‘भारतको इन्ट्रेस्टमा प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाए’

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘होल्ड’ गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसलाई अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेल एकपछि अर्को विवादमा पर्दै गइरहेका छन् । रेशम चौधरीको आममाफीदेखि नागरिकता प्रकरणले उनीमाथि चर्को आलोचना भइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले देशको हितविपरीतका कतिपय प्रावधान रहेको र महिलाविरोधी रहेको भन्दै सो विधेयक प्रमाणित नगरी संसदमा फिर्ता पठाएपछि पुनः संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको थियो । कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सरकारले होइन संसदले पठाउने हो । जुन सदनमा उत्पति भएको हो सोही सदनका सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणीकरणको लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अहिले न त्यो संसद छ, न राष्ट्रपति । संविधानतः सरकारले सिफारिस गरेका कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमाणीकरण नगर्दा के हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छैन ।

तर, अहिले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि कानुनविद्हरूको पनि अलग-अलग धारणा आइरहेको छ । कतिपयले राष्ट्रपति पौडेलेको कदमलाई सही भनेका छन् भने कसैले संविधानको ठाडो उल्लंघन भनेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले गरेको विधेयक प्रमाणीकरण कति संवैधानिक छ ? भारत भ्रमणसँग किन जोडियो ? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट कहाँ त्रृटि रह्यो ? लगायतका विषयमा संविधानविद् टीकाराम भट्टराईसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा

– तपाईंले प्रधानमन्त्री भारत उड्नुअघि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराएर औपचारिक भिसा प्राप्त गर्नुभयो भनेर टिप्पणी गर्नुभयो नि किन ?

भारत भ्रमणमा जानुअघि उहाँलाई जसरी पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । राष्ट्रपति कार्यालयमा महान्यायधिक्ता र मुख्यसचिवज्यूलाई हिजैदेखि पठाएर यो विधेयक जसरी पनि प्रमाणीकरण गर्नका लागि उहाँले दबाब दिनुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिज्यूले पनि सबै कुरा हेरेर संविधानविपरीत प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । उहाँ आज उड्नुअगाडि हतारमा जसरी पनि यो विधेयक प्रमाणित गराएर मात्रै जानु बाध्यता हो भन्ने बुझाउँछ । यो राष्ट्रियतामाथिको गम्भीर प्रश्न भएकाले मैले त्यो टिप्पणी गरेको हुँ ।

राष्ट्रपतिको कदम कसरी गैरसंवैधानिक भयो । कहाँ त्रृटि रह्यो ?

प्रक्रियागत रुपमा पनि यो त्रृटिपूर्ण छ । त्यो तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पारित गरेर पठाएको विधेयक हो । प्राविधिक कुरा छन् राष्ट्रपतिको कार्यालयमा जाँदा एउटै पेजमा सभामुखबाट राष्ट्रपतिको जाने निश्चित फर्म्याट छ ।

त्यो फर्म्याटमा प्रमाणित गर्ने एकातिर अग्निप्रसाद सापकोटा भन्ने छ अर्कोतिर प्रमाणीकरण गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भनिएको छ । संसदबाटै प्रिन्ट भएर हस्ताक्षर गर्नमात्रै बाँकी भएको लिखत जान्छ । अहिले अग्निप्रसाद सापकोटा पनि संसदमा सभामुखको रूपमा हुनुहुन्न । सम्मानीय विद्या भण्डारी पनि हुनुहुन्न । संसदबाट जस्तो कागज गयो त्यसैमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । अब त्यो संसदबाट गएको कागजलाई हेर्दै नहेरी राष्ट्रपति कार्यालयको लेटर हेडमा, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छु भनेर लेख्नुभएको छ। कुनै पनि विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रमाणीकरण नै हुँदैन ।

