जातीय छुवाछूत विरुद्धको ऐन संशोधन गर्न सांसद र सरोकारवालाको माग

काठमाडौं । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ संशोधन गर्न दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

जागरण मिडिया सेन्टरले काठमाडौंमा गरेको १७ औँ जातीय छुवाछूत उन्मूलन दिवसका अवसरमा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती विषयक छलफलमा सहभागी संघीय सांसद र सरोकारवालाले यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले उक्त ऐन जारी भएको १२ वर्षको अवधिमा पनि जातीय विभेद गर्नेमाथि कारबाही हुन नसकेपछि ऐन निर्माणका क्रममा कमजोरी भएको भन्दै उक्त ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

जातीय छुवाछूतका घटनामा प्रहरीले अनुसन्धानलाई सामान्य रूपमा लिँदा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना नरोकिएको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित समुदायका सांसद र सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐन २०६८ संशोधनका नामा गोलमोल गर्ने काम मात्रै भएको बताए ।

उनले भने, ‘जातीय भेदभाव तथा अन्य सामाजिक भेदभाव भनेर यस ऐनलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम भएको छ । यो संशोधन ऐन नै बेठीक छ । यो दलित समुदायको हितमा छैन ।’

उनले थप्दै भने, ‘दलित समुदायले ठूलो उपलब्धि हासिल भयो भने पनि दलित समुदायमाथिको षडयन्त्र गरिएको थाहा पाइएन । जातीय भेदभावका घटनामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न नपाइने रहेछ । तीन वर्षभन्दा कम सजायका घटनामा पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्न नपर्ने रहेछ । पुर्पक्षमा बस्न नपर्ने भन्ने थाहा भएन । त्यो हाम्रो कमजोरी हो ।’

उनले राष्ट्रिय सभामा उठाएको संकल्प प्रस्तावमा जातीय भेदभावका घटनामा पीडकलाई पाँच वर्ष सजाय हुनुपर्ने माग राखेको जानकारी गराएका ।

राष्ट्रियसभाकै सदस्य गोपी अछामीले कानूनमा भएका कमीकमजोरीलाई संशोधनका लागि अघि बढेर जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले संवैधानिक र कानूनी समस्यालाई हल गरी दलितमैत्री कानून बनाउन सहयोग गर्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य शान्ति परियारले जातीय भेदभाव सम्बन्धी कसुर सजाय ऐनमा कमीकमजोरी भएकाले जातीय भेदभावका घटनाका पीडकलाई कानूनी कारबाही हुन नसकेको बताइन् । प्रतिनिधिसभाकै सदस्य हर्कमाया विश्वकर्माले संविधानले कानूनी रूपमा व्यवस्था गरेका हक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिईन । उनले दलित समुदायलाई विभेद भयो भन्दा पनि विभेद गर्नेलाई कारबाही गर्न राज्य तत्पर हुनुपर्ने बताइन ।

संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी कसुर सजाय ऐनलाई संशोधनका नाममा झनै कमजोर बनाउने काम गरिएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘ऐन संशोधनका नाममा विभेद विरुद्धको बलियो आवाजलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरियो । जसको कार्यान्वयन पक्षसमेत कमजोर बन्यो । २०६८ सालमा संविधानसभाबाट जारी भएको ऐनलाई संशोधन गरी कडाभन्दा कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो गरे मात्र ऐन प्रभावकारी हुन्छ ।’

संविधानसभाका सदस्यसमेत रहेकी जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले जातीय छुवाछूत कसुर सजाय ऐन आएपछि दलित समुदायले ज्यान गुमाइरहनु परेको स्मरण गर्दै यो ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन ।

उनले जागरण मिडिया सेन्टरले प्रतिनिधि सभाका १६ जना दलित सांसद र राष्ट्रिय सभाका ७ जना सांसदले एउटा सञ्जाल निर्माण गरेर दलितका मुद्दामा आवाज उठाउन सुझाव पनि दिइन । साथै उहाँले यस कार्यमा सबै दलित सांसदलाई एउटै सञ्जालमा आबद्ध गर्न र मिडियाको भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाइन ।

दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले जातीय भेदभाव उन्मूलन भएको १७ औँ वर्ष प्रवेश गरे पनि जातीयतकै कारण २० जना दलित समुदायका व्यक्तिले ज्यान गुमाउन परेको बताए ।

उनले संविधान तथा कानूनी रूपमा दलितका हक अधिकारलाई कार्यान्वयनका लागि राज्य पक्षको दायित्व र दलित अधिकारकर्मीले हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलबहादुर विश्वकर्मा, राधेश्याम पासवानले जातीय विभेद अन्त्य गर्नेलाई किन सजाय भइरहेको छैन भनेर प्रश्न गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य अनिसा नेपाली, सीता मिजार, चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले कानून कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपर्ने बताए । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी ऐन पहिलो पटक २०७५ सालमा संशोधन भएको थियो । संशोधित ऐनमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म सजायको व्यवस्था गरिएको थियो ।