कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री शर्माको निर्देशन- विकास खर्चमा जोड दिनू, दबाब र प्रभावमा नपर्नू (पूर्णपाठ)

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेश सचिव र सचिवहरूलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । निर्देशनको बुँदा नम्बर १ मा राज्यको स्थायी सरकार भएकोले कर्मचारीहरुको अनुभव, योग्यता र क्षमताको पूर्णरुपमा प्रयोग गरी आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्न सक्षम रहेको विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

राजस्व संकलनका चुनौती सामनालाई सुधार गर्न कर्मचारीहरूको विशेष प्रतिबद्धता र योगदानको अपेक्षा मुख्यमन्त्रीले राखेका छन् ।

निर्देशनमा प्रदेशमा भौतिक प्रगति कम भएको, आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि आन्तरिक राजश्व ७१ करोड २९ लाख अनुमान गरिउकोमा २५ करोडमात्र संकलन भएको, वित्तीय खर्च १०.७७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च १०.७७ प्रतिशतमात्र भएको उल्लेख छ ।

विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण के के हुन् ? यसको लागि जिम्मेवार को हुने ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण गर्न र नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउन कार्यगत तहमा समस्या भए कर्मचारीले द्रुत गतिमा कार्य सम्पादन गर्न यस्ता उठेका प्रश्नहरू नउठ्ने वातावरण मिलाउन पनि उनले भनेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शर्माले नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र आयोजना संचालनका विषयमा केन्द्रित हुन जोड दिएका छन् ।

नेपालगञ्जमा रहेका कर्णाली प्रदेशका कार्यालयहरूलाई तत्काल कर्णाली प्रदेशमा ल्याउन पनि उनको निर्देशनमा उल्लेख छ । डीपिआर भएका योजनाहरूको लागत तयार गरी पेस गर्न पनि भनिएको छ ।

‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ को दीर्घकालीन सोच लिएर कर्णाली समृद्ध अभियानको बाचा गरेको हुँदा यसको खाका बनिरहेकाले हरेका मन्त्रालयको खाका आन्तरिकीरण गरी कार्यान्वयनको योजना बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

कसैको डर, धाक, दबाब, प्रभाव वा मोलाहिजामा नपरी दिएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारी, निष्ठा तथा कुशलतापूर्वक निभाई सफलता हासिल गर्ने-गराउनेतर्फ आफूले विश्वास लिएको ६१ बुँदे निर्देशनमा भनिएको छ ।

हेर्नुस् मुख्यमन्त्री शर्माको निर्देशनको पूर्णपाठ