खाँडाचक्र नगरपालिकाका ११ जना वडाध्यक्ष बजेटविरूद्ध हाले उच्च अदालतमा रिट

सुर्खेत । कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका बेलाबेलामा विवाद आउने गरेको छ ।

कहिले जनप्रतिनिधिले झगडा गरेको भन्दै त कहिले वडाअध्यक्षले वडा कार्यालयको छाप र रातो कलम बुझाएको बारे समाचार आउने गरेका छन् ।

यस्तै, नगरपालिकाका ११ जना वडाध्यक्षले नगरपालिकाले पदाधिकारी पोस्ने बजेट ल्याएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेत, इजलास जुम्लामा रिट दायर गरेका छन् ।

नगरपालिकाले पदाधिकारी भत्तामा झण्डै २ करोड बजेट विनियोजन गरेपछि वडाध्यक्षहरू अदालत पुगेका जनाइएको छ ।

पूँजीगत तर्फ २२ करोड २० लाख रुपैयाँ सम्पूर्ण वडाले पाउनु पर्नेमा मनपरि रुपमा सबै रकम पुजीगतमा राखेको ७ नम्बर वडा अध्यक्ष दिपराज कार्कीले बताए ।

उनले भने, ‘नगरसभा विपरीत कार्यापालिकाको बैठक भन्दा पनि आल्लटाल्ल गर्नुभयो । नगरसभा पछि कार्यपालिका बैठकमा पनि छलफल गर्नुभएन । एक्कासी नगरप्रमुख र उपप्रमुख बसेर २२ करोड २० लाख विनियोजन गर्नुपर्नेमा पुजीगत रकम नराखेर सम्पूर्ण रकम चालूतर्फ राखेको उहाँहरुले राख्नुभयो । जनताको सेवा गर्न र केही गरौला भनेर वडामा छौं । हामीले पाउने अधिकार पनि मनपरि रुपमा खोस्नु भएन् । यो जनमुखी पनि भएन र यो बजेट दुईजनाको सेवा सुविधामा केन्द्रित भएर बजेट आयो ।’

यस्तै, आफूहरूसँग छलफल नै नगरी एकल रूपमा बजेट ल्याएकाले मुद्दा दायर गरेको खाँडाचक्र नगरपालिकाक–४ का वडाध्यक्ष प्रमानन्द आचार्यले बताए । गत आर्थिक वर्षको दायित्वमध्ये १ करोड ३२ लाख ऋण तिर्नुपर्नेमा अहिले सम्झौताबिनाको मनपरी ढङ्गबाट ६ करोड १५ लाख बढीको बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ ।

नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ५६ करोड ६५ लाख ५८ हजार ३२९ रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा पदाधिकारीको भत्ता तथा अन्य सुविधाका लागि १ करोड ६५ लाख ३५ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

नगरपालिकाले पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि मात्रै ९३ लाख बजेट ल्याएको छ, भने स्थानीय भत्तामा ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै, पोशाक भत्ता ७ लाख, महंगी भत्तामा ११ लाख, पदाधिकारी भत्तामा २ लाख ३५ हजार, अन्य १ लाख, फिल्ड भत्ता १४ लाख र कर्मचारी भत्तामा २ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्मचारी तथा जनप्रतिनीधिहरूले मात्रै पाउने अन्य सेवा सुविधामा पनि करोड बढी रकम विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, पदाधिकारी सेवा सुविधामा ८० लाख, पानी विजुलीमा १ लाख ५० हजार, सञ्चार महसुलमा ३ लाख, इन्धन कार्यालय प्रयोजनका लागि ५ लाख, मेसिनरी औजार मर्मत सम्भारका लागि २ लाख, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च कर्मचारीलाई ५ लाख र अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च पदाधिकारीलाई ३ लाखसहित अन्य शीर्षकमा पनि कर्मचारी र जनप्रतिनीधि पोस्ने गरी नगरपालिकाले बजेट ल्याएको वडाध्यक्षहरूको आरोप छ ।

वडाध्यक्षहरूले दायर गरेको रिटमा मनोमानी गरी ल्याइएको बजेट खारेजीको माग गरिएको छ ।