रविको राजनीति-रविमाथिको राजनीति

पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको राजनीतिक जीवन नवजात अवस्थामै दलदलमा फँसेको छ । उनीमाथि चौतर्फी प्रश्नहरू तेर्स्याइएका छन्, केही जायज त केही आवाञ्छित ।

अहिले उत्पन्न विवादको पृष्ठभूमि हो, रविको नागरिकता र पासपोर्ट । उनले प्रयोग गर्दै आएको नेपाली नागरिकता सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरिदियो । फलतः करिब ४८ घन्टा उनी ‘अनागरिक’ बने । शक्तिशाली मन्त्रीको हैसियतमा बिहान सिंहदरबार पसेका उनी बेलुका ‘शून्य’ हैसियतमा बाहिरिनुपरेको थियो ।

रविले सर्वोच्चको फैसलामाथि कुनै तिखो प्रतिक्रिया दिएनन् । फैसला आउनुपूर्व नै सामाजिक सञ्जालमा उनको पुरानो स्टाटस भाइरल भइसकेको थियो, जसमा उनले भनेका थिए- के रे ? अदालतको फैसला मान्दिनँ रे ? तिम्रो बाउको बिर्ता हो देश ?’ यसर्थ आफूमाथिको फैसलालाई असम्मान नगर्न कुनै नैतिक बल उनीसँग थिएन । सञ्चारकर्मीमाझ ‘आफू अनागरिक बनेको’ भावुक टिप्पणी गर्दै उनी सिंहदरबारबाट निस्किए ।

त्यसको दुई दिनपछि नै रितपूर्वक रविले आफ्नो नेपाली नागरिकता ब्यूँताए । लगत्तै आफूसँग भएको ‘विवादित’ पासपोर्ट पनि राज्यलाई फिर्ता गरिदिए । यसरी सर्वोच्चको फैसलालाई उनले पालना त गरे, तर विवाद साम्य भएन । बरु झन् गहिरिँदै गएको छ । नागरिकता लिएर फेरि गृहमा फर्किन खोजेपछि रविमाथि देशका सञ्चारमाध्यमहरू खनिएका छन् । मिडिया र सोसल मिडियामा कसले चर्को स्वरमा उनको आलोचना गर्ने भन्ने अघोषित प्रतिस्पर्धाजस्तै छ ।

रविले टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत रातारात पपुलारिटी कमाए पनि देशको पत्रकारिता क्षेत्रभित्र भने उनी ‘अनपपुलर’ रहे । आजका दिनसम्म सायदै मूलधारको कुनै मिडियाले उनको पक्षमा कलम चलाएका होलान् । मिडिया सपोर्टविना आफ्नो कामकै बलमा पनि छोटो समयमा यो उचाईंमा पुग्न सकिने रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण रवि हुन् ।

नागरिकता लिएलगत्तै रवि आफ्नो पार्टीको सभापतिमा पुन:स्थापित भए । तर, उनले गुमाएको सांसद र गृहमन्त्री पद फिर्ता आइहाल्ने कुरा थिएन । फेरि सांसद बन्नका लागि उनले चितवन-२ मा हुने उपचुनाव लड्ने विकल्प छ । गृहमन्त्री बन्न चाहीँ उनी दौडधुपमै छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आड पाए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उनलाई फेरि गृह सुम्पिन तयार देखिँदैनन् । रविको पासपोर्टको विषय अझै प्रहरी अनुसन्धानमा रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि उनलाई गृहमन्त्री बनाउन नहुने तर्कहरू भइरहेका छन् । यद्यपि, आममानिसहरू चाहीँ अझै पनि रविकै समर्थनमा देखिन्छन् ।

यी त भए अहिले सतहमा देखिएका विषयवस्तु । तर, नागरिकता-पासपोर्टलाई लिएर रविविरुद्ध सिर्जना गरिएको चक्रवात के सतहमा देखिएजस्तो मात्रै छ त ? अथवा यसका अन्तरकुन्तरमा अरु केही छन् ? आउनुस्, निफनौं :

