अष्ट्रेलियाको एनआरएनए चुनावमा कानूनमन्त्रीको हस्तक्षेप, कांग्रेसको गुट उम्मेदवारको पक्षमा लविङ गर्दै

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) अष्ट्रेलियाको निर्वाचमा कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले अवाञ्छित हस्तक्षेप बढाएका छन् । उनले नेपाली कांग्रेसको एउटा गुटका उम्मेदवारको पक्षमा लविङ गरेपछि विवाद उब्जिएको छ ।

कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका गुरुङ हिजो कांग्रेसनिकट एउटा गुटको जुम मिटिङमा सहभागी भएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रशारणसमेत गरिएको सो बैठकमा मन्त्री गुरुङले डिलाराम खरेल ‘पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार’ भएको बताए ।

प्रजातान्त्रिक समूहबाट सेलेक्सन कमिटीका ५ मध्ये ३ जना सदस्यले खरेललाई समर्थन गरेका कारण उनको टिमलाई विजयी गराउन मन्त्री गुरुङले आग्रह गरेका थिए ।

कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक समूहबाट दुईजनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । डिरालामसँगै अनिल पोख्रेलको समेत उम्मेदवारी परेपछि यस समूहभित्र विभाजनको अवस्था छ । आफ्नो उम्मेदवारी बलियो बनाउन डिलारामले उपसभापति गुरुङलाई प्रयोग गरेका हुन् ।

देशको कानूनमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार ओहदामा पदासिन व्यक्तिले एउटा पार्टीको, त्यो पनि एउटा गुटको उम्मेदवारलाई बोकेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । कांग्रेसकै समर्थक र शुभेच्छुकहरुले समेत मन्त्रीको यो रवैयालाई सहज मानेका छैनन् । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

एक एनआरएन नेता भन्छन्, ‘एनआरएन एभनेको राजनीतिक संगठन होइन । देशकै एक मन्त्रीले एनआरए चुनावलाई राजनीतिकरण गर्दै आफ्नो पार्टी र गुटका उम्मेदवारलाई जिताउन सार्वजनिक आह्वान गर्नु अशोभनीय कुरा हो । उहाँहरुले आफ्नो फोहोरी राजनीतिक देशभित्रै सिमित राखे राम्रो हुन्थ्यो ।’

प्रकाश सुबेदीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नेपाल सरकारका कानूनमन्त्रीज्यूको प्रशिक्षणले अष्ट्रेलियाको चुनावमा उथवपुथल नै हुने देखियो है । धनराजजीले जसरी स्याङ्जामा यमराजजीको साथ सहयोग पाएर चुनाव जित्नुभयो, त्यही अबलम्बन गरिने त होइन रु भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।’

एनआरएनएको चुनावमा अहिलेसम्म तीनजनाको उम्मेदावारी परेको छ । कांग्रेस निकट दुई उम्मेदवार आपसमा भिड्दा तेस्रो उम्मेदवारका रुपमा देव गुरुङ छन् । भुपु गोर्खा सैनिक गुरुङलाई एमालेनिकट एनआरएनहरुको समर्थन रहेको छ ।

सबैको साझा हुनुपर्ने देशकै संघीय मन्त्रीले एनआरएको निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेर एउटा उम्मेदवारको लविङ गरेकोमा एमाले खेमा आक्रोशित छ । यस विषयमा मन्त्री गुरुङसँग कुरा गर्न खोज्दा उनको फोन रिसिभ भएन ।