स्पन्ज आइरन र विलेट्सको भन्सार र अन्तःशुल्कमा पुनर्विचार गर्न स्टिल उद्योगीहरुको माग

रुपन्देही । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको नयाँ बजेटमा राखिएको विभेदकारी नीतिले सरकारलाई अर्र्बाै‌को राजस्व घाटा लाग्ने र स्टिल उद्योगहरु चल्नै नसक्ने उद्योगीहरुले बताएका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको यस्तै कमजोरीसहितको बजेट अहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि ल्याएको भन्दै उनीहरुले कच्चापदार्थमा लगाइएको अन्तःशुल्कले समस्या थपिएको गुनासो गरेका छन् ।

फलामे छड, जस्तापातालगायत वस्तु उत्पादनका लागि कच्चापदार्थका रुपमा रहेको स्पन्ज आइरन र विलेट्समा फरक–फरक राजस्व दर तोकेर सरकारले विभेदकारी नीति लिएकाले यस्तो अवस्था आएको स्टिल उद्योगीहरु बताउँछन् । यस्तो विभेदकारी नीतिले केही उद्योगीहरुको संरक्षण हुने तर अन्य उद्योग धराशायी भएर सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनीहरुले यसखाले नीति हटाउन माग गरेका छन् ।

यसले ठूलो राजस्व र रोजगारी गुम्ने भएकाले भन्सार र अन्तःशुल्कको दरमा पुनर्विचार गर्न उद्योगीहरुको माग छ । २०७८ मा प्रतिस्थापन विधेयक जारी भएपश्चात विलेट्समा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गर्दै २ हजार ५०० रुपैयाँ प्रतिमेट्रिक टनका दरले अन्तःशुल्क कायम गरिएको थियो । त्यस्तै इन्डक्सन फर्नेसमा प्रयोग हुने स्पन्ज, स्क्राप र पिग आइरनको आयातमा शून्य भन्सार महसुल र शून्य अन्तःशुल्क कायम भएको थियो ।

आर्थिक विधेयक २०७९ र २०८० ले समेत सो व्यवस्थालाई प्रश्रय दिँदै गर्दा हाल विलेट्सको आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र रु. २५ सय प्रतिमेटिक टनका दरले अन्तःशुल्क लाग्दछ । स्क्राप र पिग आइरन आयातमा शून्य भन्सार महसुल एवं शून्य अन्तःशुल्क कायम छ । स्पञ्जको आयातमा केवल १ प्रतिशत भन्सार महसुल एवं शून्य अन्तःशुल्क कायम गरिएको छ ।

स्टील रेलिङ उद्योगीहरुले सो व्यवस्था एकपक्षीय रहेको र यसले सीमित उद्योगीको मात्र हित हुने भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन् । विलेट्स र स्पञ्ज दुवै फलामे छड बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ हुन् । छड बनाउनबाहेक यी कच्चा पदार्थको कुनै फरक प्रयोजनका लागि उपयोगिता नहुने हुँदा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाले एकपक्षीय बजार सृजना गरेको उद्योगीको भनाइ छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११ लाख ७२ हजार २७६ मेट्रिक टन र २०७८/७९ मा ६ लाख ६५ हजार ६५७ मेट्रिक टन विलेट्स आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाखसम्म २ लाख ३६ हजार ४५३ मेट्रिक टन विलेट्स आयात भएको थियो ।

त्यस्तै स्पन्ज, स्क्रव र पिग आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ लाख ५ हजार ३१६ मेट्रिक टन, २०७८/७९ मा ४ लाख ५१ हजार ६६ मेट्रिक टन तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाखसम्म ६ लाख ९९ हजार ७३ मेट्रिक टन आयात भएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म पिग आइरन, स्पन्ज आइरन, स्क्राप/पत्रु र विलेट्सको आयातमा कुल ६० अर्ब ४० करोड रकम बाहिरिएको छ । तर, भन्सारमा लिएको विभेदकारी नीतिका कारण अर्बौंको सामान आयात गर्दा ठूलो राजस्व गुमेको उद्योगीको भनाइ छ ।

हाल नेपालभर नौ उद्योग (पञ्चकन्या, एसआर, काठमाडौं स्टिल, एभरोल, विनायक स्पात, साख, हामा, कमला र गोयन्का) विलेट्सबाट मात्र छड उत्पादन गरिरहेका छन् भने बाँकी १६ उद्योगले स्पञ्ज साथै विलेट्स पनि आयात गर्दै दुवै कच्चापदार्थहरुबाट छड उत्पादन गरिरहेका छन् ।

सरकारको यसखालको राजस्व नीतिबाट पञ्चकन्या स्टिल, विनायक स्पात, एसआर स्टिल, गोयन्का स्टिल, एभरेष्ट रोलिङ्ग इण्डष्ट्रिज, काठमाडौं स्टिल प्रालि मारमा परेको जनाइएको छ ।

पञ्चकन्या ग्रुपका महाप्रवन्धक देवेन्द्र साहुले सरकारको गलत भन्सार नीतिले उद्योगी मारमा परेको र सरकारले अर्बौं राजस्व गुमाउने अवस्था आएको बताए । उनले अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै करका दरसमेत हेरफेरको कुरा आइरहेकाले यसबारे गहिरो छानबिन आवश्यक रहेको बताए ।

एसआर स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक सुरज उप्रेतीले सरकारको गलत नीतिका कारण अर्बौंको राजस्व घाटा लाग्नुको साथै अर्बौं लगानी गरेका उद्योगहरु धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।

‘यो नीतिले सरकारलाई त घाटा लागेको छ, हामी उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छौं, अघिल्लो बजेटमा देखिएका यस्ता कमजोरी अहिले पनि पुनः दोहोरिए, हामीलाई गलत नदोहोरिने आश्वासन दिइयो तर भएन’, उनले भने ।

गोयन्का स्टिलका सञ्चालक अरुण गोयन्काले अधिकांश उद्योगहरु एक वर्षदेखि नै बन्द गरेर बस्नुपरेको अवस्थामा पनि सरकारले केही सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे । उनले राज्यलाई घाटा लाग्नेगरी बनाइएको नीतिका बारेमा छानबिन हुनुपर्ने बताए ।

उद्योग बन्द हुँदा यहाँका कर्मचारीसमेत समस्यामा छन् । ९ उद्योगमध्ये गोयन्का र एभरेष्ट एक वर्षदेखि बन्द छ । काठमाडौंले ३० प्रतिशतमात्रै काम भएको जनाएको छ । बाँकी उद्योगमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कुनैमा काम नभएको र उद्योग नीति र विद्युतको समस्याले सबै उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरुको दाबी छ ।