कोशीको विवाद समाधानमा दलहरूको चासो- सरकारसँग वार्तामा सहयोग गर्ने साझा प्रतिबद्धता

विराटनगर । कोशी नामकरणपछि प्रदेशमा भइरहेको आन्दोलन र आन्दोलनकारीको माग सम्बोधनका लागि राजनीतिक दलहरूले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरकारसँग वार्ता गराउन सहजीकरण गर्ने सत्तारुढ दलहरूको प्रष्टोक्ति छ ।

कोशी प्रदेश संवाद समूहले मंगलबार विराटनगरमा आयोजना गरेको सर्वदलीय संवादमा दलका प्रदेशस्तरीय नेता र केन्द्रीय सदस्यहरूले आन्दोलनरत पक्षसँग तत्काल ठोस वार्ता थाल्न र वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारलाई आव्हान  गरेका छन् ।

उनीहरूले सरकारलाई वार्ता समिति बनाएर वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।

प्रदेशमा देखिएको असामान्य परिस्थितिलाई समाधान गर्नका लागि सबै दलहरूले छलफल थाल्ने र एक भएर अघि बढ्ने पनि बताएका छन् ।

संवादमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी दलका प्रदेश अध्यक्ष, सचिव तथा केन्द्रीय सदस्य सहभागी थिए ।

नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले वर्तमान समस्या समाधान गर्नको लागि सबै दलहरू एक हुनुपर्ने बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीले वार्ताको लागि आव्हान गर्नुभएको भन्ने जानकारीमा आएको छ’, उनले भने, ‘ठोस वार्ताका लागि सरकार र आन्दोलनरत दुवै पक्षलाई आग्रह गर्दछु ।’

न्यौपानेले सरकारको नेतृत्व एमालेले गरेको हुनाले वार्ताका लागि पहल गर्न सरकारलाई सहजीकरण गर्ने र यसको नेतृत्व एमालेले गर्ने बताए ।

एमाले प्रदेश सचिव चिन्तन पाठकले सरकार र आन्दोलनरत दुवैपक्षबीच संवादहीनताको अवस्था रहे पनि अब वार्ताबाट समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य राजीव कोइराला र भीम पराजुलीले तत्काल सरकारले वार्ता समिति बनाएर आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा ल्याउन आग्रह गरे । सरकारले थालेको वार्तामा कांग्रेसले पनि सहयोग गर्ने उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सचिव गणेश उप्रेतीले सरकार र आन्दोलनकारीबीच पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताए । उप्रेतीले नामकरणको बारेमा देखिएको समस्या प्रदेश सभाले निम्त्याएको हो र यसको समाधान प्रदेशले नै गरेर जानुपर्ने बताए ।

जसपा कोशी प्रदेश अध्यक्ष दीपक याक्खाले सरकारले आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिरहेकोले तत्काल वार्ता र संवाद गर्न आग्रह गरे ।

‘जस्तोसुकै भए पनि आन्दोलन सानो आँक्न मिल्दैन’, याक्खाले भने, ‘ठूला द्वन्द्वहरु पनि वार्ताको माध्यमाबाट समाधान भएका छन्, प्रदेशको आन्दोलनलाई तत्काल वार्ता थालेर समाधान गर्न माग गर्दछु ।’

जसपाका मुख्यसचिव घनश्याम कटुवालले आन्दोलन तातिएर गएको अवस्थामा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

‘आन्दोलनको क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तोडफोड भयो’, उनले भने, ‘धेरैजना घाइते भएका छन्, यस्तो अवस्थामा सरकारले यसलाई गम्भीररूपमा लिनुपर्छ ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्युरो सदस्य महेश रेग्मीले नामकरणको विषय गम्भीर हो भनेर सबै दलका नेता र नेतृत्वले बुझ्न नसकेको औँल्याए । नामकरणपछि उत्पन्न समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर संवादको माध्यमबाट समाधान गरेर जानु पर्ने उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सहप्रवक्ता दिनेश साहले नामकरणको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनलाई हिंसात्मक हुन नदिन सबै दलहरू एक भएर लाग्न आग्रह गरे ।

संवाद समूहका सदस्यहरू जयराम यादव, सोमराज थापा र विजय विश्वासले संवाद समूहले नामकरणपछि उत्पन्न विवाद समाधानको लागि संवाद समूहले गरिरहेको प्रयासको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।