संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि बुटवलमा छलफल

रुपन्देही । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि बुटवलमा सरोकारवालाबीच छलफल गरिएको छ ।

एड्भोकेसी फोरम नेपालको आयोजना र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा मानवअधिकार एलायन्सको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा सत्य थाहा पाउने अधिकारमा राज्यको दायित्व विषयमा समुदायस्तरमा रहेका द्वन्द्वपीडित नागरिकका परिवारका सदस्य र यस क्षेत्रमा लामो समय मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाका बीचमा छलफलको आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजले तयार पारेको संसदमा पेश गरिएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बनेको कानुन संशोधका विषयको ५ महले संशोधन सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो भने पीडितको तर्फवाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र मिडियामार्फत सार्वजनिक गर्नका लागि ध्यानाकर्षणपत्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।

साथै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सोही ऐनको सन्र्दभमा सार्वजनिक गरेको विधेयकमाथिको आफ्नो धारणासमेत पेश गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा तेस्रो संशोधन गर्न संसदमा दर्ता विधेयक संशोधनका लागि नागरिक समाज तथा पीडित समुदायद्वारा प्रस्तुत सुझावहरू नेपाल वार काउन्सिलका सदस्य अधिबक्ता वाबुराम पाण्डेले प्रस्तुत गरेका थिए ।

संशोधन प्रस्तावसहितको महल पेश गर्दै उनले ऐनमा व्यवस्था नभएका विषयहरु ऐनमा समावेश गर्न तथा समावेश गरिएका विषयमा संशोधनसहित पीडितलाई चित्त बुझ्ने र सरोकारवालाको सल्लाहमा विभिन्न विषयहरु समावेश र संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

मानवअधिकार आयोगका तर्फवाट आयोगका लुम्बिनी प्रदेश बुटवल कार्यालयका प्रमुख सोमनाथ सुबेदीले पनि सोही ऐनका सन्दर्भमा आयोगका १२ सार्वजनिक सुझावसहितका बुँदा पेश गरे । कार्यक्रममा न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज रुपन्देहीका उपाध्यक्ष चुडामणि ढकालले पीडित समुदायले अपिल गरेको अपिलपत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।

एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक इन्दिरा आचार्यको संचालनमा भएको कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष अमृता अनमोल, जिल्ला वार एशोसिएन रुपन्देहीका सचिव चोलाबहादुर कार्की, द्वन्द्वपीडित धनकुमारी थारु, समाजिक अभियान्ता युवराज कंडेल, मानवअधिकार एलाइन्स लुम्बिनी प्रदेशका सचिव दामोदर घिमिरे, अधिबक्ता ज्ञानु केसी लगाएतले बोल्दै द्वन्द्व समाधान दिगो रुपमा व्यवस्थापन गर्न साथै पीडितले न्यायको अनुभूति हुने खालको न्याय पाउन सक्ने ऐन निर्माण गर्न दवाव दिनुपर्ने सुझाएका छन् ।