नागरिकता विधेयकबारे रास्वपा- गैरसंवैधानिक ढंगले प्रमाणीकरण गरियो, ७ वर्षे प्रावधान राख्नुपर्थ्यो

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद गठन भएको झन्डै ७ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराई राष्ट्रपतिबाट विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

रास्वपाका प्रवक्ता मुलुक ढकालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधिहरु संसदमा आइसकेको सन्दर्भमा सोही विधेयकलाई पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरसंवैधानिकमात्र नभई नवगठित प्रतिनिधिसभाको कानून निर्माण गर्ने कार्य क्षेत्रमा समेत ठाडो हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रमा परिणाममात्र होइन, प्रक्रिया पनि प्रधान हुन्छ । नागरिकता पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । योग्य हुँदाहुँदै पनि अनागरिक हुन बाध्य पारिएका कैयन पीडित नेपालीले आफ्नो नागरिकताको अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कहिल्यै कुनै विमति थिएन, छैन ।’

विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आएका विदेशी नागरिकका लागि स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र जारी गर्ने र स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र प्रदान गरेको न्यूनतम ७ वर्षमा मात्र नागरिकता दिने प्रावधान हुनुपर्ने पार्टीको स्पष्ट मत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका छ ।

त्यस्तै नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नेपाली नागरिकता दिने गरी नागरिकता विधेयकमा गरिएको व्यवस्था राष्ट्रघाती रहेकोतर्फ निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख छ ।

‘आफ्नै सन्तानलाई आफ्नै देशको नागरिकता दिलाउन पतिको पहिचान नखुलेको लेख्न बाध्य बनाउने जस्ता कार्यले विधेयकलाई महिलाको अपमान गर्ने धरातलयुक्त बनाएको छ । यसका केही प्रावधान हेर्दा विधेयक लैंगिक विभेदयुक्त देखिन्छ । अतः लोकतान्त्रिक पद्धति नाघेर प्रमाणीकरण भएको यो नागरिकता विधेयकको हामी सदन र आवश्यक परे सडकबाट समेत सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणपछि आज पार्टी सभापति रवि लामिछानेको अनुपस्थितिमा संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । बैठक संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले बोलाएका थिए भने केन्द्रीय र संसदीय दलको संयुक्त बैठक उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले बोलाएका थिए ।