मानव अधिकारका सिफारिस १५ प्रतिशत मात्रै पूर्णरुपमा कार्यान्वयन
नेपाली समाज अझै पनि जातीय भेदभाव लगायतका कुप्रथाबाट मुक्त नभएको आयोगको ठहर


काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिसमध्ये १५ प्रतिशत मात्रै पुर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको पाइएको छ । आयोगले वुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन अनुसार आयोगका सिफारिसको सरकारले १५.३ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गरेको पाइएको हो ।
आयोगका अनुसार सिफारिसमध्ये आंशिक रुपमा भने ३९.२ प्रतिशत कार्यान्वयन भएका छन् भने ४५.५ प्रतिशत सिफारिस भने सरकारले कार्यान्वयन गर्न नै बाँकी रहेको आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव डा.टिकाराम पोखरेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आयोगबाट गत आर्थिक वर्षमा अनुसन्धान सम्पन्न भएका जम्मा ४१४ उजुरीमाथी निर्णय भएको भएको छ । जसमा ६ वटा नीतिगत सिफारिस भएको छ । गत वर्ष मानव अधिकारको उल्लंघन वा हनन भउको भन्दै आयोगमा १०१ वटा उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले उक्त अवधिमा २२१ पटक अनुगमन गरेको, आयोगले पुराना र नयाँ गरी ५०३ उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
पुरातन र रुढीबादी मानसिकताले गर्दा नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा ग्रसित रहेको आयोगको ठहर छ । अधिकार, न्याय, स्वतन्त्रता र समानता लगायतका विषय उठान भए पनि व्यवहारमा भने अझै पनि नेपाली समाज जातीय भदेभाव, बोक्सी, छाउपडी, बालविवाह र दाइजो जस्तो कुप्रथाबाट मुक्त हुन नसकेको अवस्थाले मानव अधिकार उपभोगमा चुनौती सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।