सञ्चारमन्त्रीसँग केबल व्यवसायीको माग- आईपी टीभीसँगको विभेद बन्द गरियोस्

काठमाडौं । केबल टीभी व्यवसायी महासंघले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई भेटेर आफूहरूमाथिको विभेद अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । टीभी प्रसारणमा सरकारले गरेको भेदभावयुक्त व्यवहार र विद्युत प्राधिकरणले अत्यधिक रूफमा पोलभाडा वृद्धिपछि अहिले केबल व्यवसायी संघर्षमा छन् । आइतबारको आकस्मिक राष्ट्रिय भेलाले ५ बुँदे मागसहित दिनेश सुवेदीको संयोजकत्वमा ९५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको छ ।

नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्मा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भेटेर मन्त्री शर्मालाई वृद्धि भएको पोल भाडा तिर्न नसकिनेसमेत प्रष्ट्याएको छ । आजै बिहान महासंघले उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङदेनलाई भेटेको थियो ।

केबल व्यवसायीको हकमा २०७५ श्रावणपूर्वको भाडा दर कायम गर्नुपर्ने र हाल पोल भाडाको विषयलाई लिएर केबलको तार काट्ने उपकरण जफत गर्ने विद्युत आपूर्ति बन्द गर्नेजस्ता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका गैरकानूनी कार्यहरुमा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने व्यवसायीहरूले माग गरिरहेका छन् ।

‘आईपी टीभीको लाइसेन्स दिइएको छ । जसमा एन्बर्ड बक्सको सिफारिस गरिएको छ । त्यसमा युट्युवदेखि, विज्ञापनदेखि क्लिनफिड छलेर सबै निःशुल्क प्रसारण गरिएको छ । यस्तोमा हामीले कसरी व्यापार गर्ने ?,’ अध्यक्ष शर्माले प्रश्न गरे ।

शर्माले राष्ट्रिय प्रसारणअन्तर्गत कानूनले वैध मानेका सामग्रीमात्र प्रसारण गर्नुपर्नेमा आफूहरूको जोड रहेको बताए ।

‘ राष्ट्रिय प्रसारणअनुसार जे-जे पाइन्छ त्योभन्दा बाहिर प्रसारण गर्न नदिनुस् । युट्युवलगायतका सबैकुरा आईपीटीभीमा प्रसारण गर्न पाइन्छ भने पाइन्छ भन्दिनुपर्‍यो । पाइँदैन भने तत्काल बन्द गर्दिनुस् । हामीलाई पनि इक्वेल प्लेग्राउण्ड दिनुस् । हामीले आज गाउँगाउँमा घरघर टीभी पुर्‍याएका छौं । आज आईपीटीभीले बन्डलिङ गरेर जबकि उहाँहरूसँग त्यो अधिकार छ/छैन, निःशुल्क दिने अधिकार छ/छैन । कि त्यसलाई शुल्क लिएर गराउनुपर्‍यो । हामीलाई न्याय गरी बराबरको हक दिलाउनु भन्ने माग हो ’, अध्यक्ष शर्माले भने ।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२, विज्ञापन ऐन २७६ तथा विज्ञापन नियमावली २०७७ विपरित इन्टरनेट र आईपीटीभीका नाममा ओटीटी मोबाइल एप तथा युट्यूव र फेसबुकमार्फत गैरकानूनीरुपमा प्रसारण भइरहेका कार्यक्रम तत्काल बन्द गराउन पनि व्यवसायीले दबाब दिएका छन् ।

निःशुल्क आईपीटीभीको नाममा वर्षौंदेखि राष्ट्रिय प्रसारण ऐनविपरीत टीभी कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक मार्फत गरिएको प्रसारण तत्काल बन्द गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तो छ महासंघको  ज्ञापनपत्र

तस्बिरहरू : गौरव पौडेल।