रवि लामिछानेको स्पष्टीकरणपछि नागरिकताको विवाद ढिसमिस, आयोग अदालत नजाने

काठमाडौं । निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकतालाई लिएर निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्‍यो । त्यससँगै विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई ठूलो विवादको विषय बनाए । तर, भारी बहुमतले रवि निर्वाचनमा विजयी बने ।

आयोगले नागरिकताका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोध्दै जवाफका लागि एक साताको समय दिएको थियो । उक्त म्यादको अन्तिम दिन रविले जवाफ पठाए । रविले जवाफ पठाउँदा निर्वाचन सकिएर मतगणना हुँदै थियो । आज मतगणनाको परिणाम आएर रवि ३४ हजार मतले विजयी बनेका छन् भने जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनलाई प्रमाणपत्र पनि दिइसकेको छ । यसको अर्थ रविको विजयले आधिकारिकता पाइसक्यो ।

त्यसो भए उनको नागरिकता सम्बन्धी विवादको निरूपण कसरी हुन्छ त ? कतिपयले रविको नागरिकता अवैध ठहरिएको खण्डमा निर्वाचन नै रद्द भएर उपनिर्वाचन हुन सक्ने चर्चा पनि गरिरहेका छन् । तर, निर्वाचन आयोग स्रोतले भने अब यो विषयको च्याप्टर क्लोज भएको जनाएको छ ।

‘उहाँको स्पष्टीकरण हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ । त्यो हेरिसकेपछि यो विषयलाई थप अगाडि बढाउने पक्षमा छैनौँ,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने । रविले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । तर, व्यक्तिगत गोपनीयताको विषय भएकाले यसलाई केन्द्रमा मात्र खोल्न उनले अनुरोध गरेका थिए । त्यसअनुसार जिल्लाले केन्द्रलाई पठाएको थियो ।

निर्वाचन सकिएर हारजितको समेत टुंगो लागिसकेकाले अब यो विषय निर्वाचन आयोगको दायरामै नरहेको समेत आयोगका अधिकारी बताउँछन् । यदि कसैले प्रहरी वा अदालतमा निवेदन दिएको खण्डमा आयोगले आवश्यक कागजात उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने तर आयोग आफैँ अदालत नजाने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रोतर्फबाट अब कुनै कदम चालिने छैन । यो विषय हाम्रो दायरामा अब रहेन,’ उनले भने ।