बजेटमा अनुदान कटौती गरिएपछि गाउँपालिका र नगरपालिका संघले गरे विरोध

काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने अनुदानको हिस्सा घटाएकोप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले आपति जनाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१को बजेटले वित्तिय संघियताको मर्म बोकेको समानिकरण अनुदान चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १३ प्रतिशतले कटौती गरेको भन्दै संयुक्त विज्ञप्तिजारी गर्दै गाउँपालिका र नगरपालिका संघले आपत्ति जनाएका हुन् ।

यस्तै समपुरकमा ३ प्रतिशत र विशेष अनुदानमा ५ प्रतिशतले कटौती गरिएको छ । सशर्त अनुदान भने ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्ष कै हाराहारीमा हुँदा पनि स्थानीय सरकारमा पठाइने वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाइनुले संघीय सरकारमा केन्द्रिकृत मानसिकता कायम रहेको अनुभूति भएको छ भने संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर नभएको तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरेको छ ।’

यस्तै अनावश्यक संस्था खारेजी, एक रुपैयाँमै संस्था दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था, पूर्वपश्चिम राजमार्गको लागि ३१ अर्ब विनियोजन, उत्पादन साथमा अनुदानमा हातमा जस्ता विषयहरु बजेटमा समेटिनुलाई भने सकारात्मक मानेको छ ।

संघीय सरकारले आगामी बजेटमार्फत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफरिसमा वित्तिय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

सशर्ततर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ गरी २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । यता समपुरक अनुदानतर्फ भने प्रदेशले ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहले ७ अर्ब ५ करोड गरी १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै विशेष अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ४६ करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।