पाण्डे नेतृत्वको गण्डकी सरकारको पहिलो निर्णयः यातायात सेवा छिटो छरितो बनाउन समिति गठन


पोखरा । गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा यातायात सेवा छिटो, छरितो बनाउन समिति गठन गरेको छ ।
सरकार गठन भएपछि बसेको पहिलो बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियालाई छिटो, छरितो एवं सहज बनाउन गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा ५ समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै विनाविभागीय मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले उक्त समितिलाई १५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको बताइन् ।
बैठकले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन लिफ्टिङ खानेपानी र सिंचाइ योजनाको विद्युत महसुलमा शत प्रतिशतसम्म अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रिपरिषद बैठकपछि पदभार ग्रहण गरेका थिए । उनले पदभार ग्रहण गर्दै विशेष गरेर उत्पादनसँग जोडिने योजना, आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘प्रदेश आफैं कसरी सक्षम बन्ने, हाम्रो प्रदेशले अरुको मुख ताकेर योजना बनाउने अवस्था नआओस्, हाम्रो केही आम्दानीका स्रोतहरु बढाउने कुराहरु भयो, आर्थिक गतिविधिलाई अझै प्रभावकारी बनाउने कुरा भयो, विशेष गरेर उत्पादनसँग जोडिने योजना, आयोजनाहरुलाई हामीले प्राथमिकता दिन्छौं’। उनले भने ।
पाण्डे नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ३५ जना सांसदको समर्थनमा बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले शुक्रबार नै सपथसँगै पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।
उनीसँगै दुई मन्त्रीले सपथ लिएका छन् । कांग्रेसबाट सरस्वती अर्याल तिवारी र माओवादीबाट सुशीला सिंखडा मन्त्री बनेका हुन् ।