लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक : सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सांसदहरुले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सभाको २१ औं बैठकमा सांसदहरुले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सत्तारुढ तथा विपक्षी दलका सांसदहरुले प्रदेश सरकारले नागरिकले महसुस गर्नेगरी सेवाप्रवाहको योजना बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश तथा देशभित्रका विषयहरुमा आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।

बुधबारको बैठकमा बिशेष समयमा सम्बोधन गर्दै प्रदेश सभा सदस्य जमुना ढकालले स्वास्थ्य विमाको सम्झौता अस्पतालले लागू नगरेकाले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको बताइन् ।

सेवा लिन दुई तिन दिनसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर तत्काल योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेश सभा सदस्य भुवनेश्वर चौधरीले प्रदेशको समृद्धिको लागि सन्तुलित विकासको अवधारणा अनुसार कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।

सांसद गिरिधारीलाल न्यौपानेले जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा सरकारको ध्यान नपुगेको र विशेषगरी किसानका विषयमा सरकारले बेवास्ता गरेको बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य विष्णु पन्थीले बजेटमा थुप्रै वेवारिसे योजनाहरु समेटिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बेवारिसे योजनालाई क्यान्सिल गर्दै महत्वपूर्ण योजनालाई बजेट दिन उनले माग गरे । ‘बतासे योजनाको बजेट काटेर क्रमागत योजनामा सारियोस्, सरकारले काम गरिसकेपछि भुक्तानी दिनुपर्छ । धेरै आयोजनाको रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ’, उनले भने ।

प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्रकुमार पुन मगरले विकास निर्माणका योजनामा सुरु गर्नुपर्ने योजना बनाउन माग गरे । निजामती कर्मचारी विधेयक महत्वपूर्ण रहेको तर यसमा समेटिने धेरै विषय रहेकाले व्यापक छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य रत्नबहादुर खत्रीले सुनतस्करीको घटनाले सिंगो नेपालीको शिर निहुरिएको बताए ।

‘सुन तस्करीको घटनाले हाम्रो शिर निहुरिएको छ । यो घटनाप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने थियो । काक्रा आफूले खाने विया अरुको गालामा टास्नेगरी सरकार अघि बढिरहेको घटनाप्रति हाम्रो ध्यानआकृष्ट भएको छ’, उनले भने, ‘आफ्नो इन्ट्रेस्टमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने, सेटिङ्गमा सुन बाहिर ल्याउने । अनि दोष अरुलाई थुपार्ने जस्तो कार्य भयो ।’

सांसद जानकी न्यौपानेले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिला विद्यालय सञ्चालन गर्न माग गरिन् । सांसद इन्द्रकुमारी गहतराजले जातीय विभेदका घटनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने र दोषी उपर कारबाहीको माग गरिन् ।

छुवाछुत मुक्त प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकारले कार्यक्रम नल्याएको उनको गुनासो थियो । सांसद भगवती अधिकारीले सेवाप्रदायक संस्थाहरुमा भएको असहजता समाधान गर्न योजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

प्रदेश सभाले ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई दफावार छलफल गर्न सामाजिक विकास समितिमा पठाएको छ ।

दोस्रो अधिवेशनको २१ औं बैठकले दफावार छलफल गर्न सामाजिक विकास समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले बैठकमा ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

सभामुख तुलाराम घर्तीले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । दोस्रो अधिवेशनको २२ औं बैठक बिहीबार बस्नेछ ।