रविका ३ गल्ती

केही वर्ष अमेरिका बसाइपछि रवि एनआरएनको हैसियतमा नेपाल फर्केका हुन् । अमेरिकी पासपोर्टमा आएका उनी नेपाल टेलिभिजनमा ‘सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ चलाउन थाले । त्यो बन्द भएपछि ‘सीधा कुरा जनतासँग’ चलाए । यही कार्यक्रममार्फत उनी लोकप्रियताको शिखरमा पुगे । तर, यसबीचमा उनले केही कानूनी विषयहरूलाई नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ ।

विदेशी पासपोर्टमा नेपालको भिसा हानेर आएका रविले यहाँ काम गर्न ‘वर्क पर्मिट’ लिनुपर्थ्यो । तर, जन्मजात नेपाली भएकाले आफ्नै देशमा काम गर्न वर्क परमिट लिइरहनुपर्ने आवश्यकता उनले सायद ठानेनन् । पत्रकारका रूपमा काम गर्न उनले सूचना विभागको प्रेस कार्ड पनि लिएनन् । यस विषयमा नेपाल प्रेस काउन्सिलले उनलाई प्रष्टीकरण सोध्दा मुखाले जवाफ फर्काएका थिए । ‘बरु जुत्ता पोलिस गरेर बस्छु, तर प्रेस कार्ड लिन्नँ’ भन्दै उनले राज्यको एउटा निकायविरुद्ध आफूलाई टकरावमा उभ्याए । लोकप्रियताको आडमा रविले देखाएको यो गलत रवैया थियो । त्यही बेला आफूलाई सच्याएर अघि बढेको भए उनका लागि आजको यो नौबत सायद आउने थिएन ।

चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेपछि सन् २०१८ मा रविले आफूसँग रहेको अमेरिकी पासपोर्ट दूतावासलाई फिर्ता गरिदिए । अनि यसको घोषणा गर्दै आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत उनले भने, ‘अब मसँग नेपाली नागरिकतामात्र छ । मलाई देशबाटै लखेट्नुपर्छ भन्नेहरूले अब आँखा लगाउने भनेको त्यही मैले माया गरी जतनले राखेको दुवै कान देखिने फोटो भएको नेपाली नागरिकता हो । मलाई थाहा छ, मेरो यही नागरिकता खोस्ने व्यवस्था संविधानमा कहीँ न कहीँ लेखिएको छ भनेर संविधानका पाना-पाना म्याग्निफाइङ ग्लास लगाएर खोज्ने कामको सुरूवात पनि भइसकेको छ । अब मलाई विदेशी भन्न नपाएपछि नागरिकता नै खारेज गर्न पनि पहल गर्न सक्लान् । त्यस्तो भयो भने त म देशै नभएको मानिस हुनेछु । मेरो त देशै हुने छैन ।’

नभन्दै ठ्याक्कै त्यही भयो । उनले चितवनबाट चुनाव जित्ने माहोल देखिएसँगै नागरिकताको इस्यू निकालियो र अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले उनको नागरिकता अवैध करार गरिदियो ।

अब यहाँनेर प्रश्न उठ्छ, भोलि आफ्नो नागरिकता पनि खोसिन सक्छ भनेर पहिल्यै भविष्यवाणी गर्ने रविले त्यही बेला कानूनका किताब किन पल्टाएनन् ? अमेरिकी पासपोर्ट फिर्ता गर्नासाथ रितपूर्वक नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिमा किन गएनन् ? अत्यन्तै सहजरूपमा केही घन्टामै हुने काम थियो ।

त्यसबेलासम्म उनको पुरानो नागरिकताले काम गरिरहेकै थियो । सरकारी निकायहरूले मान्यता दिइ नै रहेका थिए । सायद त्यसैले पनि उनले यसलाई फेरि ब्यूँताउनुपर्ने जरुरी ठानेनन् । यो हेलचक्य्राइँले यति गम्भीर परिणाम आउने सायदै उनले कल्पना गरेका थिए ।

