संसदमा २३ वर्षपछि वीरेन्द्रको सम्झना- विद्या भण्डारीले जस्तै राजाले गरेथे नागरिकता विधेयक फिर्ता – Nepal Press

संसदमा २३ वर्षपछि वीरेन्द्रको सम्झना- विद्या भण्डारीले जस्तै राजाले गरेथे नागरिकता विधेयक फिर्ता

काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मृत भइसकेको विधेयक खोजी खोजी प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०५७ सालमा राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाएको विधेयक पनि खोजेर प्रमाणीकरण गर्ने खतरा बढेको व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरे ।

गिरीले राजनीतिक रुपमा लगाएको व्यंग्यात्मक आरोपले करिब २३ वर्षअघि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाई सर्वोच्च अदालत पठाएको नागरिकता विधेयकलाई पुनः स्मरण गराएको छ । संयोग नै मान्नुपर्छ यसपटक पनि नागरिकता विधेयककै विवादमा संसदले वीरेन्द्रलाई सम्झिएको हो ।

९ महिनाअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देश हितविपरीतका कतिपय प्रावधान रहेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे जस्तै २०५७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले संसदबाट पारित नागरिकता विधेयकमा लालमोहर लगाउन अस्वीकार गरेका थिए ।

स्मरणीय के छ भने, तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले स्व. राजा वीरेन्द्रले चालेको कदमलाई समेत हेरेर नागरिकतासम्बन्धी विधेयक एकपटक ९ बुँदे सुझावसहित फिर्ता गरेकी थिइन् । सदनले ती सुझावलाई बेवास्ता गर्दै इगोको रुपमा लिएर जस्ताको तस्तै पारित गरेर पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि भण्डारीले आफू हुञ्जेल त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिनन् ।

संविधानबमोजिम १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि सो विधेयक कानून बन्न सकेन र संविधानविद्हरुले १५ दिनपछि त्यो निष्क्रिय भएको बताएका छन् । तर, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सोही विधेयक खोजेर तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाको हस्ताक्षर रहेको र राष्ट्रपति भण्डारीले हस्ताक्षर नगरेको ढाँचामा केरमेट गरेर आफ्नो नाम राखी प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

संसदमा पुनः राजा वीरेन्द्रको स्मरण गराउने त्यो नागरिकता विधेयक तत्कालीन सरकारले अर्थ विधेयकमा रुपमा पेश गरेको थियो । राष्ट्रियसभामा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नेपाली कांग्रेसको बहुमत नभएकाले अर्थ विधेयक बनाएर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरी सभामुख तारानाथ रानाभाटले प्रमाणित गरेर लालमोहरका लागि दरवारमा पठाएका थिए ।

राजा वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयकका प्रावधानहरु राष्ट्रको हितविपरीत रहेको देखिएपछि त्यसबेला संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतसमक्ष राय मागेका थिए । राजाले लालमोहर नलगाई अदालतको राय मागेपछि तत्कालीन सरकार, सत्तारुढ दल र भारतीय राजदूतले समेत निकै दबाब दिएका थिए ।

राजाले अदालततिर पठाएपछि अदालतले सो विधेयक संविधानविरुद्ध रहेको भन्दै राजालाई सहज बनाइदिएको थियो । दुःखद संयोग नै मान्नुपर्छ २०५७ मंसिरमा राजाले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाए, त्यसको ६ महिना नपुग्दै दरवार हत्याकाण्डमा वीरेन्द्रको वंशनास भयो ।

राजा वीरेन्द्रले त्यसबेला अदालतमा पठाउन संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेका थिए । तर, अहिलेको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्चको राय माग्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था नगरेका कारण विद्या भण्डारीले सदनमै फिर्ता गरेकी थिइन् ।

त्यसबेला नागरिकता विधेयक राजा वीरेन्द्रबाट फिर्ता नहोस् भन्ने उद्देश्यले तत्कालीन सभामुख रानाभाटले नागरिकता विधेयकलाई अर्थ विधेयकका रुपमा प्रमाणित गरेर राजासमक्ष पठाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा २०५६ भदौ २४ गते नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लाई छैटौं संशोधन गर्न विधेयक दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभाले त्यसमाथि ६ महिना लामो छलफल गरेर २०५७ जेठ २९ मा पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो ।

राष्ट्रियसभाले त्यसलाई अस्वीकृत गरेपछि अर्थ विधेयकका रुपमा प्रतिनिधिसभाले २०५७ साउन ११ मा पारित गरेको थियो । त्यसपछि राजासमक्ष लालमोहरका लागि पठाइएको थियो ।

अहिलेभन्दा विवादित थियो विधेयक

त्यसबेला साविकको नागरिकता ऐनमा रहेको वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई यथावत राखी विदेशी व्यक्तिले रीतपूर्वक प्राप्त गर्न सक्ने नेपालको अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा विधेयकले नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको थियो ।

संसदमा प्रमुख विपक्षी एमाले त्यसको विपक्षमा थियो अहिले जस्तै । राप्रपा, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि विरोधमा थिए भने राष्ट्रियसभामा राजाबाट मनोनीत सांसदहरुसमेत थिए ।

विधेयकमा २०३६ सालको जनमत संग्रहअघिको मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरुलाई नागरिकता दिने तथा नेपालका उद्योग, कलकारखानामा काम गरेका व्यक्तिलाई नियुक्तिपत्रका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको थियो ।

त्यस्तै नेपालका स्कुल-कलेजमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकलाई नागरिकता दिने प्रस्ताव गरिएको थियो ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर