मिलेमतोमा इन्टरनेटको मूल्य बढाउने कार्य तत्काल रोकिनु पर्छ : प्रदीप पौडेल (भिडिओ)

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने अनुचित कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पौडेलले इन्टरनेटको मूल्य बढाउनुभन्दा गुणस्तर वृद्धि गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले सम्पूर्ण क्षेत्रहरूलाई प्रविधिसँग जोड्ने अभियान सुरु गरेको अहिलेको अवस्थामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मूल्य बढाउनु उचित नहुने उनको भनाई थियो ।

‘इन्टरनेटको उपलब्ध सेवामा गुणस्तरीयता, गति, क्षमता, निरन्तरता केही पनि छैन । सेवा अवरुद्ध हुँदा अवधि बराबरको सेवा प्रदान गर्ने वा अवरुद्ध अवधिको शुल्क नलाग्ने शर्तसमेत पालना गरिएको छैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले रातारात मिलेर मूल्य बढाउन लागिरहेका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ । तसर्थ इन्टरनेट कम्पनीहरूले मिलेमतोमा बढाउने अनुचित मूल्यलाई तत्काल रोक्न र उनीहरूलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । बजारलाई प्रतिस्पर्धाबाट विमुख गराउन पाइँदैन ’, उनले भने ।

यो पनि पढ्नुस : अवैध एप्लिकेशनबाट मात्रै देशले बर्सेनि गुमाउँछ ७ अर्ब ६० करोड, सञ्चार मन्त्रालय मूकदर्शक

हालैमात्र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ‘व्याण्डविथ खपत, कर्मचारी व्यवस्थापन, इन्टरनेट उपकरणहरूमा भएको मूल्यवृद्धिलगायतका कारण देखाउँदै आफूखुशी इन्टरनेटको मूल्य बढाउने सहमति गरेको समाचार प्रकाशन भएका थिए ।

सञ्चारमाध्यमहरूले उक्त समाचार सार्वजनिक गरेसँगै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई इन्टरनेटको मुल्य बढाउन कुनै पनि निर्देशन नदिइएको प्रष्टीकरण दिएको थियो । नेपालमा हाल गैरकानूनी रूपमा प्रसारित भइरहेका ओटीटी प्ल्याटफर्महरूको नियमनका लागि नियामक निकायहरूले ठोष कदम अगाडि नसार्दा अवैधानिक भिडिओ कन्टेन्टका निमित्त अत्याधिक व्याण्डविथ खपत भइरहेको अवस्था छ भने सोही कारण अर्बौं रूपैयाँ विदेशिन पुगेको छ ।

यस विषयमा नेपाल प्रेसले धारावाहिक रूपमा सामाग्री प्रकाशित गर्दै आएको छ । जुन यी लिंकबाट हेर्न सकिन्छ ।

भाग १- देशको ढुकुटी रित्याउने खेल ! नेटफ्लिक्सहरूले लग्दैछन् बर्सेनि सात अर्ब

भाग २- फेसबुकमार्फत ओटीटीको विचौलिया धन्दा, ‘पोर्न’ को समेत व्यापार (प्रमाणसहित)

भाग ३- एक्सक्लुसिभः एनसेलद्वारा बिनालाइसेन्स भिडिओ सामग्रीको व्यापार, करोडौंको कर छली

भाग ४- ओटीटीलाई राष्ट्रबैंकको लिस्नु, डलर कार्डबाट ९ महिनामै विदेशियो एक अर्ब

भाग ५- ओटीटी नियमन गर्न प्रसारण नियमावली संशोधनको तयारी, तर एनसेललाई कारबाही गर्न आलटाल

भाग ६- राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली गुपचुप संसोधनः कर छल्नेलाई झन् प्रोत्साहन

समाचार प्रभावः प्रसारण नियमावलीमा व्यापक संशोधन, इजाजतपत्रविना ओटीटी चलाउन नपाइने