रविबाट अलिक गम्भीर प्रकृतिको गल्ती चाहीँ पासपोर्टको केसमा भएको देखिन्छ । उनले अमेरिकी पासपोर्ट त्याग गर्नुअघि नै नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए । एकसाथ दुई देशको पासपोर्ट राख्नु नेपालको कानूनअनुसार नमिल्ने कुरा हो । यसैलाई ‘राहदानी दुरूपयोग’ का रूपमा व्याख्या गरेर उनको व्यक्तिगत र राजनीतिक जीवन तहसनहस बनाइदिने खेल हुन सक्छ । राहदानी दुरूपयोगमा दोषी प्रमाणित भएको व्यक्ति आजीवन सांसदको चुनाव लड्न नपाउने कानून छ । यद्यपि, रविले राहदानी दुरूपयोग नै गरेका भने होइनन् । एकैसाथ दुई राहदानी राखेका मात्र हुन् । अहिले त उनीसँग दुवै राहदानी छैनन् ।

जवाफदेहिताहीन राज्यसंयन्त्र

यस प्रकरणमा रविलाई मात्र दोषी ठहर गर्न चाहीँ सकिँदैन । उनी जति दोषी छन्, त्योभन्दा बढी राज्यसंयन्त्र जिम्मेवार छ ।

कानूनले भन्छ, कुनै पनि नेपालीले विदेशी नागरिकता लिनासाथ नेपालको नागरिकता स्वतः निस्क्रिय हुन्छ । तर, व्यवहारमा त्यो हुँदैन । आजसम्म जति नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएका छन्, सायदै कसैले यसबारे राज्यलाई जानकारी गराएका होलान् । अनि सायदै कसैको नागरिकता व्यवहारमा खारेज भएको होला । नेपाली नागरिकले दोस्रो देशको नागरिकता लिएको राज्यले थाहै पाउँदैन । रविको केस आफैंमा एउटा अपवाद हो । कुनै नेपालीले अमेरिकी नागरिकता लिएपश्चात त्यसलाई त्यागेर फेरि नेपाली नागरिकता लिनु नै अपवाद हो ।

यतिका वर्षसम्म रविको पुरानो नागरिकता किन रद्द गरिएन ? किन उनलाई ‘नयाँ बनाएर आऊ’ भनिएन ? यही नागरिकताबाट चुनाव लड्ने दिने निर्वाचन आयोग र अहिले आएर संसद पद अवैध बनाइदिने सर्वोच्च अदालत एउटै राज्यसंयन्त्रका हिस्सा होइनन् ? अनि उनीहरू जवाफदेही हुनु पर्दैन ?

आज लाखौंको संख्यामा नेपालीहरू विभिन्न देशको नागरिकता लिएर बसेका छन् । उनीहरू नेपाल आउँदा बकाइदा नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्छन् । त्यही नागरिकताका आधारमा नेपालमा सम्पत्ति राखेका छन् । रविको नागरिकता पनि सरकारी निकायले खारेज वा निस्क्रिय बनाएका थिएनन् । अन्यथा यही नागरिकताबाट रविले पासपोर्ट बनाउन सम्भव हुन्थेन । यही नागरिकताबाट लाइसेन्स लिन, अदालतमा मुद्दा लड्न, पार्टी दर्ता गर्न, चुनावमा उम्मेदवारी दिन मिल्यो भने कसरी निष्क्रिय भएको मानिन्छ ?

केही दिनअघिसम्म पनि उनी यही नागरिकता प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए । जबकि उनको नागरिकतामाथि प्रश्न उठेको वर्षौं भइसक्यो । यतिका वर्षसम्म रविको पुरानो नागरिकता किन रद्द गरिएन ? किन उनलाई ‘नयाँ बनाएर आऊ’ भनिएन ? यही नागरिकताबाट चुनाव लड्ने दिने निर्वाचन आयोग र अहिले आएर संसद पद अवैध बनाइदिने सर्वोच्च अदालत एउटै राज्यसंयन्त्रका हिस्सा होइनन् ? अनि उनीहरू जवाफदेही हुनु पर्दैन ?

पासपोर्टको विवाद पनि यस्तै नै हो । रविले एकैपटक दुई देशको पासपोर्ट धारण गरेको देखिन्छ । तर, जिम्मेवार निकायले दियो कसरी ? रवि अमेरिकाबाट लुकीछिपी नेपाल आएका होइनन् । बकाइदा आफ्नो अमेरिकी पासपोर्टमा नेपालको भिसा हानेर आएका हुन् ? त्यसको रेकर्ड सरकारसँग हुँदैन ? यदि रेकर्ड थियो भने उनले नेपाली पासपोर्ट दिनुपूर्व अमेरिकी पासपोर्ट त्यागेको निस्सा किन मागिएन ?

