धरौटीमा छुटेका व्यक्तिलाई के-केमा बन्देज ? खेलाडीबारे कानून छैन

काठमाडौं । बलात्कार आरोपमा मुद्दा सामना गरिरहेका नेपालका विश्व चर्चित क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने धरौटीमा छुटेपछि यति बेला बहस उठेको छ– उनले तत्काल नेपाली टोलीका लागि खेल्न पाउने कि नपाउने ?

नेपाल क्रिकेटको नियामक निकाय नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले मङ्गलवार सन्दीपमाथिको निलम्बन फुकुवा गरिसकेको छ । यसअघि सन्दीपविरुद्ध बलात्कारको जाहेरी दर्ता र पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि क्यानले सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो ।

निलम्बन फुकुवा गरेपछि बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्यान अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले अदालतले रोकेकाबाहेक सबै कुरा गर्न पाइने आधारलाई टेकेर निलम्बन फुकुवा गरिएको बताए ।

‘जुन कुरालाई गर्न बन्देज लगाइएको छैन, त्यो पाइन्छ । कानुनी परामर्श, अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सरसल्लाह र सहमति अनुसार यो निर्णय गरिएको हो,’ चन्दले भने ।

तर उनले भनेजस्तो सन्दीप अनुशासन कारबाहीका रूपमा निलम्बित भएका थिएनन् । पक्राउ पुर्जी जारी भएको कारण देखाएर सन्दीपलाई निलम्बन गरिएको थियो ।

‘हामीले अनुशासन कारबाही गरेर निलम्बन गरेका थियौँ । त्यो ३ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । त्यसैले निलम्बन फुकुवा गरिएको हो । अब उनले खेल्न पाउने नपाउने, राष्ट्रिय टिममा अटाउने/नअटाउने सेकेन्डरी विषय हो,’ चन्दले भने ।

निलम्बन आफैमा सजाय होइन । कुनै घटनाको अनुसन्धान हुँदाका बखत निष्कर्षमा नपुग्दासम्म अख्तियार गरिने कदम हो । तर चन्दले क्लोज क्याम्प छाडेका कारण सन्दीपलाई अनुशासन कारबाही स्वरुप निलम्बन गरिएको दाबी गरे । उल्लेखनीय के छ भने सन्दीपले क्लोज क्याम्प छाडेको विषयमा क्यानले समिति बनाएर कुनै औपचारिक छानबिन गरेको थिएन ।

सन्दीप क्षमतावान् क्रिकेटर भएका कारण उनी अब राष्ट्रिय टोलीमा फर्कन योग्य हुन् कि होइनन् भन्ने विषय चासो पूर्ण रुपमा हेरिएको छ । क्यानले घुमाउरो पारामा सन्दीप राष्ट्रिय टोलीका लागि फर्कन योग्य रहेको संकेत गरेको छ ।

मुद्दा लागेपछि के हुन्छ ?

अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता भएपछि थुनछेक बहस हुने र त्यसले धरौटी वा साधारण तारेखमा छाड्ने वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनेमध्ये एक आदेश गर्छ । उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म जान सकिन्छ । सन्दीपलाई जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएपनि उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो ।

उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको छ । सन्दीपविरुद्धको मुद्दामा जिल्ला अदालत अब फैसलाको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै छ । जिल्ला अदालतले दोषी÷निर्दोषको निर्क्योल सुनाउने छ ।

धरौटी वा साधारण तारेखमा छुटेमा वा कैद–सजाय भएर भुक्तान गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई राज्यका सेवा–सुविधामा के कति योग्यता हुने भन्ने कुरा क्षेत्रगत रूपमा लेखिएको पाइन्छ। सरकारी कर्मचारीबाट हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे लगत्तै सरकारी कर्मचारी निलम्बन हुन्छन् र कम्तीमा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनकै अवस्थामा रहन्छन् । प्रहरी नियमावलीमा कुनै फौजदारी अभियोग वा ऐनअन्तर्गतको कसुरमा गिरफ्तार भई थुनिएको वा त्यस्तो आरोप लागेको प्रहरी कर्मचारी साधारण तारेखमा छुटेको अवस्थामा बाहेक मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रहरी नियमावलीमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएमा, भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने उल्लेख छ । यस्तै व्यवस्था अन्य सरकारी सेवामा पनि रहेको छ । जनप्रतिनिधिका निर्वाचनमा को–कसले उम्मेदवार बन्न पाउने भन्ने पनि स्पष्ट छ ।

निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान गरेको, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, लागु औषध विक्री वितरण, तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा जन्मकैद वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ती प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रतिनिधिसभा ऐन २०७४ को व्यवस्था छ ।

कैदमा बसेकोमा कैदमा बसेको अवधिभर पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने भनिएको छ । यदि कुनै व्यक्ती दोषी नै ठहर भएको रहेछ र उसले बाहिर बसेर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गरेको रहेछ भने पनि उम्मेदवार बन्न नेपालको कानुनले रोक्दैन । धरौटीमा छुटेका क्रिकेट सन्दीप कुनै सरकारी सेवाका व्यक्ति होइनन् न त उनी राजनीति गरिरहेका व्यक्ति हुन् ।

उनी राष्ट्रको मान प्रतिष्ठा बढाउन र नेपाली खेलकुदलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उचाइ दिन लागिपरेका व्यक्ति हुन् । तर उनीमाथि बलात्कारजस्तो गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेको छ । अभियोग लाग्दैमा सबै कुरा समाप्त भइहाल्ने परिकल्पना पनि ऐनका व्यवस्थाहरूले गरेका छैनन् । प्रतिनिधि सभाजस्तो कानुन बनाउने थलोमा पुग्नका लागि उम्मेदवार बन्न गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा कैद सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएकोबाहेकको अवस्थामा नरोकिने उल्लेख छ ।

नेपाली खेलकुदलाई नियमन गर्ने बेग्लै ऐन छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७४ ले नेपाली खेलकुदलाई नियमन गर्छ । तर यो ऐनले बलात्कारलगायत फौजदारी कसुर लागेर धरौटीमा छुटेका वा सजाय पाएर भुक्तान गरेमा उनीहरूले भविष्यमा नेपालका लागि खेल्न पाउने नपाउनेबारे केही बोलेको छैन । खेलका राष्ट्रिय संघहरुका विधानमा पनि यसबारे बोलिएको छैन । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनले कसुर मानेका प्रतिबन्धित औषधी सेवन गर्न गराउन नहुने, खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता गर्न नहुने लगायत कसुरमा मुद्दा खेपेर धरौटीमा छुटेमा वा दोषी ठहर भएर सजाय भुक्तान गरेमा उनीहरू खेलमा फर्कन पाउने या नपाउने भन्नेबारे उल्लेख छैन ।

स्मरणीय छ, खेलमा फिक्सिङ गरेको आरोपमा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका तत्कालीन कप्तान सागर थापासहितका खेलाडीहरूले पछि अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । तर एसियाली फुटबल महासंघ–एएफसीले लगाएको आजीवन प्रतिबन्धका कारण उनीहरू फुटबलमा फर्कन सकेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा फिक्सिङ गरेको आरोपसहित एएफसीले उनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।