कोशी सरकारविरुद्धको रिटउपर सुनुवाइ हुँदै, आजै फैसला आउन सक्ने

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट निवेदन उपरको अन्तिम फैसला आजै आउन सक्ने देखिएको छ । वादीका तर्फको बहस मङ्गलवार नै सकिएको र प्रतिवादीका तर्फबाट पनि बहस चलिरहेकाले आज नै बहस सकिएर फैसला आउने देखिएको हो ।

प्रतिवादीहरूका तर्फबाट बहसमा गर्न नाम लेखाएका कानुन व्यवसायीहरूको बहस नसकिएकोले बुधवार खाजा समय अघिसम्म बहस सक्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।

बुधवार बिहान ११ः३० देखि १ः०० बजेसम्म प्रत्यर्थी तर्फका थप कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने र त्यसपछिको खाजा समय सकेर २ः३० बजेदेखि ३ बजेसम्म रिट निवेदक कार्कीका तर्फबाट जवाफ दिने गरी पूर्ण इजलासले समय निर्धारण गरेको जनाइएको छ ।

मङ्गलवार रिट निवेदक एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई, डा। भीमार्जुन आचार्य, बद्रीबहादुर कार्की, डा। सुरेन्द्र भण्डारी, माधव बास्कोटा, कृष्णभक्त पोखरेल, अधिवक्ता डा. कुमार आचार्य र उषा पाठक मल्लले बहस गरेका थिए ।

त्यसै गरी विपक्षीहरू कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मी र विश्व कोइराला, डा टेकबहादुर घिमिरे र उपन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र बस्नेतले बहस गरेका थिए ।

कोशी प्रदेश सरकारका निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले कोशी प्रदेश सरकार गठन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

असार २२ गते हालिएको रिट निवेदनका विषयमा हिजोबाट पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ भइरहेको छ ।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्द मोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा मङ्गलवार दिनभर रिट निवेदनमाथि बहस भएर हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

आदेशमा ‘रिट निवेदनमा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले’ त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुनु उपयुक्त भएको राय उल्लेख गरिएको थियो।

सोही राय बमोजिम मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशको संलग्नतामा गठन गरिएको पूर्ण इजलासले रिटमाथिको सुनुवाइ भएको हो ।

गत असार २१ मा कोशी प्रदेशका प्रमुख खापुङले प्रदेश सभाका सभामुख गौतमको समेत हस्ताक्षरमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

सरकार गठनमा सभामुखले समेत हस्ताक्षर गरेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको सरकार गठनका लागि थापाले दाबी पेस गरेको विषयलाई लिएर एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा असार २२ मै रिट दायर गरेका थिए ।

सभामुखको समेत हस्ताक्षरमा उद्धव थापाले ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभाको बहुमत सङ्ख्या ४७ पुर्‍याएर दाबी पेस गरेको आधारमा प्रदेश प्रमुख खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

कार्कीले भने थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय उत्प्रेषण आदेशबाट बदर गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार गठनको माग गर्दै परमादेश माग गरेका थिए ।

असार २७ मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दाको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी र हस्ताक्षर लगायत खुल्ने सक्कल कागजात साउन ३ गतेभित्र सर्वोच्चमा पेस गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न नगराउन र साउन ७ गते आइतबारदेखि मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ हुने गरी पेशी तोकिएको थियो ।