विधेयक सभामुखको सिफारिसमा मात्रै प्रमाणीकरण हुन्छ । यो कार्यपालिकाको विषय होइन, यो व्यवस्थापिकाको विषय हो । व्यवस्थापिकाको व्यवस्था हुँदा हुँदै र त्यो फर्म्याटमा एकातर्फ अग्नि सापकोटा र अर्कोतर्फ विद्या भण्डारीको नाम हुँदाहुँदै कानून बमोजिमको फर्म्याट पनि नहेरिकन जसरी हतार-हतार प्रचण्डज्यूले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न लगाउनुभयो त्यसले पनि उहाँ भारत पुग्नुअघि जसरी पनि यो विधेयक प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने दबाबमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने बुझिन्छ । यसले प्रधानमन्त्रीले त विवादमा आउनु नै भयो । राष्ट्रियतमाथि गम्भीर प्रश्न त उठ्ने नै भयो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पनि हिजोको रेमश चौधरीको मुद्दा र आजको प्रमाणिकरणले उहाँको पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ ।

राष्ट्रपतिबाट पनि संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन भएको छ । उहाँले आफूले खाएको संविधानको शपथ उल्लंघन गर्नुभएको छ । राष्ट्राध्यक्षले संविधान नहेरी प्रमाणीकरण गर्नु त्यो पनि भारत भ्रमणको पूर्वसध्यामा प्रधानमन्त्रीको दबाबको आधारमा उहाँले जसरी गर्नुभयो संविधानामाथि गम्भीर धोखा गर्नुभयो ।

– भनेपछि राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत गएर संसदको अधिकार खोस्नुभयो भन्ने तपाईंको बुझाइ रह्यो ?

यो संसदको अधिकार हो । मन्त्रिपरिषद्को विषय होइन । सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाएको उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो । यो मन्त्रिपरिषद्को क्षेत्राधिकारको विषय नै होइन ।

– तर, कतिपयले पहिला नै दुई पटक पारित भइसकेकाले अहिले आवश्यक नभएको तर्क गर्दै आइरहेका छन् नि ?

होइन, यसअघि दशौंपटक संसदबाट पारित भएर गएको भएपनि त्यो गर्ने संसदले हो । यो विधेयकलाई संसदमा प्रवेश गराएर संसदबाट अहिलेको प्रतिनिधिसभाले अपनत्व बनाएर पठाएको हुन्थ्यो भने अलि कम संविधान मिचेको हुन्थ्यो ।

– तपाईंले नागरिकता विधेयकलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग किन जोड्नुभयो ?

नागरिकता विधेयकमा भारतको लामो समयदेखि चासो रहँदै आएको थियो । त्यो विधेयकमा नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने भारतीय पुरुषहरूलाई पनि सहजै नागरिकता दिने व्यवस्था छ । यो भारतको इन्ट्रेस्टमा हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले त्यो प्रमाणीकरण गराएर प्रधानमन्त्री जाँदा भारत खुसी हुने र सम्भवत अनौपचारिकरूपमा त्यो प्रमाणीकरण हुँदैन भने भारत भ्रमण हुँदैन भन्ने सन्देश पनि प्राप्त भएको हुनसक्छ । त्यही भएर मैले यो जोडेको हो ।

– नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर भारतलाई रिझाउन प्रधानमन्त्री लाग्नुभयो भन्ने तपाईँको बुझाइ रह्यो ?

हो, विदेशीमित्र राष्ट्रको सम्बन्धलाई गैरसंवैधानिक ढंगले सम्बोधन गरेर उहाँ भारत भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । यो राष्ट्रियतामाथि नै ठूलो चुनौती हो । यसले राष्ट्रिय स्वाभिमानको पनि चुनौती खडा गरेको छ । यो विषयमा गम्भीररूपले संसदले र राजनीतिक दलहरूले छलफल गर्नुपर्छ ।

– तपाईँ पहिला प्रचण्ड-माधवको पक्षको वकिलको रूपमा बहस गर्दै आउनुभएको थियो । तर, अहिले आशंका गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

मैले त्यो बेलामा मुद्दामा बहस गरेको हुँ । गैरसंवैधानिक काम जसले गर्छ त्यसको विरुद्धमा बहस गरिन्छ । संविधान मिच्नेको विरुद्ध मैले बहस गरेको हुँ । त्यसलाई यहाँ जोड्न मिल्दैन ।