गृहमन्त्रीमा अडान

रविले गृहमन्त्रालयमै फर्किन खोजेका छन् । मरिहत्ते नै गरिरहेका छन् । गृह पाउनैपर्ने उनको अडान कति उचित हो ? यसलाई तीनवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ । राजनीतिक, कानूनी र नैतिक ।

कानूनी हिसाबले उनलाई गृहमन्त्रालय फर्किन वाधा छैन । उनले नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् । कानूनअनुसार संसद पदमा नरहेको व्यक्ति पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न सक्छ । नागरिकता मुद्दामाथिको फैसलामा पनि अदालतले उनलाई फेरि मन्त्री बन्न रोक लगाएको छैन, केवल सांसद पद खारेज गरिदिएको हो । अहिले गैरसांसदका रूपमा गृहमन्त्री नियुक्त हुने र भोलि उपनिर्वाचनबाट फेरि सांसद बनेर आफ्नो पदलाई निरन्तरता दिन उनले सक्छन् ।

दोस्रो, राजनीतिक कोणबाट हेर्दा गठबन्धनबीच भएको भागबण्डामा रास्वपाले गृहमन्त्रालय पाएको हो । संसदको पहिलो दल सत्ताबाहिर रहेको अवस्थामा दोस्रो दलले राष्ट्रपति र सभामुख, तेस्रो दलले प्रधानमन्त्री बाँडेका थिए भने चौंथो दललाई पहिलो रोजाइको मन्त्रालय दिनु स्वाभाविक नै थियो । यदि उक्त राजनीतिक लेनदेनमा बेइमानी नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रालय रास्वपाबाट खोस्न मिल्दैन । र, आफूले पाएको मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने सम्बन्धित पार्टीले नै निधो गर्ने प्रचलन छ ।

अब नैतिक प्रश्नमा जाउँ । रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिइसके पनि उनको पासपोर्ट अझै विवादित मानिएको छ । प्रहरीले यसमाथि अनुसन्धान गरिरहेको समाचार मिडियामा आएका थिए, जुन लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि रोकिएको भनिएको छ । यदि यी समाचारहरू सत्य हुन् भने रवि फेरि गृहमन्त्रालयमा फर्किन नैतिकरूपमा मिल्दैन । रास्वपाले नै अर्को व्यक्तिलाई गृहमा पठाउनु वा अन्य दलसँग मन्त्रालय साटेर रवि सरकारमा जानु उचित विकल्प हुन सक्छ ।

सांसद नै नरहेको अवस्थामा मन्त्री बन्न खोजेको भनेर पनि रविको आलोचना भइरहेको छ । यो आलोचनामा भने त्यति दम छैन । गैरसंसदलाई मन्त्री बनाउनु यसकारण राम्रो मानिँदैन कि उनीहरू जननिर्वाचित हुँदैनन् । तर, रवि जननिर्वाचित हुन् । देशभरमै सबैभन्दा ठूलो अन्तरालले चुनाव जितेका हुन् । प्राविधिकरूपमा सांसद नरहे पनि उनीसँग जनताको म्यान्डेट छ । उनलाई सरकारमा लैजादा जनमतको सम्मान नै हुन्छ । यति हो कि गृहमै उनले ढिपी नगर्दा राम्रो । यस्तो ढिपीले एकातर्फ उनी तालुकदार मन्त्रालयमा गएर पासपोर्टको छानविन प्रभावित तुल्याउने चेष्टा गरेको तथा पावरफुल मन्त्रालयका लागि अतिरिक्त आशक्ति देखाएको सन्देश जान्छ ।

रविमाथि आक्रमणको अन्तर्य

रवि लामिछाने अचानक शक्तिमा उदाएको देशभित्रको एउटा तप्काले पचाउन सकिरहेको छैन । खासगरि देशको मेनस्ट्रिम मिडियाको नेतृत्व गर्ने र विचार निर्माण (एजेण्डा सेटिङ) गर्ने बौद्धिक वर्गले उनीप्रति भयानक कुण्ठा पालेर बसिरहेको यथार्थ हो ।

रविले टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत रातारात पपुलारिटी कमाए पनि देशको पत्रकारिता क्षेत्रभित्र भने उनी ‘अनपपुलर’ रहे । आजका दिनसम्म सायदै मूलधारको कुनै मिडियाले उनको पक्षमा कलम चलाएका होलान् । मिडिया सपोर्टविना आफ्नो कामकै बलमा पनि छोटो समयमा यो उचाईंमा पुग्न सकिने रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण रवि हुन् ।

रविको सञ्चारकर्म लोककल्याणकारी थियो । परम्परागतभन्दा पृथक तरिकाले जनतासँग जोडिएर उनले पत्रकारिता गरे । जनताका मुद्दाहरू उठाए मात्रै होइन कि समाधानका निम्ति पनि प्रयत्न रे । फलत जनताको मत जिते । सञ्चारकर्मीका रूपमा हासिल गरेको लोकप्रियताकै बलमा उनले अहिले चुनावमा शानदार जित हासिल गरेका हुन् ।

यो विवाद त हिजो पनि थियो । नागरिकता-पासपोर्टको विवादकै बीच प्रचण्डले रविलाई सहजै गृहमन्त्रीको कुर्सी दिए, किनकी त्यसबेला उनलाई बहुमत पुर्‍याउन रास्वपाको साथ चाहिएको थियो । अहिले चाहिएको छैन । कथम् यो गठबन्धन भत्कियो भने पनि काँध थाप्न तयार भएर बसेको छ कांग्रेस । पाँचै वर्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने आश्वासन दिइएको छ ।

तर, एउटा सञ्चारकर्मीका रूपमा रविको प्रस्तुति र कार्यशैली भने स्वभाविक एवं सुपाच्य थिएन । पत्रकार आचारसंहिताको उनले धज्जी उडाएकै हुन् । उनले टेलिभिजनको पर्दाबाट गर्ने गालीगलौज र फिल्डमा गएर गर्ने हप्कीदप्की पत्रकारिताको अनुशासन र मर्यादाभित्र पटक्कै थिएनन् । धेरैपटक उनी आफैं प्रहरी, आफैं वकिल र आफैं न्यायधीशजस्तो भएर प्रस्तुत हुन्थे ।

र, पनि आमजनताले उनलाई रुचाए । किनकी उनको पत्रकारिता समाधानमुखी थियो । राज्यबाट न्याय नपाएकाहरू, राज्यसंयन्त्रमा विश्वास उडेकाहरू उनको टेलिभिजन कार्यालयमा लाम लाग्न पुग्थे । नेताहरूको दैनिकीलाई मात्रै समाचार देख्ने आम मिडियाभन्दा पृथकरूपमा पत्रकारिता गर्दा उनी सफल भएका हुन् । एकप्रकारले ‘ट्रेन्डसेटर’ भए । अब यसमा अरुले आरिस गरेर के हुन्छ ?

व्यवसायीक जीवनमा बिजुलीको गतिले निजी जीवनमा भने सधैँ विवादित भए । जेठी श्रीमतीसँगको सम्बन्धविच्छेददेखि आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दासम्म झेल्नुपर्दा कहिल्यै सञ्चो-सुविस्ताले काम गर्न पाएनन् । उनका आलोचकहरूलाई कहिल्यै मसलाको कमी भएन ।

राजनीतिक दाउपेच

एउटा यथार्थ के हो भने रवि लामिछाने नागरिकता/पासपोर्ट प्रकरणको आडमा गम्भीर राजनीतिक दाउपेचको शिकार बनिरहेका छन् । यदि सम्हालिएर सुझवुझका साथ पाइला नचाले उनको राजनीति नै दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।

पहिलो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै रविमाथि राजनीति गरिरहेका छन् । खासमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग रविको बढ्दो निकटता उनलाई मन परिरहेको थिएन । सत्तारुढ अर्को घटक राप्रपासमेत माओवादीभन्दा एमालेसँग बढी सामिप्यता राख्ने हुँदा सरकारमा प्रचण्ड आफूलाई कमजोर महसुस गरिरहेका थिए । तर, जब कांग्रेसले ठूलो रणनीतिक मुभ लिँदै सरकारलाई विश्वासको मत दियो, त्यो उनका निम्ति वरदानजस्तै बनेको छ ।

यतिबेला आफ्नो ब्याकअपमा कांग्रेस छ भनेर प्रचण्ड निर्धक्क छन् । अहिले उनी बडो नैतिकवान बन्दै पासपोर्टको मुद्दालाई देखाएर रविलाई गृहमन्त्री बनाउन आनाकानी गरिरहेका छन् । जबकि यो विवाद त हिजो पनि थियो । नागरिकता-पासपोर्टको विवादकै बीच प्रचण्डले रविलाई सहजै गृहमन्त्रीको कुर्सी दिए, किनकी त्यसबेला उनलाई बहुमत पुर्‍याउन रास्वपाको साथ चाहिएको थियो । अहिले चाहिएको छैन । कथम् यो गठबन्धन भत्कियो भने पनि काँध थाप्न तयार भएर बसेको छ कांग्रेस । पाँचै वर्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने आश्वासन दिइएको छ ।

गम्भीर आरोप लागेको व्यक्ति उच्च पदमा बस्न नहुने प्रचण्डको सिद्धान्त हो भने पहिले त उनी आफैं प्रधानमन्त्री पदका निम्ति अयोग्य छन् । उनीमाथि जनयुद्धसँग जोडिएका व्यक्तिहत्याका कैयौं मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।

हिजो कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिने भएपछि बाध्यात्मक अवस्थामा बालकोटमा ओत लाग्न पुगेका थिए प्रचण्ड । केपी ओलीकै डिजाइनमा यो गठबन्धनको निर्माण भएको हो । आज प्रचण्डलाई यही गठबन्धन झिँजो लाग्न थालेको छ । यो गठबन्धन भत्किएर कांग्रेससँग फेरि मिल्न पाए आफ्नो लागि फाइदाजनक हुन सक्ने उनको बुझाइ देखिन्छ । त्यसैले रास्वपाले सरकारबाट समर्थन झिक्ने चेतावनी दिँदा पनि उनले त्यसलाई चिन्ताको विषय ठानेका छैनन् । तर, सबै कुरा उनले सोचेबमोजिम नहुन पनि सक्छ ।

यो गठबन्धन भत्कियो भने तत्कालका लागि कांग्रेसको आडमा प्रचण्डको कुर्सी जोगिएला । तर, त्यसले अर्को राजनीतिक अस्थिरताको बिजारोपण गर्ने निश्चित छ । केन्द्र सरकार पुनर्गठन गर्नुपर्ने हुन्छ भने नवनिर्मित प्रदेश सरकारहरू पनि भत्किन्छन् । कुनै पनि क्षण कांग्रेसले समर्थन झिक्नासाथ प्रचण्ड सरकार ढल्ने अवस्था आउँछ । सरकार जोगाउनका निम्ति प्रचण्डले कांग्रेसको कठपुतली बनेर बस्नैपर्छ । राष्ट्रपति त कांग्रेसलाई दिनैपर्‍यो । कांग्रेसले रोजेका मन्त्रालयहरू दिनैपर्‍यो । सभामुख एमालेले लगिसक्यो । प्रचण्डसँग एक थान प्रधानमन्त्री मात्रै रहन्छ, त्यो पनि धराप स्थितिको ।

गम्भीर आरोप लागेको व्यक्ति उच्च पदमा बस्न नहुने प्रचण्डको सिद्धान्त हो भने पहिले त उनी आफैं प्रधानमन्त्री पदका निम्ति अयोग्य छन् । उनीमाथि जनयुद्धसँग जोडिएका व्यक्तिहत्याका कैयौं मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । १७ हजार नेपालीको ज्यान जाने गरी भएको जनयुद्धका मुख्य योजनाकार प्रचण्ड हुन् । जनयुद्धमा मारिएकामध्ये ५ हजार जनाको हत्याको जिम्मेवारी आफूले लिने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए । यदि कानूनी राज्य हुन्थ्यो भने त्यही अभिव्यक्तिका आधारमा उनले जेल जानुपर्थ्यो । तर, ५ हजार जनाको हत्याको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति गर्वसाथ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् र रवि लामिछानेलाई नैतिकता पढाइरहेका छन् ।