यी सरकारी निकायका कर्मचारीलाई हुनेछ अनिवार्य अवकाश, खारेज हुने र गाभिने संस्थाहरूको सूचीसहित – Nepal Press

यी सरकारी निकायका कर्मचारीलाई हुनेछ अनिवार्य अवकाश, खारेज हुने र गाभिने संस्थाहरूको सूचीसहित

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत (२०८०/०८१) २० वटा संस्थान खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । खारेज हुने केही संस्थाका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिइने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा पढेका थिए ।

घाटामा रहेका तथा साधारण खर्चको भार भएका यी संस्थाहरू खारेजी तथा गाभ्ने सरकारको योजना अनुसार कपास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति र विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति गरी ६ वटा निकाय पूर्ण रूपमा खारेज हुनेछ । यसको अस्तित्व नै समाप्त हुनेछ ।

यस कारण यी निकायका कर्मचारी जुन सेवाशर्तमा नियुक्त भएका थिए सो सहित बिदा हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । यद्यपि खारेजी र गाभिने गाभिने निकायको कर्मचारीको व्यवस्थापनको लागि सेवा शर्त अनुसार अध्ययन गरेर कतिपय सेटलमेन्ट हुने र कतिपय अनिवार्य अवकाशमा जाने शर्मा बताउँछन् ।

सरकारले घाटामा गएका संस्थाहरू खारेज गर्ने र त्यसमा कार्यरत कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिइने बताएका थिए । सोही अनुसार यी संस्थाको कर्मचारी बहिर्गमन हुनेछन् ।

यता राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड पनि खारेज गर्ने र यसको काम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हुनेछ ।

फिलाटेलिक तथा टिक व्यवस्थापन कार्यालय पनि खारेज गरी यसको काम हुलाक विभागबाट हुनेछ । बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, वातावरण मुआब्जा वितरण, पुर्नवास तथा पुनर्स्थापना इकाई खारेज गरी यसबाट हुँदैन आएको काम बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनीबाट हुनेछ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाई रहने छ ।

तथ्यांक कार्यालयहरू खारेज गरी स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय स्थापना हुनेछ ।

भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास समिति खारेज गरी यसको अनुसन्धान सम्बन्धी काम जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधार सम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट हुनेछ ।

रेल्वे बोर्ड खारेज गरी यसको काम रेल विभागबाट हुनेछ । यस्तै किटजन्य रोग, अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडेमियोलोजी महाशाखा अन्तर्गत सञ्चालन गरिने छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरी यसको काम सूचना प्रविधि विभागले गर्नेछ ।

यस्ता रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर सार्वजनिक एकीकृत प्रसारण संस्था गठन हुनेछ । नेपाल इन्टरमोडर यातायात विकास समिति खारेज गरी यसले गर्ने काम नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीले लिमिटेडले गर्नेछ ।

पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति पनि खारेज गरी नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभिनेछ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर