सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको यी चार सर्त (आदेशको पूर्णपाठ)

काठमाडौं । बलात्कार आरोपमा कारागारमा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले आज पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशलाई बदर गरेको हो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासमा बिहीबार भएको सुनुवाईपछि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको हो ।

उनलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर जानुपरेमा पनि महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालालाई पूर्वजानकारी दिन पनि आदेशमा भनिएको छ ।

यस्तै सन्दिपले आफूविरुद्ध लागेको बलात्कार मुद्दाको विषयमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिन पनि अदालतले रोक लगाएको छ । लामिछानेलाई बलात्कार अभियोगमा थुनामा राखेर मुद्दाको किनारा लगाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको आदेश बदर गर्दै सर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

उनी गत भदौ २० गते नाबालिग बलात्कारको अभियोगमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए । लामिछानेले गत भदौ ५ को राति तिलगंगाको एक होटलमा लगेर जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै नाबालिगले भदौ २२ गते महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन् ।

यस्ता छन् मुख्य सर्तहरुः

(क) प्रस्तुत मुद्दाको फैसला नभएसम्मको लागि प्रतिवादीलाई नेपालवाहिर जानवाट रोक लगाईएको छ।प्रतिवादीको नाउँमा जारी भएको राहदानी रोक्का गर्नु र प्रतिवादीलाई बिदेश जानवाट रोक लगाइएको यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नु भनी यथाशिघ्र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउनू ।

(ख) प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा वा प्रस्तुत विचाराधीन मुद्वाको विषयमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा बिद्युतीय वा सार्वजनिक संचार माध्यम वा सामाजिक संजालमा कुनै टिका टिप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न प्रतिवादीलाई रोक लगाईएको छ ।

(ग) आफू वा आफू सम्बद्व सस्था वा व्यक्तिहरुवाट जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारसंग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने वा जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारको सदस्यलाई कुनै पनि माध्यमवाट कुनै पनि किसिमको डर, त्रास, धम्की वा दवाव दिने, प्रभाव पार्ने वा दुरुत्साहन दिने वा सो सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी प्रतिवादीलाई निषेधात्मक आदेश दिइएको छ ।

(घ) कुनै काम विशेषका कारण प्रतिवादीले काठमाण्डौं उपत्यका छोड्नु पर्दा छोड्नु अघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डुलाई सोको लिखित जानकारी दिनु पर्ने छ। सो जानकारीमा काठमाण्डौं उपत्यका छोड्ने र फर्कने मिति तथा उपत्यका वाहिर रहने स्थान समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

(ङ) माथिका खण्डहरुमा उल्लिखित आदेशहरुको पालनाको प्रभावकारिताको प्रयोजनको लागि प्रतिवादीको गतिविधिको निगरानी गर्ने एबं निजको मोवाइल नम्वर, टेलिफोन नम्वरमा सेवा प्रदायक सस्थामार्फत पहुँच राखी सो संग सम्बन्धित सामग्री वा विवरणको संचार अभिलेख गर्नको (लफुल इन्टरसेप्सन) लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षित र उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ। त्यसरी पहुँच राखिएका र अभिलेख गरिएका सामग्री वा विवरणको गोप्यता भंग नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ। जिल्ला अदालतले माग गरेका बखत त्यस्ता सामग्री वा विवरण उपलव्ध गराउनु पर्नेछ। यसको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिनु ।

यस्तो छ अदालतको आदेशको पूर्णपाठः