वैदेशिक रोजगारका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई रिटर्नी फेडेरेसनको १९ बुँदे ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेकपा एमालेको कान्छो जनसंगठन रिटर्नी फेडेरेसन नेपालले १९ बुँदे मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै फाउण्डेसनले वैदेशिक रोजगारका समस्या र समाधानका लागि सरकारलाई झकझक्याएको हो ।

रोजगारीमा विदेश जानुपूर्व सरकारले अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गरी कम्तीमा लेभल ‘ए’ सम्मको प्रमाण पत्रपछि मात्र श्रम अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

श्रम स्वीकृतिको बाध्यकारी प्रावधानमध्ये बीमा पनि एक भएकाले बीमा कम्पनीले श्रमिकबाट बीमाको नाम संकलन गर्ने रकममध्ये निश्चित प्रतिशत श्रमिकको कल्याणकारी क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू गर्न पनि माग गरिएको संगठनका अध्यक्ष उत्तम अधिकारी बताए । विदेशमा सिकेको सीप, पूँजी, जाँगर र प्रविधिको माध्यमबाट राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा रिटर्नीले अगाडि बढाएका रिटर्नी संजाल निर्माण, उद्यमी प्रवर्द्धन योजनालगायतका क्षेत्रमा राज्यको साझेदारीको ग्यारेण्टी गर्न पनि ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

संगठनले प्रवासमा मृत्यु भएका, विभिन्न जेलमा रहेका वा अलपत्र भएकाको उद्धार गर्नु राज्यको दायित्व रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अलपत्र परेका, वैधानिक कागजात नभएकालाई समेत सहज स्वदेश फिर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विदेशमा सिकेको सीपको उपयोग हुनेगरी नेपालमा उद्यम र व्यवसाय संचालनका लागि विदेशबाट आयात गर्ने मेसिन तथा औजारमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विदेशमा मृत्यु भएका कामदारका स्वदेशमा रहेका बालबच्चालाई १८ वर्षसम्म शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उठाएको छ ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अंगभंग भई स्वदेश फर्किएका रिटर्नीलाई जीवन निर्वाहका लागि आजीवन निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । उनका अनुसार भारतमा श्रम गरेर फर्किने नेपाली कामदार कुनै न कुनै बहानामा सीमामा ठगिने क्रम अहिले पनि जारी रहेकोले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी उक्त समस्याको समाधान गर्न पनि माग गरिएको छ ।