नयाँ तलबमान अश्वीकार गर्ने न्यायाधीश समाजको निर्णय, सरकारले मर्यादामा निर्मम प्रहार गरेको आरोप


काठमाडौं । न्यायाधीश समाज नेपालले संघीय सरकारले माघ ५ गते राजपत्रमार्फत तोकेको न्यायाधीशहरुको तलब र पारिश्रमिक अश्वीकार गर्न र पूरानै तलवमात्र लिन देशभरका न्यायाधीशहरुलाई आह्वान गरेको छ ।
समाजका महासचिव टेक प्रसाद ढुंगानाले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले जारी गरेको राजपत्रको सूचना न्यायपालिका र न्यायाधीशहरुको लागि अपमानजनक रहेको आरोप लगाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा अध्यक्ष रहेको सो समाजले सो सूचनालाई सरकारी स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा भन्दै देशभरका समग्र न्यायाधीशहरुको स्वाभिमान र मर्यादामा नेपाल सरकारको निर्मम प्रहार गरेको आरोपसमेत लगाएको छ ।
एउटा रीट दर्ता गरेर चाहे जस्तो तलब भत्ताको सुवधा आफैंले तोके कसो होला ?
न्यायाधीसज्यूहलाई पनि आफ्नै त्ततु त हुँदोरहेछ भन्ने थाहा भयो । २०४१ तिर नेपालमा अधिकृत स्तरका प्राविधिक र अप्राविधिकहरुको तलबमानमा झण्डै १० प्रतिशत फरक थियो अर्थात अलग तलबमान थियो । पछि २०० मात्र फरक गरियो । २०५८ पछि नयाँ नियुक्ति हुने प्राविधिकलाई नदिने गरी तलबमान कायम भयो । २०७१ मा अप्राविधिकको २४४०० हुँदा पुराना प्राविधिकको २५०४० मात्र पनि पारियो । २०७३ पछि २ ग्रेड थप दिने कुरा आयो । स्केल नै अलग हुनुपर्ने पुरानो नियम कायम गराउन अदालतमा मुद्दा पनि पर्यो तर श्रीमानहरुले घटेको छैन अरुभन्दा बढी ने किन चाहियो भन्नुभयो । अहिले अधिकृत स्तरका पुराना प्राविधिकहरुको तलबमानमा अप्राविधिकको ४३६८९ हुँदा २ ग्रेड बराबर २९१२ थप (६.६६%) गरिएको छ । यसमा के हुनुपर्ने हो न्यायाधीस समाज के भन्छ ? कृपा गरेर बताइदिनु हुन्छ कि?