सरकारले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशमा मानव अधिकार आयोगको आपत्ति

काठमाडौं । सरकारले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ । आयोग सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस सम्बन्धमा यथार्थ विवरण माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार पनि गरेको छ ।

‘आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा भएको प्रावधानलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको र उक्त अध्यादेशबाट विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रसारित समाचारहरूप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ आयोगका सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।