अध्यादेशको नयाँ दफा- पार्टीका नाममा क्रूर अपराधी, भ्रष्टाचारी र चेलीबेटी बेचबिखन गर्नेले पनि छुट पाउने


काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका नाममा जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेका जस्तासुकै मुद्दा पनि फिर्ता लिनसक्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा संशोधनका लागि अध्यादेश पारित गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबारको बैठकबाट पारित भएको सो अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा भने पुगिसकेको छैन । कांग्रेस पार्टीभित्रैबाट विरोध भएका कारण अध्यादेश जारी गर्न ढिला भएको छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै सो कानून लागू हुनेछ ।
कानून मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अध्यादेशमा नवौं दफा थपेर राजनीतिक दलसँग भएको सहमतिको आधारमा जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नेपाल सरकारले फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ । अहिले जिल्लाबाहेक अरु माथिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने कानूनी व्यवस्था छ ।
रेशम चौधरीको मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ । फौजदारी कार्यविधि संहितामा अहिले ८ वटा दफा छन् । कानूनमा नवौं दफा थपेर राजनीतिक दलसँगको सहमतिका नाममा जस्तासुकै अपराधीलाई पनि मुद्दा फिर्ता लिने बाटो खुलाइएको पूर्वमहान्याधिवक्ता रमेश बडालले बताए ।
संहितामा झूटा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध ओसारपसार, वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा व्यापार, उपभोग्य वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रूर अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने भएको छ ।
तर, रेशम चौधरीसँग सम्बन्धित मुद्दा क्रूर अमानवीय तवरले ज्यान मारेकोसम्बन्धी भएकाले अध्यादेशले राजनीतिक दलसँगको सहमतिमा जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन सकिने दफा थपेको हो ।
बडालले भने, ‘यस अध्यादेशमा थप गरिने उपदफा ९ ले राजनैतिक दलसँग भएको सहमतिको आधारमा सो दलका नेता कार्यकर्तालाई जिल्ला अदालतमा मात्र नभई पुनरावेदन तहको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने छुट दिनेछ । यस्तो दलले जोसुकैलाई आफ्नो नेता कार्यकर्तामा सूचीकृत गर्न र सो आधारमा मुद्दा फिर्ता गर्ने सहज र स्वेच्छाचारी अधिकार प्रदान गर्नेछ । सहमतिका आधारमा नेता कार्यकर्तालाई लागेको भन्ने आधारमा जनुसुकै प्रकारको मुद्दा फिर्ता भन्ने कुराले भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन, वन्यजन्तुको कारोबार, राहदानी कीर्ते, क्रूर र अमानवीय यातना दिई मानिस मारेको भन्ने जस्ता मुद्दासमेत फिर्ता लिन सकिने हुन्छ ।’
एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका बडालले चुनावबाट अल्पमतमा परिसकेको गठबन्धन सरकारले राजनीतिक अभिष्ट पूर्तिका लागि अध्यादेश ल्याउनु सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत रहेको बताए । सर्वोच्चले तत्कालीन केपी ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश राजनीतिक अभिष्ट पूर्ति गर्ने उद्देश्य रहेको भन्दै खारेज गरेको थियो ।
ती कथित नागरिक समाजका वाग्ले कता हराए ? ओलिको पालामा त झोला बोकेर बहुलाजस्तो यता र उता कुद्थे त । अहिले अपराधी छुटाउने अध्षादेश ल्याउँदा पनि चुप बस्नु भनेको उनी नागरिक समाजका होईनन कसैको लागि दलाली गर्दैथिए त्यतिबेला । यस्ता दलालहरूलाई पनि नागरिक समाजका मान्छे भनेर मिडियाले पनि आफू दलालको पक्षपोषक भएको प्रमाणित गरे । भू. पू. प्रधानन्यायाधिशहरूको वक्तव्य पनि मुद्दा हेरेर होईन मान्छे हेरेर आयो । ओलिले जे गरे पनि वक्तव्य निकाल्ने महामहिमहरू अहिले चुपचाप छन् । भनेपछि ती पनि दलाली पेशामा लागेछन् । अनि टि. यु.का माडसापहरू (भू.पु.) पनि उहीँ दलाली पेशामा लागेका रहेछन् ।