रवि प्रकरणको साइड इफेक्ट-प्रचण्ड थप प्रभावशाली, कांग्रेसको ढोक्सा नहुन सक्छ खाली

काठमाडौं । राजनीतिमा आएर रातारात सफलताको शिखर चढेका पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछाने एकाएक भुईँमा बजारिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले आज सुनाएको फैसलाले उनको छोटो राजनीतिक जीवनलाई ठुलो ‘सेटब्याक’ भएको छ ।

रविको नेतृत्वमा गत असारमा स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गएको आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा २० सिट जित्दै चौथो ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित भएको थियो । चुनावपछि रवि उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको शक्तिशाली पदमा पुगे । गत ११ पुसमा सिंहदरबार छिरेका उनी एक महिनामै बाहिरिन बाध्य भएका छन् ।

सर्वोच्चको आजको फैसलाको भाइब्रेसन रवि र उनको पार्टी रास्वपामा मात्रै सीमित छैन । यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा नै कुनै न कुनै प्रभाव छोड्ने छ । रास्वपा अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनको एउटा हिस्सा हो । रविले मन्त्री पद गुमाए पनि रास्वपाले सरकारमै रहनेछ, तर गृहमन्त्री भने नपाउन सक्छ । यद्यपि, रास्वपाका एक नेता आफूहरू गृहमन्त्रीमै दाबी गर्ने बताउँछन् ।

‘हामीले पार्टीको हैसियत अनुसार गृह मन्त्रालय पाएका हौँ, एक सिट घटे पनि हाम्रो हैसियत अहिले पनि उही छ,’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले गृह मन्त्रालय अरूलाई छोड्ने कुरा नै आउँदैन ।’

तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी र अर्को प्रमुख घटक एमालेले गृह मन्त्रालय रास्वपालाई छोड्ने कुरामा भने संशय गर्न सकिन्छ । रविले गृह पाउनुमा उनको व्यक्तिगत प्रभाव र लोकप्रियताको भूमिका थियो । उनी चुनावमा सबैभन्दा ठुलो अन्तरालले विजयी उम्मेदवार हुन् । साथै, उनले सञ्चारकर्मी छँदा नै जनमानसमा उच्च प्रतिष्ठा र लोकप्रियता आर्जन गरेका थिए ।

उनको स्थानमा गृह मन्त्रालयमा दाबी गर्न सक्ने अर्को नेता रास्वपाभित्र भनेर एमाले–माओवादीले अर्को कुनै मन्त्रालयसँग साट्ने प्रस्ताव गर्न सक्छन् । त्यसपछि गृहमन्त्री कुन पार्टीले पाउने भन्नेमा माओवादी–एमालेबीच नै हानथाप पनि हुन सक्छ ।

यदि रविप्रति सदाशयता देखाए भने उनलाई गृहमन्त्री पदमै कायम राख्ने विकल्प पनि छ । नेपालको संविधान अनुसार गैर सांसदलाई पनि ६ महिनाका निम्ति मन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ । रविले तत्कालै नेपाली नागरिकता लिने र त्यसपछि उनलाई ६ महिनाका निम्ति गृहमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने विकल्प प्रधानमन्त्री प्रचण्डसित छ । ६ महिनाभित्र चितवनमा उपनिर्वाचन भएर उनी फेरि सांसदका रूपमा फर्किन सक्छन् । तर, प्रचण्डले यस्तो सदाशयता देखाउने सम्भावना क्षीण रहेको स्रोत बताउँछ ।

प्रचण्डका लागि यो गठबन्धन खासै कम्फर्टेबल छैन । एकातर्फ एमाले प्रभुत्वको गठबन्धनभित्र उनी निस्साइरहेका छन् । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उनका निम्ति अनुकूल शक्ति होइनन् । राप्रपा ‘परिवर्तनविरोधि’ पार्टी हो भने रास्वपा पनि संघीयताको खिलाफमा छ । यी दुवै दल माओवादीभन्दा एमालेपट्टि बढी ढल्किएका छन् ।

आज माओवादी बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने निर्णय लियो । यो भनेको एमालेसँग प्रचण्डले गरेको सहमति विपरीत हो । एमाले र माओवादीबीच राष्ट्रपति एमालेले पाउने सहमति भएको थियो । त्यसविपरित प्रचण्डले कुनै निर्णय लिए एमालेका लागि मान्य हुँदैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउने बताइसकेका छन् ।

सम्भवतः राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि माओवादी र एमालेबीच नै फाटो आउने यो गठबन्धन भत्किन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । तर, एमालेले समर्थन झिक्दा पनि सरकार ढल्दैन, किनकि कांग्रेसले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । प्रचण्डले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने र कांग्रेसले प्रचण्डलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने गरी अर्को गठबन्धनको खेलकुद भित्रभित्र भइरहेको छ ।

प्रचण्ड जसरी पनि पाँच वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहन चाहन्छन्, जबकि एमालेसँग उनको अढाई–वर्ष आलोपालोको सहमति छ । त्यसैले एमालेभन्दा कांग्रेससँगको गठबन्धन उनको लागि फाइदाजनक हुनेछ । यदि त्यसो भयो भने कांग्रेसको ढोक्सा पनि भरिन्छ । एमालेको ढोक्सामा सभामुख मात्रै बाँकी रहनेछ ।