पूर्वराजाको सहकार्य आह्वानप्रति राप्रपाको समर्थन, अन्य दलहरु उदासीन

काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा जारी सन्देशमार्फत दलहरुलाई गरेको सहकार्यको प्रस्तावले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि राप्रपा नेपालका कमल थापासम्मले फरक-फरक अन्दाजमा प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले मुलुक अधोगतिमा जाँदा आफू मौन बस्न नसक्ने चेतावनीसहित देश बनाउन दलहरुलाई सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘अब यो देश जोगाउन प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राजसंस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यको लागि विलम्ब गर्नुहुँदैन’, पूर्वराजा शाहको सन्देशमा भनिएको छ ।

यदाकदाबाहेक प्रायः मौन रहँदै आएका पूर्वराजाले अहिले आएर गरेको सहकार्य आह्वानलाई दलहरुले भने त्यति गम्भीरतासाथ लिएको देखिँदैन । राप्रपा र राप्रपा नेपालबाहेक अन्य दलले हलुका ठानेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले पूर्वराजा शाहसँग के विषयमा सहकार्य गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । आज विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘ज्ञानेन्द्रजी आफैं अलमलमा हुनुहुन्छ । उहाँ अझै पनि पुरानो झल्को आइरहन्छ । दुईचार जना मान्छे वरिपरि देख्यो भने उहाँ जोसिनुहुन्छ । त्यतिमात्रै हो ।’

एमाले नेता रघुजी पन्त पूर्वराजाको प्रस्ताव अमूर्त रहेको बताउँछन् । आमनागरिक जस्तै पूर्वराजालाई पनि राजनीति गर्ने भए ठाउँ खाली रहेको उनले टिप्पणी गरे ।

‘अब राजतन्त्र फर्काउने कुरा सम्भव छैन, बरु उहाँलाई आमनागरिकको रुपमा राजनीति गर्न संविधानले अधिकार दिएको छ’, पन्तले भने, ‘राजतन्त्रको अवसान र गणतन्त्र स्थापना समयको माग हो । राजालाई राजनीतिमा भाग लिन मन लागे पार्टी खोले भयो ।’

एमाले नेता पन्तको भनाइप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ पनि सहमत छन् ।

कास्की पुगेका महासचिव गुरुङले पत्रकारहरुसँग भने, ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको विज्ञप्ति औचित्यपूर्ण छैन । उनीसँग कुन मुद्दामा सहकार्य गर्ने ? देशमा संविधान, गणतन्त्र स्थापना भइसकेको छ । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न सहकार्य हुन्छ । तर उहाँहरूले संविधान र गणतन्त्र स्वीकार नगरेकाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग कुनै सहकार्यको औचित्य छैन ।’

उनले अहिले व्यवस्थामाथि नै माओवादीले खतरा आँकलन गरेको बताए ।

यस्तै अर्का माओवादी नेता दिनानाथ शर्मा पनि पूर्वराजाको प्रस्तावबारे आफूहरुले सोच्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको तर्क गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘पूर्वराजाको प्रस्तावबारे हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छैन । जुन संस्थाको विरुद्ध हामी लडेका थियौं, त्यसै संस्थासँग हाम्रो कुनै एजेण्डामा पनि सहकार्य हुँदैन । त्यो सम्भावना छैन ।’

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे भने पूर्वराजाको प्रस्तावमा केही हदसम्म लचक सुनिए ।

उनी भन्छन्, ‘लामो श्रृंखलाबाट आएको अन्तिम प्रतिनिधि उहाँ नै हो । उहाँले सहकार्यको आग्रह गर्नु स्वाभाविक हो । राष्ट्र निर्माणको एजेण्डामा मिल्न सकिन्छ ।’

तर, अहिलेको संविधानले राजसंस्थाको परिकल्पना नगरेको उनले बताए । ‘देश बनाउने कुरामा उहाँले व्यक्त गरेको भावना सराहनीय छ । तर, मिल्ने भनेर संविधानभन्दा बाहिर जाने अवस्था मुलुकमा छैन । संविधानअनुसार पूर्वराजसंस्था र राजनीतिक दल मिल्ने भनेको अपरिभाषित छ र सम्भव पनि छैन ।’

देशमा समृद्धिको बाटोमा गए गणतन्त्र चीर स्थायी हुने उनको बुझाइ छ ।

घिमिरे भन्छन्, ‘हामीले अहिले अभ्यास गरेको गणतन्त्र असफल भइरहेको छ । यो असफल हुँदै गयो भने राजसंस्थाको सान्दर्भिकता सकिन्छ भन्ने अवस्था पनि छैन । दुनियाँका कतिपय मुलुकमा राजसंस्था फर्काएको इतिहास पनि छ । हामीले गणतन्त्र चलायौं भने त्यसको विकल्प छैन ।’

अहिले जस्तैगरी गणतन्त्र चलाइरहे राजसंस्थाको सान्दर्भिकता बढ्ने उनको मत छ ।

एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा देशमा राजसंस्था अस्तित्वमा नभएको बताउँछन् ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘ज्ञानेन्द्र शाहज्यू, यो देशमा राजसंस्था अस्तित्वमा छैन । पूर्वराजाको सम्झनाको लागि यहाँको पहिचान कायम छ । नागरिकको सहकार्यमा नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।’

राप्रपाले भने पूर्वराजाको अभिव्यक्तिप्रति अपेक्षित रुपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पूर्वराजाले २०६२/६३ को आन्दोलनपछि भएको सम्झौतामा भएको धोखालाई अभिव्यक्त गरेको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘२०६२/६३ को आन्दोलनको माग गणतन्त्र थिएन । यो दलहरुले राजाको र राजाले दलहरुको अस्तित्व स्वीकार्ने गरी सम्झौता भएको हो । तर, त्यो सम्झौताबाट राजालाई धोखा भएको छ । त्यो सम्झौता अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । त्यही हिसाबले लामो समयदेखि मौन रहेर हिजो वक्तव्य आएको जस्तो लाग्छ ।’

राप्रपा राजाकै पक्षमा वकालत पर्ने पार्टी भएकाले सहकार्यको विषयमा अरु दलले कसरी लिन्छन् हेर्न बाँकी रहेको उनले बताए । प्रजातन्त्रको उपभोग गर्दै जाँदा राजा र दलहरूले आफ्नो अनुकूल सदुपयोग र दुरुपयोग गरेको नमीठो विगत भएको उनको बुझाइ छ ।

‘हामी अझै कांग्रेसले प्रजातन्त्रको नाममा देखाउने दादागिरी र कम्युनिष्टको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा भन्दै आत्मसमर्पणवादको निकृष्ट नमुना हेर्न विवश छौं’, उनले भने, ‘दुई दशकदेखि नेपाल राष्ट्र निर्माणको महत्त्वपूर्ण पक्ष राजसंस्थालाई मूल प्रवाहमा निषेध गरिएको छ ।’

‘२००७ को परिवर्तनले राणालाई निषेध गर्‍यो, राजा महेन्द्रको २०१७ को कदमले ३० वर्षसम्म दलहरूलाई निषेध गर्‍यो, २०४६ को परिवर्तनमा माओवादी लामो समय सन्तुष्ट भएर रहन सकेन, हतियार उठायो र २०६२/६३ को परिवर्तन हुन पुग्यो, त्यसले राजसंस्थालाई निषेध गर्‍यो मात्रै होइन गरिरहेको छ’, उनले थपे ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भने विज्ञप्ति नै जारी गरेर पूर्वराजाको आह्वानलाई समर्थन जनाएका छन् ।