दायरामा ल्याइन्छ – Nepal Press

सहकारी पीडितलाई लुम्बिनीका गृहमन्त्रीले भने- फरार सञ्चालकलाई कानूनी दायरामा ल्याइन्छ

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम फिर्ता नगरी सहकारी बन्द गरेर फरार सञ्चालकलाई कानूनी दायरामा ल्याइने बताएका छन् ।

उनले आमनागरिकको पैसा डुबाउने कार्यमा लाग्ने त्यस्ता सहकारीका सञ्चालकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन प्रदेश सरकारले ऐन, कानून बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।

बुधबार भैरहवामा सहकारीबाट पीडित स्थानीयबासीहरुको गुनासो सुनेपश्चात बोल्दै मन्त्री पाण्डेयले स्थानीयस्तरमा सञ्चालित सहकारीमा कम समस्या देखिए पनि काठमाडौंलगायत बाहिरबाट आएर सञ्चालित सहकारीको गतिविधिबाट जनताले सास्ती खेप्नुपरेको बताए ।

उनले सहकारीको जिम्मेवारी पनि आफूले सम्हालेकै मन्त्रालय अन्तर्गत नै पर्ने भएकोले समस्या समाधानका लागि अघि बढेको बताए । उनले धेरै ब्याजदर पाउने आशामा पनि केही सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत राखेको पाइएकोले रकम जम्मा गर्दा बुझेर मात्र गर्न आग्रह गरे । उनले भने,‘ यो दिन तपाईंहरुको रकम फिर्ता गराउँछौ भन्न त सक्दैनौ । तर, सर्वसाधारणको रकम फिर्ता नगरी पैसा डुबाएर फरार सञ्चालकलाई कानूनी दायरामा ल्याएपछि क्रमशः समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त छौं ।’

जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले जनताका मतको कदर गर्नु आफ्नो दायित्व भएको मन्त्री पाण्डेयको भनाइ छ । समस्या समाधानका लागि एक्लाएक्लै अघि बढ्नुभन्दा सामूहिक रुपमा अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा फिर्ता नहुँदा अध्ययन, उपचार तथा घरासायी प्रयोजनको लागि गरिने खर्चमा समेत मर्का परेको आफूले राम्रोसँग बुझेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री पाण्डेयका राजनीतिक सल्लाहकार तथा कार्यक्रम संयोजक बैजनाथ गुप्ताले साना व्यवसायी, मजदूर, ठेला व्यवसायी तथा दैनिक मजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकले जम्मा गरेको ५० हजारदेखि लाखौं रुपैयाँ सहकारीबाट फिर्ता नभएको बताए । उनले ठूला व्यवसायीका १० लाखदेखि २० लाखसम्म सहकारीमा जम्मा भएका रकम फिर्ता नभएको बताए ।

कार्यक्रममा सहकारीबाट पीडितहरुले सहकारीमा जम्मा भएका रकम फिर्ता पाउन नसकेको, सम्बन्धित निकायमा जाँदा पनि आफूरुको सुनुवाइ नभएको, पैसा फिर्ता नहुँदा आर्थिक संकटमा परेको गुनासो गरे । उनीहरुले प्रदेश सरकारले छिटोभन्दा छिटो समस्याग्रस्त सहकारीलाई कारबाही प्रकृयामा लैजानुपर्ने बताए ।

 


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर