बुटवलमा उपमहानगर सम्मेलन : स्थानीय सरकारको सबलीकरणमा जोड – Nepal Press

बुटवलमा उपमहानगर सम्मेलन : स्थानीय सरकारको सबलीकरणमा जोड

रुपन्देही । स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरूबाट स्थानीय तहका अधिकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको बताएका छन् ।

बुटवलमा सुरू उपमहानगरहरूको सम्मेलनमा पुगेका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुखले यस्तो बताएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । प्रथम उपमहानगर राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

महानगर, उपमहानगर र गाउँनगरको अवस्था र समस्या फरक-फरक रहेको भन्दै उनले आर्थिक सामाजिक हिसाबले स्रोत-साधनको वितरणबारे छलफल गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको भन्दै उनले आवश्यक कानून निर्माणमा चासो दिनुपर्ने सुझाएका छन् ।

महानगर फोरमका संयोजक तथा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका साझा र एकल अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएकाले त्यसको समाधानका लागि संघीय सरकारले चासो देखाउनुपर्ने औंल्याए ।

जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाईँले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा संघीय सरकारले विशेष चासो देखाउनुपर्ने बताए ।

नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजनाहरु दोहोरिने गरेको र योजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने गरेकोमा त्यसलाई सुधार गर्दै समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल नगरपालिका संघका सहकोषाध्यक्ष तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मीनाकुमारी लामाले पनि स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कार्यक्रमको समन्वय गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले साझा अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकार क्षेत्रहरूको जिम्मेवारी तोकी सोही बमोजिमको कानून बनाउन संघीय सरकारले तदारुपता देखाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानून बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरूबाट स्थानीय सरकारका अधिकारहरुमाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको भन्दै स्थानीय सरकारलाई स्थानीय निकाय जसरी व्यवहार गर्न नहुने बताएका छन् ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर