लुम्बिनीमा प्रदेश विनियोजन विधेयक प्रस्तुत

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले प्रदेश विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् ।

आइतबार प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा मन्त्री मास्कीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ‘प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता’माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै क्षेत्रलाई समेटेर योजना बनाउन अर्थमन्त्री तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले पूर्वाधार विकासको अभाव झेलिरहेका क्षेत्रमा समानुपातिक बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रममार्फत विशेष ध्यान दिन सुझाव दिँदै कसैलाई काखा-पाखा नहोस् भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आइतबारको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले बजेटसँगै आफ्नो क्षेत्रका समस्याहरुलाई विशेष ध्यान दिएर उठान गरेका छन् ।

गुल्मीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य दिनेश पन्थीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधार र बजेट निर्माणको खाँचो औंल्याए । खेतीपातीको समय सुरु भए पनि किसानले अझै मलबीउको अभाव खेप्नुु परिरहेको भन्दै उनले सहुलियतमा मलबीउको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र उन्नत जातको बीउबिजन प्रवर्द्धनमा सरकार लाग्नुपर्ने बताए ।

सांसद पन्थीले स्थानीय स्तरमा बीउबिजन उत्पादन उद्योग निर्माणका लागि लगानीको वातावरण निर्माणको विषय प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न आवश्यक रहेको जनाए ।

रुपन्देहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद जानकी न्यौपानेले सरकारले दिएका आधारभूत सुविधाहरुलाई नागरिकले अनुभव गर्न नपाएको बताउँदै प्रदेशको अस्तित्व रहनेगरी कार्ययोजना बनाउन आग्रह गरिन् ।

बर्दियाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य भुमेश्वर चौधरीले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आधारित बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य सुरुल पुनले दुर्गमको मुहार फेर्ने गरी सरकारले हिमाली जिल्ला रुकुमलाई अर्गानिक जिल्लाका रुपमा घोषणा गरे पनि बजेट तथा नीति निर्माण अभावका कारण सार्थक परिणाम हासिल हुन नसकेको बताए । उनले दुर्गम हिमाली जिल्लाको विकासका लागि सरकारले ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरे ।

विकास अभाव र सरकारको पछौटेपनका कारण हिमाली र पहाडी जिल्ला हरेक हिसाबले पछि परिरहेको भन्दै सांसद पुनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विभेदरहित योजना र व्यवहार गरी समान विकास नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेशसभा सदस्य यमुना रोकाले सडक पूर्वाधार विकास अभावमा रोल्पा, रुकुम जस्ता जिल्लाको अवस्था फेरिन नसकेको भन्दै यस्ता क्षेत्रको विकासमा समानुपातिक बजेट र सोहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरिन् । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य सीता शर्मा चौधरीले लुम्बिनी प्रदेश भौगोलिक विविधतामा आधारित रहेकाले तराईदेखि हिमाली जिल्लासम्म समान रुपमा विकास योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रकुमारी गहतराजले दलित तथा गरिव/विपन्न समुदायका बालबालिका अझै पनि गरिबीका कारण शिक्षाको मौलिक अधिकारबाट बञ्चित हुनु परिरहेको बताइन् । सरकारले विपन्न तथा दलित समुदायको उत्थानका लागि शिक्षामा ठोस नीति तथा कार्यक्रम तय गरी शिक्षामा आधारित योजना निर्माण गर्न उनको सुझाव थियो ।

बैठकमा दिलकुमारी बुढा, मीना श्रेष्ठ, रामजीप्रसाद घिमिरे, कनैया बानिया, रत्नबहादुर खत्री, सुधाकर पाण्डेलगायतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।