अल्मलिएर सिक्दैमा बित्यो गण्डकीको पहिलो ५ वर्ष – Nepal Press

अल्मलिएर सिक्दैमा बित्यो गण्डकीको पहिलो ५ वर्ष

पोखरा । देश संघीयतामा गएपछि बनेको प्रादेशिक संरचनामा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिको पहिलो बैठक २०७४ माघ २२ गते अर्थात ५ वर्षअघि आजकै दिन बसेको थियो । माघ ७ गते प्रदेशसभा सदस्यहरूले शपथ लिए पनि प्रदेशसभाको पहिलो बैठक माघ २२ गते बसेको थियो ।

संसदका तत्कालीन ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा सांसद जनकलाल श्रेष्ठले सांसदहरूलाई शपथ खुवाएका थिए । फागुन ३ मा तत्कालीन प्रदेश नम्बर ४ को सभाले नेत्रनाथ अधिकारीलाई सभामुख निर्वाचित गरेको थियो । फागुन ६ मा भएको उपसभामुखको निर्वाचनबाट सिर्जना शर्मा चयन भइन् ।

प्रदेशसभाको पहिलो ५ वर्ष मुख्यगरी सरकार फेरबदलमै बित्यो । २०७४ फागुन ४ गते एमालेबाट पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नियुक्त भए । उनलाई माओवादी केन्द्रको साथ थियो । पछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्दा गुरुङ एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए ।

पछि नेकपा विघटन भएपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो र गुरुङ अल्पमतमा परे । उनले राजीनामा दिए । दोस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । २०७७ जेठ २९ गते माओवादी केन्द्र, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

पहिलोपटक बनेको प्रदेशसभाले ५ वर्षे कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने काम गर्‍यो । २०७५ साल असार १८ मा पोखरालाई प्रदेश राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत पारित भयो । नामकरणमा भने सर्वसम्मत हुन सकेको थिएन ।

प्रदेशको नाममा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका २ सांसदहरूले फरक मत राखेका थिए । उपस्थित ५६ जना सांसदमध्ये ५४ जनाले गण्डकीको पक्षमा मत दिएका थिए । प्रदेशको नामकरण, जुन मुख्य उपलब्धिको रुपमा रह्यो ।

प्रदेशसभामा भौतिक पूर्वाधारको समस्या ५ वर्षभरि नै खड्किरह्यो । जीर्ण भवनमा जोखिम मोलेर प्रदेशसभा बैठक चलाउनुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ । नयाँ प्रतिनिधि आउँदा पनि रंगरोगन गरेरै चलिरह्यो । ५ वर्षमा गण्डकी प्रदेशसभाबाट ६१ कानून पारित भए ।

संघमा सरकार फेरबदल भइरहँदा प्रदेश प्रमुख पनि फेरिइरहे । पहिलो प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर बने । तत्कालीन कांग्रेस सरकारले नियुक्त गरेका कुँवर चुनावपछि हटाइए । त्यसपछि माओवादीका नेता अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुख बनेर गण्डकीमा आए । तर, नेकपा सरकारले पठाएका शेरचनको पद सर्वोच्च अदालतले नेकपा फुटाइदिएपछि धरापमा पर्‍यो । प्रदेशमा सत्ताको खेल चल्न थालेपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले सीताकुमारी पौडेललाई प्रदेश प्रमुख बनाएर पठायो ।

केन्द्र र गण्डकीमा गठबन्धनको सरकार बनेपछि केही दिनमै पौडेललाई हटाइदियो । त्यसपछि चौथो प्रदेश प्रमुखका रूपमा अहिले पृथ्वीमान गुरुङ छन् ।

पहिलो ५ वर्षमा गण्डकी प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकार विवादरहित बन्न सकेन । प्रदेशसभा जहिले पनि प्रदेश सरकारको छायाँमा परिरह्यो । सरकारले गरेको कामको अनुगमन गर्ने काम गर्नुेपर्नेमा प्रदेशसभा नै सरकारको छायाँ जस्तो भयो ।

पहिलो ५ वर्ष प्रदेशसभा सोचेजस्तो नभएको डेमोक्रेटिक रिसोर्स सेन्टरका रिसर्चर शेखर पराजुली बताउँछन् । ‘संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भए प्रदेशले आफ्नो अस्तित्व देखाउन सक्छ’। उनले भने, ‘निश्चित अवधिलाई मात्रै हेरेर व्यवस्थाको सबल र दुर्बल पक्ष खुट्याउनु हतारको आलोचना हुन्छ ।’

प्रदेश संरचना भविष्यको आवश्यकतालाई मात्रै हेरेर बनाइएकाले सेवा प्रवाहलाई जोडेर हेर्दा संघीय व्यवस्था उत्तम प्रणाली रहेको पराजुलीले जिकिर गरे ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर