बजेटअघि लुम्बिनी सरकार विस्तार नहुने, बजेट कम हुँदा मन्त्री र सांसदलाई संकट

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअघि पूर्णता नपाउने भएको छ । सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रको आन्तरिक किचलोले अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको पार्टी कांग्रेसले अझै सबै मन्त्रीको नाम छनोट गर्न सकेको छैन । माओवादीले दिएको मन्त्रीको नाममाथि कांग्रेसले बखेडा झिकेको छ । ८ दल मिलेर सरकार बनेकाले भागबन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री चौधरीलाई सकस परिरहेको छ । आफ्नै पार्टीको दुई समूह मिलाउन उनलाई उस्तै चुनौती छ ।

वैशाख १४ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । १५ गते उनले शपथ लिएर पदभार सम्हालेका थिए । आफूसँगै चौधरीले ३ विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनीहरुलाई पनि लामो समयपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।

अहिले मुख्यमन्त्रीको ध्यान मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेभन्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रित रहेको छ । जसले गर्दा तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने उनी निकट नेताहरुको भनाइ छ ।

बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्री नभएको भन्दै चौतर्फी दबाब र आलोचनापछि मुख्यमन्त्री चौधरीले जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । सोही दिन विनाविभागीय दुई मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो दल कांग्रेससहित गठबन्धनका थप तीन जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

विनाविभागीय रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै, जनमत पार्टीबाट चन्द्रकेश गुप्ता (सीके)लाई सामाजिक विकासमन्त्री, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का भण्डारीलाल अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था, कांग्रेसका राजु खनाललाई स्वास्थ्य, बर्दियाका नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

कांग्रेस र माओवादीभित्र मन्त्री बन्नेको होड चल्दा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा छ । माओवादीका धनबहादुर मास्कीलाई आर्थिक मामिलामन्त्री बनाए पनि बाँकेकी कृष्णा केसी र रोल्पाका दीपेन्द्र पुनको नाम मन्त्रीमा सिफारिस भएकोमा पुनलाई मन्त्री नबनाउन कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले दबाब दिएका छन् ।

दीपेन्द्र मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका अमरसिंहलाई पराजित गरेर विजयी भएका थिए । दीपेन्द्रले माओवादीमा विद्रोह गरेर तत्कालीन गठबन्धनलाई चुनौती दिँदै स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए । तर, निर्वाचित भइसकेपछि उनी पुनः माओवादीमै फर्किएका छन् । उनलाई मन्त्री बन्नबाट अमरसिंह रोक्न चाहन्छन् ।

पुनले भनेका छन्, ‘हिजो गठबन्धनको विरोध गर्नेलाई अहिले उही गठबन्धनले सम्मान गरेर मन्त्री बनाउन सक्दैन भन्ने हाम्रो पार्टीको अडान हो, यसमा हामी अडिग छौं ।’

१० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अझै तीन मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ । मुख्यमन्त्री गठबन्धनलाई भाग पु¥याउन एकदुई मन्त्रालय थप्नुपर्ने दबाबमा छन् । चौधरीलाई भागबन्डा पु¥याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न हम्मेहम्मे छ ।

सरकारका प्रवक्ता रहेका आन्तरिक मामिलामन्त्री पाण्डेयले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही ढिलाइ भए पनि सरकारको कामकारबाहीमा असर नपुगेको बताए । उनले बजेटलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने जनाए ।

‘अहिले सरकार बजेट निर्माणमा केन्द्रित छ । मुख्यमन्त्री सरकारलाई पूर्णता दिन पनि लागिपर्नु भएको छ, गठबन्धनमा छलफल जारी छ’, उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन मुख्य बाधक कांग्रेस र माओवादीका नेताहरु नै छन् । यी दलमा आकांक्षीसँगै आन्तरिक र गुटगत विवाद पनि छ ।

प्रदेशमा अहिले बजेट निर्माण चलिरहेको छ । सरकारले यही जेठ २६ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ । सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पास गरिसकेको छ ।

बजेटको आकार गतवर्षको भन्दा कम हुने, धेरै योजना काटिने र नयाँ पर्ने सम्भावना कम भएपछि मन्त्री तथा सांसदहरुलाई संकट आइलागेको छ । प्युठानबाट निर्वाचित सांसद रोज राणाले नयाँ सांसदहरुलाई बजेटका धेरै प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नभएकाले पनि कसरी, कहाँ र कुन योजना राख्ने भन्ने विषयमा अलमल रहेको बताए ।

बर्दियाबाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्तिका सांसद एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री धर्मबहादुर चौधरीले यस्तै गुनासो गरे । ‘अधिकांश क्रमागत योजना रहेछन्, बजेट घट्ने भएपछि नयाँ योजना कम पर्ने नै भए, बर्दियाबाट यसअघि मन्त्री नभएकाले धेरै योजना पनि रहेनछन्, धेरै समस्या छ, बजेटको सिलिङ माथिबाटै कम आएको छ’, उनले भने ।

त्यसैगरी जनमत पार्टीका सांसद एवं सामाजिक विकासमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले बजेटका विषयमा अहिलेसम्म छलफलमा आफू सहभागी नभएको र नीति तथा कार्यक्रमपछि मात्रै बस्ने बताए ।

आफू पहिलो पटक सदनमा गएकाले पनि धेरै प्रक्रियाका बारेमा बुझ्दै गरेको र गतवर्षको भन्दा बजेट कम हुने भएपछि नयाँ योजना समेट्न गाह्रो हुने भएको बताए ।