गण्डकीमा प्रदेशले नै सचिवको सरुवा र बढुवा गर्ने – Nepal Press

गण्डकीमा प्रदेशले नै सचिवको सरुवा र बढुवा गर्ने

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयका सचिवको सरुवा, बढुवा प्रदेशबाटै हुने अध्यादेश प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तका सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो । यससँगै प्रदेशका सचिवको सरुवा, बढुवा प्रदेशबाटै हुने भएको हो ।

उक्त अध्यादेश प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित हुन भने बाँकी छ । प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी अध्यादेशको दफा २४ उपदफा १ मा ‘कर्मचारीलाई प्रदेशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवसमेत दिलाउने गरी सरुवा गरिनेछ’ उल्लेख छ ।

साथै अधिकृत एघारौं तह (सहसचिव) वा सोसरहका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहने व्यवस्था सोही दफाको उपदफा (क) मा गरिएको छ । ११ औं तहका सहसचिव प्रदेशका मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा कार्यरत हुन्छन् ।

उपदफा (ख) मा अधिकृत दशौं, नवौं, आठौं र सातौं वा सोसरहका कर्मचारीको सरुवाको अधिकार प्रमुख सचिवमा हुने व्यवस्था छ । उपदफा (ग) मा अधिकृत छैटौं तह र सोभन्दा मुनिका सबै सहायक तहका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने अधिकार भने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापन गर्दा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था छ ।

अहिलेसम्म एघारौं तह अर्थात सहसचिवसम्मका कर्मचारीको सरुवा र बढुवा संघीय सरकारले गर्दै आएको थियो । प्रदेशमा कार्यरत ११ औं तहसम्मका कर्मचारी संघीय सरकार मातहत रहँदै आएका थिए ।

स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी ऐनले प्रदेश सरकारलाई अधिकृत एघारौं तहका कर्मचारीलाई सरुवा र पदस्थापन गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । ऐनको दफा २४ को उपदफा २ मा एघारौं तहका कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिम सरुवा र पदस्थापन प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

साथै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो स्थानीय तहभित्र सरुवा गर्न सक्नेछन् । एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने अधिकार भने मन्त्रालयलाई हुनेछ । ऐनको दफा २५ को उपदफा १ अनुसार स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई एकबाट अर्काे स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई दिइएको उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा कर्मचारीलाई सामान्यतया पदस्थापन वा सरुवा भई गएको स्थानीय तहमा २ वर्ष सेवा अवधि अन्यत्र सरुवा नगरिने प्रावधान राखिएको छ ।

दुइटै ऐनले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न रोक लगाएको छ । ऐनको दफा १४ को उपदफा १ मा कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्ति ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको हो ।

साथै उपदफा २ मा उपदफा १ विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने प्रावधान छ ।

दुइटै ऐनले कर्मचारीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन र सरकारको आलोचना गर्न रोक लगाएको छ । कर्मचारीले आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पर्ने प्रयत्न गर्न नहुने उल्लेख छ । कर्मचारीलाई राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन ऐनले रोक लगाएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको सरकारको नीति विपरीत हुने गरी वा प्रदेश सरकार र जनता वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको पारस्परिक सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कर्मचारीले कुनै लेख प्रकाशन गर्न, कुनै वक्तव्य प्रकाशन गर्न नहुने व्यवस्था ऐनमा छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो संसद बैठक अन्त्य भइसकेपछि प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी अध्यादेश गत असोज ७ गते जारी गरेको थियो ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर