५ मन्त्रालय कटौती भएको गण्डकीमा कसरी होला कर्मचारी व्यवस्थापन ?

पोखरा । १२ मन्त्रालय रहेको गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेसँगै गाभिएर ७ मन्त्रालय बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रालय घटाएसँगै भनेका छन्- अब सरकारको खर्च पनि घट्छ । धेरैको अपेक्षा पनि त्यस्तै देखिन्छ । तर, मन्त्रालयहरूचाहिँ कसरी व्यवस्थापन हुन्छन् भन्ने उत्सुकतामा पनि छ ।

मन्त्रालयका प्रशासनिक काम सचिव तथा कर्मचारीले सम्हाल्छन् । गण्डकी प्रदेशमा १२ मन्त्रालय हुने बेला थुप्रिएका मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारी मन्त्रालय गाभिएसँगै कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चासो पनि छ ।

सरकार सचिव तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न आफ्नो संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले बताए ।

‘साबिकका १२ वटा मन्त्रालयमा भएका सचिव तथा कर्मचारीहरू ७ मन्त्रालयमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा एउटा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति (ओएन्डएम) गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै कर्मचारी तथा सचिव कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कताकता व्यवस्थापन गर्ने कुन मन्त्रालयमा कति वटा महाशाखा रहने भन्ने खालको विषयमा अध्ययन गरेर एउटा रिपोर्ट दिन्छ ।’

सरकारले मन्त्रालयमा भएका कार्यक्रमहरू मिलान गर्न र कानुनी प्रक्रिया मिलाउन समिति गठन गरी अगाडि बढिरहेको प्रमुख सचिव पन्थले सुनाए ।

‘अर्थ सचिवको नेतृत्वमा विगतमा जुनजुन मन्त्रालयमा कार्यक्रमहरू थिए, ती कार्यक्रमहरू मिलान गर्न एउटा समिति गठन भएको छ । त्यसले काम गर्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय गाभिएपछि कतिपय कानुनी कुराहरू मिलाउनुपर्छ त्यसका लागि कानुन सचिवको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन भएको छ ।’

आउँदो हप्ताभरिमा कर्मचारी समायोजन तथा मन्त्रालय समायोजनको सबै व्यवस्थापनको काम सकिने पन्थको दाबी छ । ‘केही दिनभित्र समितिको एउटा रिपोर्ट आउँछ, आउने हप्ता भरिमा सबै कर्मचारीको समायोजन, मन्त्रालयको समायोजन सबै व्यवस्थापन सकिन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालय गाभिए पनि कर्मचारीको महाशाखा र शाखाहरू कायमै रहने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए । उनले भने, ‘कर्मचारीहरू त उनीहरूको सम्बन्धित महाशाखा, शाखाहरू नै कायमै छन् । मन्त्रालय गाभिए पनि महाशाखा, शाखा हुन्छ नै ।’

प्रदेशमा ७ मन्त्रालय र १२ सचिव आवश्यक पर्छ भनेर सिफारिस गरिएको मन्त्री चुमानले सुनाए । ‘पहिला पनि ७ मन्त्रालय नै थियो । ३ वर्षअघि १० वटा मन्त्रालय र २४ वटा सचिव आवश्यक पर्ने सिफारिस गरिएको थियो । अहिले हामीले ७ वटा मन्त्रालय र १२ वटा सचिव आवश्यक पर्छ भनेर सिफारिस गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘कतिपय मन्त्रालयमा दुईजना सचिव हुन्छन् । जस्तो कृषि तथा भेटनरी पनि भयो, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी पनि भयो, त्यहाँ त २ वटा सचिव त चाहिए ।’

मन्त्रालयका सचिवको सरुवा बढुवा संघले गर्ने मन्त्री चुमानको भनाइ छ । ‘सचिवहरू संघले पठाउने भएका हुनाले माथिबाटै अनुमति लिनुपर्छ । सिफारिस हामीले गर्ने, सहमति संघले गर्ने त्यसरी व्यवस्था गरिन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालय घटाए पनि सचिव तथा कर्मचारी समायोजनमा समस्या नआउने राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । प्रदेशमा कार्यरत सचिव तथा कर्मचारी केन्द्रबाट सञ्चालित हुँदै प्रदेशमा चाहिने बस्ने र नचाहिने संघमा फर्कने देवकोटाले सुनाए ।

‘मन्त्रालयमा प्रदेशको सचिव भनेको सहसचिव हो । उनीहरू प्रदेशका कर्मचारी होइनन् । ती भनेको केन्द्रका कर्मचारी हुन् । जे जति कर्मचारी चाहिन्छन् बस्छन् । नचाहिने कर्मचारी केन्द्रमा फर्किन्छन्,’ उनले फोनमा नेपालप्रेससँग भने, ‘प्रदेशमा लोकसेवा आयोग क्रियाशील भइसकेको छैन । निजामती कानुन बनेको छैन । बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारको स्थापनाकाल २०७४ मा ७ मन्त्रालय मात्रै थिए । बिचमा मन्त्रालय बढाइएको थियो । ‘बीचमा जसरी मन्त्रालय बढे नि मन्त्रालय बढेको त्यसको निजामती किताब खानासँग अन्तरसम्बन्धनै थिएन । सुरुमा हामीले हरेक प्रदेशमा ७ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय नहुने भएर संगठनात्मक संरचना बनाएका थियौँ,’ देवकोटाले भने, ‘त्यही संरचनाअनुसार जुन निजामती किताब खानासँगको जुन सम्बन्ध थियो, बिचमा मन्त्रालय बढाएको अवस्थामा कुन प्रदेशमा कति कर्मचारी छन्, डाटा नै पाउन सकिँदैनथ्यो, मन्त्रालयहरुले डाटाबेस राखेका थिएनन् ।’

संविधानमा प्रदेश सभामा कुल सदस्यको २० प्रतिशत संख्या नबढाई मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा २० प्रतिशत अर्थात अधिकतम १२ मन्त्रालय बनाउन सकिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

प्रादेशिक संरचनामा गएपछि पहिलो पटक बनेका सबै प्रदेश सरकारले ७ मन्त्रालय बनाएका थिए । गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्व सरकारले सुरुमा ७ मन्त्रालय बनाएको थियो ।

नेकपा विभाजनपछि सरकार जोगाउन गुरुङले एउटा मन्त्रालय बढाएका थिए । पुनः गुरुङले नै ११ मन्त्रालय बनाउन सकिने नीति ल्याए, त्यसको कार्यान्वयन भने गरेनन् । गुरुङ सरकार ढलेर कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुरुमा ११ मन्त्रालय बनायो । पछि भागबण्डा मिलाउन एउटा थप गरी मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्‍याएको थियो ।

घट्ला त आर्थिक भार ?

गण्डकी प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालयलाई गाभेर ७ मन्त्रालय बनाएसँगै आर्थिक भार कम हुने आँकलन गरिएको छ । के मन्त्रालय घटेसँगै प्रदेशको आर्थिक भार कम हुन्छ ? प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थ भन्छन्, ‘५ वटा मन्त्रालय कम हुँदा स्वाभाविक रूपमा प्रदेशको आर्थिक भार कम हुन्छ ।’

मन्त्रालय कम हुँदा गाडी, सुरक्षा व्यवस्था लगायतको पनि खर्च बचत हुने प्रमुख सचिव पन्थले बताए । गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या कम हुँदा वार्षिक करिब ६० करोड जति बचत हुने पन्थको भनाइ छ ।

‘१२ बाट ७ मा आउँदा ५ जना मन्त्रीज्यू कम हुनुभयो । मन्त्रीज्यू नभइसकेपछि मन्त्रीलाई गाडी दिनुपरेन । इन्धन दिनुपरेन, ड्राइभर दिनुपरेन, पिएसओ दिनुपरेन, निजी सचिव दिनुपरेन । स्वकीय सचिव दिनुपरेन । मन्त्रालयमा हुने चियापान आदि इत्यादि खर्च दिनुपरेन,’ उनले भने, ‘त्यस हिसाबले एउटा मन्त्रालय नहुँदा वार्षिक १० देखि १२ करोड बचत हुन्छ । गण्डकी प्रदेशमा ५ मन्त्रालय कम हुँदा करिब करिब वार्षिक ६० करोड प्रशासनिक बचत हुन्छ ।’

मन्त्रीबाट हुने अप्रत्यक्ष खर्चमा पनि कमी आउने पन्थको दाबी छ । ‘त्योबाहेक अप्रत्यक्ष रूपमा मन्त्रीज्यूहरूको जिल्ला भ्रमण होला, अरू ठाउँको भ्रमण होला तीचाहिँ नदेखिने खर्च पनि बचत हुन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालय घट्दा स्वाभाविक रूपमा प्रदेशको आर्थिक भारमा कमी आउने पृथ्वीनारायण क्याम्पसको अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा लेखनाथ भट्टराई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कार्यालय घटेका छैनन्, कार्यालय त जति त्यति नै छन् । खाली मन्त्रालय भएकाले मन्त्रालय घटे, तिनीहरूको पिए घटे, एक हिसाबले केही आर्थिक भार त घट्ने नै भयो । घटेको राम्रो नै हो ।’

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बिहीबार मन्त्री तथा सचिवलाई ब्रिफिङ गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउन, चालु खर्च घटाउन, अनावश्यक चालु खर्च घटाई पुँजीगत बजेट र खर्चको बढोत्तरीमा लाग्न समेत मुख्यमन्त्रीले निर्देशनसमेत दिएका छन् ।